काठमाडौँ– भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट २१ जनाको मृत्यु भएपछि भोलिपल्ट भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, विभिन्न प्रहरी कार्यालयलगायत सरकारी संरचनामा आगजनी भयो। तर आगजनीमा संलग्नलाई सरकारले धमाधम उन्मुक्ति दिइरहेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले सिंहदरबारका कार्यालयहरूमा आगो लगाएको भन्दै भिडियो बनाउने महेन्द्र गौतमलाई हिरासतबाट छोड्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दप्रसाद हुमागाईंले फागुन ८ गते गौतमलाई छोडिदिन भन्दै काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई पत्राचार गरेका हुन्।

पत्रमा गौतमलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकाले हिरासतमुक्त गर्न भनिएको छ। उनी हिरासतबाट छुटिसकेका छन्। ३६ वर्षीय गौतमलाई भदौ २४ गते सिंहदरबारमा आगो लगाएको आरोपमा प्रहरीले माघ २१ गते पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध आपराधिक उपद्रवको कसुरमा अनुसन्धान गरिएको थियो।

अनुसन्धान सकाएर अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि प्रहरीले फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको थियो। मुलुकी संहिताको दफा २८५ मा सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए आपराधिक उपद्रवको कसुर लगाइने व्यवस्था छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। साथै हानि नोक्सानी भएको बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति रकमसमेत तिराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि अदालतमा न्यायिक परीक्षण हुने बाटो बन्द भएको छ। “पर्याप्त प्रमाण नभएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको जस्तो लाग्छ,” जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्ले भन्छन्, “फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएकाले अहिले केही भन्न सकिएन।”

कुनै कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भए त्यसलाई माथिल्लो निकायबाट सदर गराउनुपर्छ। त्यहीअनुरूप फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पठाइएको हो। तर निर्णयबारे अन्तिम टुंगो नलाग्दै हिरासतमा रहेका अभियुक्त छाडिएको छ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३१ को उपदफा ७ अनुसार, अनुसन्धानको सिलसिलामा अभियुक्त हिरासतमा भए सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय नगरेसम्म हिरासतमै राखिराख्नु पर्छ। सरकारी वकिल कार्यालयले पठाएको ‘हिरासतमुक्त गर्नू’ भन्ने पत्रमा निर्णयबारे अन्तिम टुंगो नलागेको बुझिन्छ। पत्रमा ‘यस कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी निर्णय निकासाका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमा पठाइएको’ उल्लेख छ।

‘प्रहरीले संकलन गरेको भिडियोमा सिंहदरबारको गेट फोडेर भित्र पसेर कार्यालयहरू हामीले जलाइसक्यौँ भनेर गौतम आफैले भनेका छन् नि?’ भन्ने प्रश्नमा काफ्लेले प्रष्ट उत्तर दिएनन्। “तर गौतमले संरचना जलाइरहेको प्रमाण चाहिँ केही पनि छैन। हामीले जलायौँ भनेको मात्रै छ,” उनको तर्क छ, “पर्याप्त प्रमाण नभएकैले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने त हो।”

गौतमले सिंहदरबारभित्र पसेर आफूले आगजनी गरेको भन्दै बोलेको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। “सिंहदरबारको गेट (अगाडि) तोडेर हामी युवा शक्तिहरू भित्र पसेर गृहमन्त्री (मन्त्रालय), कार्यालय सबैमा आगलागीको काम सबै भ्याइसक्यौँ,” प्रहरीले प्रमाणको रूपमा संकलन गरेको भिडियोमा उनी भन्छन्।

गौतम ‘बडी प्रोटेक्टर’ कपडा लगाएरै सिंहदरबार छिरेको देखिन्छ। उनले उक्त भिडियो आफ्नो भएको अनुसन्धानका क्रममा स्विकारेका समेत छन्। तर सिंहदरबारमा आगोको मुस्लो देखिएपछि आफू हेर्न मात्रै छिरेको उनको जिकिर छ। सिंहदरबार परिसरमा १५ मिनेट मात्रै बसेको उनले प्रहरीसँगको बयानमा खुलाएका छन्।

