भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार पछिल्ला महिनाहरूमा राजनीतिक र सामाजिक दबाबको व्यापक सामना गरिरहेको छ। पछिल्लो जेन्जी आन्दोलनले मोदी सरकार धरमराएको छ । सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनपछि भारतीय जनता पार्टी भाजपाले पहिलो पटक आफ्नै बलमा स्पष्ट बहुमत गुमाएपछि सरकार गठबन्धन साझेदारको समर्थनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसले केन्द्र सरकारको निर्णय प्रक्रिया अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा बढी जटिल बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
यसबीच रोजगारी, शिक्षा र परीक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित विवादका कारण देशका विभिन्न भागमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको छ। राष्ट्रिय स्तरका प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट भएको आरोपपछि हजारौं विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनकारीहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन्। शिक्षामन्त्रिको राजीनामापछि पनि आन्दोलन रोकिने संभावना देखिन्छ ।
बढ्दो दबाबपछि प्रधानमन्त्री मोदीले परीक्षा प्रणालीमा सुधार, प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही र द्रुत विशेष अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर आन्दोलनरत विद्यार्थी समूहले ती घोषणा पर्याप्त नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मोदी सरकार अहिले पनि सत्तामा मजबुत रूपमा कायम रहे पनि गठबन्धन साझेदारको समर्थनमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था, युवा बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि तथा विपक्षी दलहरूको सक्रियताले सरकारमाथिको राजनीतिक दबाब बढाएको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि विपक्षी राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि दबाब बढाएको आरोप पुनः चर्चामा आएको छ। विपक्षी दल, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर संगठनहरूले सरकारको शासनशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् भने मोदी सरकार र भारतीय जनता पार्टी भाजपाले ती आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै सबै कारबाही कानुनअनुसार भएको दाबी गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूको आरोपअनुसार प्रवर्तन निर्देशनालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र आयकर विभागजस्ता सरकारी निकायहरूको प्रयोग विपक्षी नेतामाथि अनुसन्धान, छापा र पक्राउका लागि गरिएको छ। उनीहरूले यसलाई राजनीतिक दबाबको माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूले पनि आलोचनात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडियामाथि कर छापा, आर्थिक अनुसन्धान, कानुनी मुद्दा तथा डिजिटल सामग्री हटाउन सरकारी दबाब बढेको दाबी गरेका छन्। केही पत्रकारमाथि राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी तथा अन्य कानुन प्रयोग गरिएका घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताबारे अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्स, कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स, ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनल ले भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारको अवस्थाबारे विभिन्न प्रतिवेदनमार्फत चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यता मोदी सरकारले भने विपक्षी र सञ्चारमाध्यममाथि राजनीतिक प्रतिशोध लिइएको आरोप निराधार रहेको जनाएको छ। सरकारका अनुसार भ्रष्टाचार, कर छली वा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषयमा भएका अनुसन्धान कानुनको दायराभित्र सञ्चालन भएका हुन् र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कानुनभन्दा माथि नरहेको सरकारको अडान छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मोदी सरकारको तेस्रो कार्यकालमा पनि शासनशैलीलाई लिएर बहस जारी रहने देखिएको छ। एकातर्फ सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षी दल र नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्।
