• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

अबैध आप्रबासीमाथी कडाई गर्न ७० अर्ब डलर वित्तिय श्रोत दिने विधेयक तल्लो सदनबाट पास

  •  खबरमाला संवाददाता
  • २०८३ जेष्ठ २७, बुधबार ०५:५४ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

     

    अवैध आप्रवासीमाथिको कडाइ अभियान सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनेअमेरिकी प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकन सांसदहरूले ७० अर्ब डलरको विधेयक पारित गरेका छन् । जसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालभर अवैध आप्रवासीमाथिको कडाइ अभियान सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनेछ। यससँगै डेमोक्र्याटहरूसँग महिनौँदेखि जारी गतिरोध अन्त्य भएको छ, जसका कारण एक चरणमा गृह सुरक्षा मन्त्रालय आंशिक रूपमा बन्द हुन पुगेको थियो।

    “सिक्योर अमेरिका एक्ट” नामक उक्त विधेयक २१४ विरुद्ध २१२ मतले पारित भएको हो। मतदान प्रायः दलगत आधारमा भएको थियो। रिपब्लिकन पक्षसँग नजिक रहेका स्वतन्त्र सांसद केभिन काइलीले सबै डेमोक्र्याट सांसदहरूसँग मिलेर विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। गत साता सिनेटले पनि विधेयक पारित गरेको थियो। विधेयकअनुसार सन् २०२९ को सेप्टेम्बरसम्मका लागि अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकायलाई ३८ अर्ब डलर, सीमा सुरक्षा निकाय लाई २६ अर्ब डलर र गृह सुरक्षा मन्त्रालयलाई थप ५ अर्ब डलर विनियोजन गरिने उल्लेख छ । अब यो विधेयक राष्ट्रपति ट्रम्पको हस्ताक्षरपछि कानुनी रुपमा कार्यन्वयनमा जानेछ ।

    विधेयक पारित भएपछि प्रतिनिधिसभाका रिपब्लिकन सभामुख माईक जोन्सनले भने, “आजको मतदानसँगै प्रतिनिधिसभा र सिनेटका रिपब्लिकनहरूले यस कांग्रेस अवधिको तेस्रो डेमोक्र्याट(प्रेरित सरकारी बन्द औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेका छन्।” उनले थपे, “डेमोक्र्याटहरूले सरकार बन्द गरेर अमेरिकी जनतालाई खुला सीमाना र आपराधिक गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी समुदायमै राख्ने आफ्नो समर्थनको सम्झना मात्र गराएका छन्। अमेरिकी जनताले यस्ता नीतिहरू पटक–पटक अस्वीकार गरिसकेका छन्।

    डेमोक्र्याटहरूले जनवरीमा ती निकायहरूको बजेट अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनीहरूको आरोप थियो कि अवैध आप्रवासी खोजी अभियानका क्रममा मिनियापोलिसमा संघीय एजेन्टहरूको कारबाहीबाट दुई अमेरिकी नागरिक मारिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले संघीय अध्यागमन कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै बजेट रोक्ने रणनीति अपनाएका थिए। तर सुधारसम्बन्धी वार्ता सफल हुन सकेन।

    डेमोक्र्याटहरूको बहिष्कार तथा संघीय अध्यागमन कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधारका लागि गरिएको निष्फल वार्ताले गृह सुरक्षा मन्त्रालयको सम्पूर्ण खर्च स्वीकृत गर्ने विधेयक पारित हुनबाट रोकिएको थियो। त्यसका कारण मन्त्रालय फेब्रुअरीको मध्यदेखि ७५ दिनसम्म आंशिक रूपमा बन्द हुन बाध्य भएको थियो।
    यस खर्चसम्बन्धी विधेयकमा अर्को विवाद पनि देखिएको थियो। व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्माण गरिरहेको नयाँ बलरूमसँग सम्बन्धित सुरक्षा सुधारका लागि १ अर्ब डलर छुट्याउने प्रस्ताव समावेश गरिएकोमा व्यापक आलोचना भएको थियो। पछि सिनेटका रिपब्लिकनहरू उक्त रकम हटाउन सहमत भएका थिए, किनभने सिनेटका संसदीय सल्लाहकारले डेमोक्र्याटहरूको फिलिबस्टर प्रक्रियालाई छल्न प्रयोग गरिएको ‘बजेट रिकन्सिलिएसन’ प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्न त्यो प्रावधान समावेश गर्न नमिल्ने निर्णय दिएका थिए।

    Post Views: 19
    प्रकाशित मिति: २०८३ जेष्ठ २७, बुधबार ०५:५४
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    विश्वकप हेर्न अमेरिका जान लागेका एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई विमानस्थलबाटै फिर्ता
    अमेरिकी भिषा अन्तर्वार्ताका लागि बढी रकम तिरेर फास्ट ट्रयाक सेवा लिन पाईने !
    परराष्ट्रमन्त्री खनाल चीन भ्रमणमा जाँदै
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. अबैध आप्रबासीमाथी कडाई गर्न ७० अर्ब डलर वित्तिय श्रोत दिने विधेयक तल्लो सदनबाट पास

    • २. विश्वकप हेर्न अमेरिका जान लागेका एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई विमानस्थलबाटै फिर्ता

    • ३. अमेरिकी भिषा अन्तर्वार्ताका लागि बढी रकम तिरेर फास्ट ट्रयाक सेवा लिन पाईने !

    • ४. परराष्ट्रमन्त्री खनाल चीन भ्रमणमा जाँदै

    • ५. चौधरी ग्रुपको काठमाडौंमा एकसाथ ‘द रिट्ज-कार्लटन’ र ‘द वेस्टिन’ खुल्ने

    चर्चित
    • १. १३ राजदुत र स्थायी प्रतिनिधिका लागि झण्डै ३ हजार आवेदन

    • २. घले दम्पतीको दक्षिण एसियाकै पहिलो ‘लक्जरी कलेक्सन बाई म्यारिअट’ सन्चालनको अन्तिम चरणमा

    • ३. भारतमा शुरु भयो जेन्जी आन्दोलन, युवाहरुको सहभागीता कम

    • ४. अमेरिकी भिषा अन्तर्वार्ताका लागि बढी रकम तिरेर फास्ट ट्रयाक सेवा लिन पाईने !

    • ५. परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल शुक्रबार भारत प्रस्थान

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.