गौतम ‘एअर कन्डिसन’ सम्बन्धी काम गर्छन्। अनामनगरमा उनको पसलसमेत छ। उनले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कर्मचारी बस्ने घरहरूमा एसी जडान र मर्मत गर्दै आएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले बताए।

सर्वोच्च जलाउनेलाई कागज गराएर छोडियो
सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाएको भन्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएका व्यक्तिलाई समेत हाजिर जमानीमा छोड्न निर्देशन दिएको छ। आगजनीबाट १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ३८ हजार रूपैयाँ बराबरको क्षति गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा भदौ २९ गते जाहेरी दिएको थियो।

प्रहरीले आगजनी आरोपमा मंसिरमा सम्राट भनिने राजु परियार, ज्योति थापा घताने, ब्राउन भनिने सुशील श्रेष्ठ, विष्णु ढुंगेल र विनोद थापा मगरलाई पक्राउ गरेको थियो। मंसिर २५ गते प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले मंसिर २८ गते उनीहरू सबैलाई ‘बोलाएको बेला उपस्थित हुने’ शर्तमा छोडिदिन भन्दै प्रहरीलाई पत्राचार गर्‍यो। पत्रमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको वा थप प्रमाण आवश्यक रहेकोबारे उल्लेखसम्म छैन।

बरु, बिगोको रकम अत्यधिक धेरै देखिएको र घटनामा धेरै व्यक्ति संलग्न रहेकाले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै पक्राउ परेकालाई छोडिदिन भनिएको छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता यादवप्रसाद पौडेलले थप अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने देखिएकाले हाजिर जमानीमा छोड्नु उपयुक्त हुने भन्दै पत्राचार गरेका हुन्।

यद्यपि, घटनामा संलग्न अन्य व्यक्ति पक्राउ परेमा पूरक अभियोग दर्ता गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ। तर सबै अभियुक्त एकैचोटि पक्राउ गर्नुपर्ने आशयसहित सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि मिसिल प्रहरीलाई फिर्ता गरिदिएको छ। प्रहरीले फेरि मुद्दाको मिसिल पेश गर्ने तयारी गरिरहेका छ।

यो घटनामा छोडिएकामध्ये ज्योति घताने र राजु परियारलाई भदौ २४ मै सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, प्रहरी कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरेको अर्को मुद्दामा समेत अभियोग लगाइएको छ। ज्योति घताने र एलेक्स भनिने कमल पराजुलीलाई एउटै मुद्दा लागेको थियो। पराजुलीविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मंसिर १७ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। तर असोजमै पक्राउ परेका ज्योतिलाई गृह मन्त्रालयको दबाबमा छोडिएको थियो।

जेन–जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनाएको जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पक्राउ परेकाहरूलाई छोड्न प्रहरीलाई दबाब दिएका थिए। मन्त्रीकै दबाबपछि असोज ७ गते प्रहरीले सरकारी संरचनामा आगजनीको आरोपमा पक्राउ परेकालाई छोडेको थियो। त्यसमा ज्योति पनि थिइन्।

पछि सोही कसुरमा उनलाई माघ ४ गते फेरि अभियोग लगाइएको हो। यो अभियोगपत्र अदालतमा दायर हुँदा भने ज्योति उपस्थित थिइनन्। अहिले उनी फरार छिन्।

सर्वोच्चले दिएको अर्को जाहेरीमा पनि ज्योतिलाई प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले ज्योतिसहित पाँच जनालाई हिरासतमुक्त गर्न भनेपछि अन्य मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका बाहेक सबै फरार छन्।

ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुरका प्रहरी कार्यालय, सिंहदरबार र सर्वोच्चमा आगजनी गरेको आरोपमा राजु परियार असोज २८ गते पक्राउ परेका थिए। परियारले सुरक्षाकर्मीको एसएलआर (बन्दुक) खोसेर आगजनी, तोडफोडमा संलग्न रहेको भिडियो तथा तस्वीर भेटिएको थियो। उक्त बन्दुक सर्वोच्चका सुरक्षाकर्मीबाट खोसेको र सिंहदरबारका सरकारी कार्यालय तोडफोड गर्न त्यही हतियार लिएर गएको प्रहरी बयानमा उनले स्विकारेका छन्। पछि भने उक्त हतियार सेनालाई बुझाएको पनि उनले खुलाएका छन्।

