अब अमेरिकी ग्रीनकार्ड पनि आकास फल भने जस्त्र कठिन हुने भएको छ । विश्व विख्यात अमेरिकी अनलाईन तथा प्रिन्ट पत्रिका वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाए अनुसार अमेरिकाले ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्नका लागि धरौटी राख्ने नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अब ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिँदा १ लाख डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको हो। सो अमेरिकी पत्रिका वाल स्ट्रिट जर्नलले यो प्रस्ताव अहिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा रहेको भनेर उल्लेख गरेको छ ।

यो समाचार सत्य भएमा गरिब र कमजोर थर्डवल्ड मुलुकहरूबाट आप्रवासी प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको पनि जर्नलले उल्लेख गरेको छ । अमेरिकामा शरण लिएका होस वा लिन आउनेहरुले सरकारी सुविधा लिएर दुरुपयोग गरेको सन्र्दभ उल्लेख गर्दै विदेशबाट भित्रने आप्रवासीहरूले जीवन निर्वाहका लागि अमेरिकी सरकारले दिने सहायता लिन नपरोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। छलफलमा सहभागी स्रोतहरूलाई जर्नलले उद्धृत गरेअनुसार प्रस्ताव मुख्यतः अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमार्फत आप्रवासी भिसा इमिग्रेन्ट भिसाका लागि आवेदन दिनेहरूमा लागू हुने उल्लेख छ।

हाल १ लाख डलरको धरौटीबारे छलफल भए पनि रकम प्रत्येक आवेदकको अवस्था हेरेर कम वा बढी हुन सक्ने बताइएको छ। सुरूमा केही सीमित देशमा परीक्षण कालका रुपमा यो व्यवस्था लागु गर्ने तयारी भइरहेको पनि स्रोतहरूको भनाइ छ। यदि योजना लागू भयो भने आवेदकले धरौटी रकम बुझाउनुपर्नेछ। उनी अमेरिकी नागरिक बनेपछि मात्र उक्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुन सक्ने बताइएको छ। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न सामान्यतया कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ।

यस अवधिमा आप्रवासीले आफ्नै खर्च धान्न नसकेमा वा सरकारले तोकेका सर्त उल्लंघन गरेमा उक्त धरौटी समेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। धरौटी रकम आवेदकका आफन्तले पनि सहयोग स्वरुप राखिदिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावमा समावेश छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगोटले राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा बसाइँ सर्न चाहने व्यक्ति आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने स्पष्ट नीति लिएको बताएका छन।

यदि यो व्यवस्था शुरु भएमा विदेश मन्त्रालयले सामान्य अवस्थामा वर्षमा करिब पाँच लाख आप्रवासी भिसा जारी गर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष त्यो संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको छ। यो प्रस्ताव ट्रम्प प्रशासनले यसअघि चालेका कडा आप्रवासन नीतिको निरन्तरता मानिएको छ। यस वर्षको सुरुदेखि प्रशासनले पाकिस्तान, नाइजेरिया र ब्राजिलसहित ७५ देशका आप्रवासी भिसा प्रक्रियासमेत रोक्दै आएको छ। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि आप्रवासी सरकारी सुविधामा निर्भर हुने सम्भावना देखिए ग्रीन कार्ड अस्वीकार गर्न सकिने गरी ुपब्लिक चार्ज रुलु लागू गरिएको थियो।

त्यसबेला आवेदकको सम्पत्ति, शिक्षा, अंग्रेजी भाषा क्षमता तथा स्वास्थ्य अवस्थासमेत मूल्यांकन गरिन्थ्यो। दोस्रो कार्यकालमा उक्त नियम औपचारिक रूपमा पुनः लागू नगरिए पनि भिसा अधिकारीलाई स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थासहित यस्तै पक्षमा कडा जाँच गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ।

नयाँ प्रस्ताव यसअघि पर्यटक भिसामा परीक्षण भइरहेको धरौटी कार्यक्रमको विस्तार पनि हो। गत अगस्टदेखि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रममा मलावी र जाम्बियाका पर्यटक भिसा आवेदकबाट १५ हजार डलरसम्म फिर्ता हुने गरी धरौटी लिने व्यवस्था गरिएको थियो। पछि यो कार्यक्रम अफ्रिकाका अधिकांशसहित ५० देशमा विस्तार गरिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सफल भएको दाबी गर्दै धरौटी बुझाएका करिब ९७ प्रतिशत भिसा धारकले आफ्नो भिसा अवधि ननाघेको जनाएको छ। तर स्रोतहरूका अनुसार त्यस्ता देशका नागरिकलाई जारी गरिने भिसाको संख्या भने उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।

किन ल्याइँदैछ यस्तो नीति ?

