जापानमा पछिल्लो दस महिनामा ६७ नेपालीको मृत्यु हुनु र तीमध्ये २५ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मानसिक स्वास्थ्य फेरि राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। तर यो समस्या जापानमा मात्र सीमित छैन। दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका तथा खाडी मुलुकबाट पनि बेला–बेलामा नेपालीले आत्महत्या गरेका समाचार सार्वजनिक भइरहन्छन्। यद्यपि, नेपाल सरकारसँग विदेशमा आत्महत्या गर्ने नेपालीहरूको आधिकारिक तथ्यांक भने अझै छैन। दस महिनामा जापानमा ६७ जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये २५ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश विद्यार्थी भिसामा जापान गएका र अध्ययनसँगै आंशिक समय पार्टटाइम काम गरिरहेका नेपाली थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ जुलाईको मध्यदेखि २०२६ जुन १ सम्म जापानमा ६७ नेपालीको मृत्यु भएको तथ्यांक द काठमाडौं पोष्टमा सार्वजनिक भएपछि विदेशमा रहेको नेपालीहरुको अवस्थामाथी चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ । तीमध्ये २५ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश विद्यार्थी भिसामा जापान पुगेका नेपाली थिए। जापानमा नेपाली विद्यार्थीहरूले सीमित काम गर्ने समय, महँगो जीवनयापन, शिक्षाशुल्क, घरभाडा, नेपालबाट लिएको ऋण र परिवारको आर्थिक अपेक्षाको दोहोरो दबाब झेलिरहेका छन्। नेपाली समुदायका अगुवाहरूका अनुसार यही दबाबले धेरैलाई गम्भीर मानसिक तनावतर्फ धकेलिरहेको घटनाहरुबाट देखिन्छ ।

त्यसैगरी दक्षिण कोरियामा गरिएको एक शैक्षिक अध्ययनले सन् २००९ देखि २०१८ सम्म मृत्यु भएका १४३ नेपाली कामदारमध्ये ४३ जनाले आत्महत्या गरेको उल्लेख गरिएको थियो । अध्ययनले भाषा अवरोध, कार्यस्थलको तनाव, सामाजिक अलगाव, ऋणको बोझ र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमीलाई प्रमुख कारणहरु पहिचान गरिएको छ । दक्षिण कोरिया आफैं पनि उच्च आत्महत्या दर भएका विकसित मुलुकमध्ये एक हो। त्यहाँको सामाजिक प्रतिस्पर्धा, कामको दबाब र मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीका कारण स्थानीय नागरिकहरू पनि उच्च जोखिममा रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले देखाएका छन्।

साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत र मलेसियामा नेपाली श्रमिकको मृत्युको संख्या सबैभन्दा धेरै देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रत्येक वर्ष कुल मृत्यु संख्या सार्वजनिक गरे पनि आत्महत्या, दुर्घटना, प्राकृतिक मृत्यु र अन्य कारणको विस्तृत वर्गीकरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दैन। यसले खाडी मुलुकमा आत्महत्याको वास्तविक अवस्था कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै देखिन्छ । यी देशहरुमा जस्तै सम्पन्न र धेरै आन्दानी हुने र सपनाको देश भनिएको अष्ट्रेलिया, क्यानडा र अमेरिका जस्ता देशहरुमा पनि बेला बेला आउने उस्तै प्रकृतिको समाचारले सरकार र सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनु जरुरी छ ।