भदौ २३ गते सरकारले प्रदर्शनकारीलाई गोली हानेकाले आक्रोशित बनेर तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएको परियारले प्रहरीसँग बताएका छन्। उनी जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको समूह ‘द रेट च्याप्टर’ (बलिदान खेर नजाओस्)मा समेत जोडिएका व्यक्ति हुन्। कात्तिक २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिए पनि सर्वोच्चमा आगजनीमा संलग्न भएको अर्को मुद्दामा उनलाई हाजिर जमानीमा छोड्न भनिएको हो।

सरकारी वकिलको दोहोरो व्यवहार
भदौ २४ गते सरकारी संरचना आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा सरकारी वकिल कार्यालयले एकरूपता कायम गरेको छैन। जस्तो कि, सरकारी निकायका भवन जलाउन संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका हुम्लाको बमराज कामी, विकास विक, जाजरकोटका जितेन्द्र विकलाई प्रदर्शनी स्थलमा आफूले खिचेको फोटो, भिडियो भेटिएकै आधारमा अभियोग लगाइएको छ।

उनीहरूविरुद्ध पुस ३ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। सबैलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। तर जलिरहेको सिंहदरबारभित्र सरकारी संरचनामा आगजनी गरिदिएको भिडियो नै भेटिएका महेन्द्र गौतमलाई सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर माथिल्लो निकायबाट सदर नहुँदै हिरासतमुक्त गराएको छ।

आपराधिक उपद्रव र हातहतियार तथा खरखजाना कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद घटना भएको मितिले ६ महिना मात्र हुन्छ। काठमाडौँ प्रहरीका अनुसार, यी दुई कसुरमा अझै १२३ थान मुद्दा अनुसन्धानकै चरणमा छन्, जुन फागुन २४ गतेभित्रै अदालत गइसक्नु पर्छ। यी दुई कसुरमा काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै २५२ वटा मुद्दामा अनुसन्धान भएको थियो।

महेन्द्र गौतमलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि दायर गर्न तयारी हालतमा रहेका अन्य मुद्दासमेत प्रभावित हुने जोखिम रहेको काठमाडौँ प्रहरीका एक उच्च अधिकृत बताउँछन्। “हामीलाई जेन–जी आन्दोलनका हिंसात्मक घटनामा सामेल भएकाहरूलाई अनुसन्धान नगर्न गृह मन्त्रालयबाटै पहिलेदेखि नै दबाब थियो,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकृत भन्छन्, “प्रहरीको मनोबल उकास्नसमेत हामीले त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने थियो। तर अदालतमा मुद्दा लैजाने विषयमा फेरि व्यवधान भएको छ। कति ठाउँ, कोकोसँग मात्र लड्नू!”

ओमप्रकाश अर्यालले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते नै जेन–जी आन्दोलनबारे सरकारद्धारा गठित जाँचबुझ आयोगले ‘भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना तथा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाही सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने’ भएकाले ‘राज्यका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही नबढाउन’ सूचना जारी गरेको थियो। यसअघि नै गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई गोप्य पत्राचार गरी आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्नको आरोपमा पक्राउ परेकालाई छोड्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि पक्राउ परेका केहीलाई प्रहरीले छाडेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारको यस्तो कदमले दण्डहीनता बढाउने भन्दै आलोचना भएपछि प्रहरीले फेरि ती घटनामा संलग्नलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन थालेको थियो। तर हदम्याद गुज्रिने चरणमा पुगेपछि यी मुद्दा न्यायिक परीक्षण हुने थलो अदालत पुर्‍याउन सरकारी वकिल कार्यालयको अनिच्छा देखिएको छ।

संविधानले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा सो मातहतका निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ। तर यसको प्रयोग भने स्वेच्छाचारी नहुने सर्वोच्चले यसअघि नै नजीर बसालिसकेको छ।

चुनावको मुखमा सरकारको ध्यान चुनाव गराउन भन्दा बढी सरकारको सरमय सकिन लागेको अवस्थामा अन्यतिर बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिएको छ । त्यहि मात्रै होईन सरकार चुनावमा निश्पिक्ष हुनु भन्दा एकपक्षिय रुपमा देखिएको पनि बिरोध भईरहेको छ ।

मनबहादुर बस्नेत from Ukaalo.com