ट्रम्प प्रशासनको तर्क स्पष्ट छ—अमेरिकामा बसोबास गर्न आउने नयाँ आप्रवासी आर्थिक रूपमा आफै आत्मनिर्भर मानिस मात्रै अमेरिका आओस वा यहाँ आएकाहरु आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। प्रशासनले विगतदेखि नै सरकारी सहायता कार्यक्रममा निर्भर हुने सम्भावना भएका आप्रवासीलाई स्थायी बसोबास अनुमति दिन नहुने नीति अघि सार्दै आएको छ। अहिले प्रस्ताव गरिएको धरौटी प्रणाली पनि त्यही सोचको निरन्तरता मानिएको छ। अमेरिकामा आएका आप्रवासीहरुले सरकारी सुविधा दुरुपयोग गरेपछि सरकारले यस्ता दुरुपयोग गर्ने नियत भएकाहरु आउन रोकियोस भन्ने मानसिकता देखिन्छ ।
प्रशासनका अनुसार यदि कुनै आवेदकले भविष्यमा सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमको अत्यधिक उपयोग गरे वा कानुनी सर्त उल्लंघन गरेमा धरौटी रकम जफत हुन सक्ने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ। हालसम्म सार्वजनिक जानकारीअनुसार यो प्रस्ताव सबै देशका वा सबै श्रेणीका ग्रीन कार्ड आवेदकमा लागू हुने छैन। प्रारम्भिक चरणमा केही देशका नागरिक वा उच्च जोखिमका रूपमा वर्गीकृत समूहमा मात्र परीक्षण का रूपमा लागू गरिने सम्भावना रहेको बताइएको छ। कुन देशहरू सूचीमा पर्नेछन् भन्नेबारे अमेरिकी सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी दिएको छैन।

यो प्रक्रिया लागु भएमा परिवार आधारित ग्रीन कार्डका आवेदकहरू प्रभावित हुन सक्छन्। रोजगारमार्फत स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिनेहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्छ। कम आय भएका परिवारका लागि ग्रीन कार्ड प्रक्रिया निकै कठिन बन्न सक्छ। अमेरिका बसोबास गर्ने आफन्तले पनि ठूलो रकम धरौटीका रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अमेरिकी आप्रवासन कानुनका जानकारहरूले यस्तो नीति लागू भएमा कानुनी आप्रवासन नै धनी व्यक्तिका लागि मात्र सहज बन्ने चेतावनी दिएका छन्। १ लाख डलर बराबरको धरौटी अधिकांश आप्रवासी परिवारको पहुँचभन्दा बाहिरको रकम हो। यस्तो भएमा परिवार पुनर्मिलन प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्न सक्छ। कम आय भएका देशका नागरिकहरू असमान रूपमा प्रभावित हुन सक्छन्।
यसले कानुनी आप्रवासनलाई निरुत्साहित गर्ने सम्भावना बढ्छ।

ट्रम्प प्रशासनको यो प्रस्तावले अमेरिकी आप्रवासन नीतिलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याउने संकेत दिएको छ। यदि लागू भयो भने यो अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा कडा आर्थिक मापदण्डमध्ये एक हुन सक्छ। समर्थकहरूले यसलाई करदाताको हित र आत्मनिर्भर आप्रवासन प्रणालीका लागि आवश्यक कदमका रूपमा हेरेका छन् भने आलोचकहरूले यसले आर्थिक हैसियतका आधारमा आप्रवासीलाई विभाजन गर्ने र कानुनी आप्रवासनको अवसर सीमित गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

अमेरिकामा स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड) प्राप्त गर्ने माध्यम भनेको डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) वा अमेरिकी नागरिकसँग विवाह मात्र हो भन्ने धारणा नेपाली समुदायमा व्यापक छ। तर अमेरिकी आप्रवासन कानूनअनुसार ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने २५ भन्दा बढी कानुनी आधार रहेका छन्, जसअन्तर्गत परिवार, रोजगारी, लगानी, अनुसन्धान, शरण, धार्मिक सेवा तथा अन्य विशेष कार्यक्रमहरू समावेश छन्।

हाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले कानुनी आप्रवासन प्रक्रियालाई थप कडा बनाउने नीति अघि बढाइरहेका बेला ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने कानुनी विकल्प, तिनको प्रक्रिया तथा नेपालीहरूका लागि उपयुक्त मार्गबारे चासो पनि बढ्दै गएको छ।

परिवारमार्फत सबैभन्दा धेरै ग्रीन कार्ड

अमेरिकी नागरिक वा ग्रीन कार्डधारी परिवारका सदस्यमार्फत ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने व्यवस्था सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने माध्यम हो। अमेरिकी नागरिकले आफ्ना पति वा पत्नी, २१ वर्षमुनिका अविवाहित सन्तान तथा बाबुआमालाई तुलनात्मक रूपमा छिटो स्पोन्सर गर्न सक्छन्। त्यस्तै, दाजुभाइ–दिदीबहिनी, विवाहित छोरा–छोरी तथा वयस्क अविवाहित सन्तानका लागि पनि छुट्टाछुट्टै श्रेणी छन्, यद्यपि तीमध्ये केहीमा प्रतीक्षा अवधि दशकौँसम्म पुग्न सक्छ।

ग्रीन कार्डधारी (Permanent Resident) ले पनि आफ्ना पति वा पत्नी तथा अविवाहित सन्तानलाई स्पोन्सर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

रोजगारमार्फत पनि स्थायी बसोबास

रोजगारका आधारमा ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने व्यवस्था पाँच मुख्य श्रेणीमा विभाजित छ। EB-1 श्रेणी असाधारण प्रतिभा भएका वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, कलाकार तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उच्च अधिकारीका लागि हो। EB-2 उच्च शिक्षा वा विशेष क्षमता भएका पेशाकर्मीका लागि हो भने EB-2 National Interest Waiver (NIW) अन्तर्गत केही व्यक्तिले रोजगारदाताबिनै आवेदन दिन सक्छन्।

EB-3 श्रेणी नेपालीहरूका लागि सबैभन्दा व्यवहारिक रोजगार-आधारित विकल्प मानिन्छ। यसमा दक्ष कामदार, पेशेवर, नर्स, इन्जिनियर, सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कर्मचारी, मेकानिक, शेफ तथा अन्य दक्ष जनशक्ति समावेश हुन्छन्। EB-5 भने ठूलो लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको कार्यक्रम हो।

डीभी लोटरी अझै लोकप्रिय

नेपालीहरूका बीच सबैभन्दा परिचित माध्यम डाइभर्सिटी भिसा (DV Lottery) हो। हरेक वर्ष नेपालबाट हजारौंले आवेदन दिने गरेका छन्। छनोटमा परेका योग्य आवेदकहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्न सक्छन्।

शरण र मानवीय कार्यक्रम

राजनीतिक आश्रय (Asylum) स्वीकृत भएका व्यक्ति तथा शरणार्थी (Refugee) का रूपमा अमेरिका पुगेका व्यक्तिले निश्चित समयपछि ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिन सक्छन्।

त्यस्तै, घरेलु हिंसाका पीडितका लागि VAWA, मानव बेचबिखनका पीडितका लागि T Visa र गम्भीर अपराधका पीडितका लागि U Visa जस्ता विशेष मानवीय कार्यक्रममार्फत पनि अन्ततः ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने कानुनी बाटो खुला छ।

नेपालीहरूका लागि कुन विकल्प उपयुक्त?

आप्रवासन क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नेपाली नागरिकका लागि सबैभन्दा व्यवहारिक र धेरै प्रयोग हुने मार्गहरूमा:

• डाइभर्सिटी भिसा (DV Lottery)
• अमेरिकी नागरिकसँग विवाह
• परिवारद्वारा स्पोन्सरशिप
• रोजगार-आधारित EB-3
• उच्च दक्ष पेशाकर्मीका लागि EB-2 तथा EB-2 NIW

पर्छन्।

अर्कोतर्फ, EB-5 लगानी कार्यक्रम ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले सीमित व्यक्तिका लागि मात्र व्यवहारिक मानिन्छ भने शरण वा मानवीय कार्यक्रमहरू विशेष परिस्थितिमा मात्र लागू हुन्छन्।