अष्ट्रेलिया, क्यानडा र अमेरिका जस्ता देशहरूमा नेपाली विद्यार्थी र आप्रवासी समुदाय ठूलो संख्यामा भए पनि आत्महत्याबारे केहि बाहेक आधिकारिक नेपाली तथ्यांक उपलब्ध छैन तर पनि अधिकांश घटना स्थानीय प्रहरी, विश्वविद्यालय वा सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र सार्वजनिक हुने गरेका छन्। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा पढाइको दबाब, उच्च जीवनयापन खर्च, रोजगारीको अनिश्चितता, भिसा नवीकरणको चिन्ता र सामाजिक भेटघाट अभाव मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (२०२३/२४) मा विदेशमा कार्यरत १,३४६ नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये धेरैको मृत्यु मलेसिया, साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायतका मुलुकमा भएको थियो। मृत्युका कारणमा प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या र अन्य कारण समावेश भए पनि बोर्डले आत्महत्याको छुट्टै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० (२०२०/२१–२०२२/२३) सम्म ४,०३५ नेपाली श्रमिकको विदेशमा मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ। सो अवधिमा ८७० जना घाइते वा बिरामी परेका थिए। महालेखा परीक्षकले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श र आत्महत्या न्यूनीकरणका कार्यक्रम आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो।

जापानका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत हरिहरकान्त पौडेलले बढ्दो मृत्युका कारण शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन । त्यसरी विदेशमा मृत्यू भएपछि आफन्तले शब नेपाल लैजान खोज्ने तर आर्तिक अभावका कारण कठीनाई भोग्दै आएका छन । जापानबाट नेपाल शव ल्याउन करिब १२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने गर्दछ। तर विद्यार्थी भिसामा पठाउने शैक्षिक संस्थाहरूले यो खर्च व्यहोर्दैनन् र धेरैजसो अवस्थामा उनीहरूको दूतावाससँग पनि सम्पर्क हुँदैन। यस्ता व्यक्तिको मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट शव ल्याउने वा अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध हुँदैन।

नेपालका शैक्षिक परामर्श कन्सल्टेन्सी संस्थाहरूले उच्च शुल्क लिएर आकर्षक आश्वासनसहित विद्यार्थीलाई जापान पठाउने गरेको आलोचना हुने गरेको छ। जापानी सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ सम्म जापानमा करिब एक लाख १६ हजार नेपाली विद्यार्थी रहेका छन्, जसले नेपाललाई चीनपछि दोस्रो ठूलो विदेशी विद्यार्थी स्रोत देश बनाएको छ। स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका ९,९०८ जनासहित जापानमा नेपालीको कुल संख्या करिब तीन लाख नौ हजार पुगेको छ, जसले नेपालीलाई त्यहाँको पाँचौं ठूलो आप्रवासी समुदाय बनाएको छ।

धेरै नेपाली युवाका लागि विदेश राम्रो भविष्यको प्रतीक बनेको छ। परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, राम्रो शिक्षा लिने वा स्थायी बसोबासको अवसर खोज्ने उद्देश्यले उनीहरू लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश पुग्छन्। तर विदेश पुगेपछि उनीहरूले देख्ने वास्तविकता नेपालमा देखाइएको चित्रभन्दा धेरै फरक हुन्छ।
विशेषगरी विद्यार्थी भिसामा जानेहरू अध्ययनसँगै काम गरेर सबै खर्च धान्न सकिने विश्वासमा हुन्छन्। तर धेरै देशमा काम गर्ने समय कानुनी रूपमा सीमित हुन्छ। बढ्दो घरभाडा, शिक्षाशुल्क, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र यातायात खर्चले कमाइभन्दा खर्च धेरै हुने अवस्था सिर्जना गर्छ।

विदेश जाने अधिकांश नेपालीले बैंक, सहकारी वा निजी व्यक्तिबाट ऋण लिएका हुन्छन्। कतिपयले आफ्नो घरजग्गा धितो राखेका हुन्छन् भने कतिपयका परिवारले ठूलो आर्थिक जोखिम उठाएका हुन्छन्। विदेश पुगेपछि नेपालबाट आउने फोनमा प्रायः एउटै प्रश्न हुन्छ—ऋण कहिले तिर्छौ वा पैसा कहिले पठाउँछौ यी र यस्ता प्रश्नहरुले परिवारसंग टाढा हुने र मानसिक रुपमा अशक्त हुँदा जादाको परिणाम दुर्घटना हो । विदेश पुगेपछि धेरै नेपालीले पहिलो पटक परिवारबाट लामो समय टाढा बस्नुपर्छ। भाषा, संस्कृति, मौसम र जीवनशैली सबै नयाँ हुन्छ। सुरुका महिनाहरूमा साथीभाइ नहुनु, आफ्नो समस्या कसैसँग खुलस्त भन्न नसक्नु र सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुनुका कारण धेरैमा एक्लोपन बढ्छ। अनुसन्धानहरूले सामाजिक गतिविधिबाट टाढा हुनुलाई आत्महत्याको प्रमुख जोखिम कारकमध्ये एक मानेका छन्। नेपाली समाजमा मानसिक समस्या खुलेर व्यक्त गर्ने संस्कार अझै बलियो नभएकाले धेरैले आफ्नो पीडा आफैंभित्र दबाएर राख्ने गर्छन्। कतिपय देशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भए पनि भाषा, खर्च, जानकारीको अभाव वा सामाजिक लाञ्छनाको डरले नेपालीहरू त्यस्ता सेवासम्म पुग्न सक्दैनन्।

त्यसै गरी अर्को जिम्मृबार हुनपर्ने पक्ष भनेको विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थी पठाउने केही शैक्षिक परामर्श संस्थाले विदेशको वास्तविक अवस्थाभन्दा धेरै आकर्षक चित्र प्रस्तुत गर्ने गरेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ। पढ्दै कमाइ गरेर सजिलै ऋण तिर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश धेरै युवाले सुन्ने गर्छन्। तर वास्तविकता भने देशअनुसार फरक हुने गरेका छन । विदेश जानुअघि अनिवार्य पूर्वपरामर्श, सम्भावित जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी र आर्थिक योजना तयार पार्ने प्रणाली आवश्यक रहेको देखिन्छ

त्यसैगरी विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका कारण सबै समस्यामा प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको गुनासो सबैभन्दा बढी रहेको छ । नेपालीले गुनासो वा समस्या समाधानका लागि कुरा राख्ने पहिलो आफ्नै दुतावास हो तर सामान्य नियमित काम बाहेक दुतावासले यस्ता समस्या नसुन्ने गरेको आम गुनासो छ । विशेषगरी विद्यार्थी भिसा वा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पुगेका नेपालीहरूको अभिलेख नहुँदा समस्या झन् जटिल हुने गरेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जस्तै विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीका लागि पनि जोखिम व्यवस्थापन, आपत्कालीन सहायता, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र नियमित तथ्यांक संकलनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

विदेश जानुअघि यथार्थपरक जानकारी र वित्तीय योजना, कन्सल्टेन्सीमाथि प्रभावकारी नियमन, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना, विदेशस्थित नेपाली समुदायबीच सहयोगी सञ्जाल निर्माण, दूतावासमा परामर्श सेवा विस्तार र परिवारले आर्थिक अपेक्षामा संयमता अपनाउने जस्ता उपायले जोखिम कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। विदेश जाने नेपाली युवाहरूको सपना राम्रो जीवन निर्माण गर्ने हुन्छ। तर जब त्यो सपना ऋण, अत्यधिक काम, एक्लोपन, असफलताको डर र मानसिक तनावसँग ठोक्किन्छ, त्यसको परिणाम कहिलेकाहीँ अत्यन्त दुःखद बन्न पुग्छ। सरकारले अहिलेसम्म मृत्यू र आत्महत्यको तथ्यांक संकलन गर्ने र कति रेमिट्यान्स पठायो भनेर गणना गर्नेबाहेक खासै उल्लेखनीय भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो मात्रै छ र तर सम्बन्धित देशमा आफ्नो कुटनीतिक पहल गरेर उनिहरुको अधिकार सुरक्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।