सुनसरीको कप्तानगन्जबाट सुरु भएको हिंसात्मक घटनाले नेपाललाई फेरि एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गराइदिएको छः साम्प्रदायिक तनावको सामना केवल सेना र प्रहरी परिचालन गरेर सम्भव हुन्छ, वा त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक संवाद र समुदायबीचको विश्वास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ , हो वर्तमान सरकारको जग नै यस्तै खालको आन्दोलनको बलमा भएको कुरा लुकेको छैन । सुनसरीमा भएको झडपपछि नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। कोशी ब्यारेज आसपास घर, पसल तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड भएका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएको जानकारी आएको छ। त्यसपछि तनाव मोरङ, झापा र मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लासम्म फैलिने संकेत देखिएपछि राज्यको सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ ।
तर यस घटनाले सुरक्षा अवस्थाभन्दा पनि सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमता, राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता, सामाजिक सद्भावको अवस्था र राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। पुर्वी नेपालमा यत्रो ठुलो संकट उत्पन्न हुँदा सरकार चुपचाप बसेको देखिन्छ । फेसबुकमा एउटा विज्ञप्ति जारी गरेमा मात्रै समस्याको समाधान हुने देखिदैन, राज्य केवल जनता जोड्ने माध्यम बन्नु पर्दछ सामाजिक सन्जालबाट जन्मेको बर्तमान सरकारबाट त्यो भन्दा बढी के नै आशा गर्न सकिन्छ र भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । त्यसैले आम जनताले आशा गरेको सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्न जरुरी छ ।
नेपालको सामाजिक संरचना दक्षिण एसियाका धेरै देशभन्दा फरक मानिन्छ। हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, किराँत, इसाई तथा अन्य धार्मिक समुदायबीच दशकौँदेखि सहअस्तित्वको अभ्यास रहँदै आएको छ। धेरै स्थानमा समुदायहरूले एकअर्काका चाडपर्वमा सहभागी हुने, सामाजिक सहकार्य गर्ने र स्थानीय विवादलाई समुदायस्तरमै समाधान गर्ने परम्परा रहेको थियो । यही कारण नेपालमा हुने यस्ता घटनालाई सामान्य कानून–व्यवस्थाको समस्या मात्र नभई सामाजिक विश्वासमा आएको दरारको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
आधुनिक समयमा कुनै पनि स्थानीय घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत केही घण्टामै राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न सक्छ। अपुष्ट भिडियो, पुराना दृश्यलाई नयाँ भनेर प्रचार गर्ने प्रवृत्ति, धार्मिक भावनालाई उत्तेजित गर्ने अभिव्यक्ति र अफवाहले तनावलाई छिट्टै फैलाउन सक्छ। यदि यस्ता सामग्री समयमै खण्डन भएनन् भने स्थानीय विवादले अन्य जिल्लामा पनि प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्ने जोखिम बढ्छ। यही कारण अहिले मोरङ, झापा र मधेशका अन्य जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ।
हिंसा रोक्न सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नु राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। तर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार बन्दुकले भीड त तितरबितर गर्न सक्छ, नागरिकबीचको अविश्वास हटाउन सक्दैन। यदि समुदायहरूबीच संवाद टुटिसकेको छ भने त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय जनप्रतिनिधि, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र समुदायका प्रतिनिधिहरूले मात्रै गर्न सक्छन्। यस अर्थमा सेना परिचालन तत्कालीन आवश्यकता हुन सक्छ, तर स्थायी समाधान होइन।
घटनापछि सरकारको उच्च नेतृत्वबाट सार्वजनिक संवाद अपेक्षाकृत कम देखिएको भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन्। संकटका बेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सार्वजनिक सम्बोधनले नागरिकमा विश्वास जगाउने, अफवाह नियन्त्रण गर्ने र सरकारी रणनीति स्पष्ट पार्ने भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ। घटनामा घाइते भएका केही व्यक्तिलाई गोली लागेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस सम्बन्धमा आधिकारिक अनुसन्धानको निष्कर्ष अझै सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि यस्ता घटनामा बल प्रयोग आवश्यक थियो वा थिएन, प्रयोग गरिएको बल अनुपातिक थियो वा थिएन, र स्थापित कार्यविधि पालना गरियो वा गरिएन भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत आवश्यकता हो। पारदर्शी अनुसन्धानले मात्र सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
मधेश आन्दोलन, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन तथा अन्य हिंसात्मक घटनाहरूले एउटा स्पष्ट पाठ दिएका छन्—बल प्रयोगले तत्काल भीड नियन्त्रण गर्न सकिए पनि दीर्घकालीन असन्तुष्टि समाधान हुँदैन। संवाद, निष्पक्ष अनुसन्धान, राजनीतिक सहमति र समुदायस्तरको विश्वास निर्माण नै दीर्घकालीन शान्तिको आधार हुने अनुभव नेपालले पटक–पटक भोगिसकेको छ।वर्तमान संकटमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव अत्यन्त ठूलो छ। तथ्य पुष्टि नभएका सामग्री, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र उत्तेजनात्मक पोस्टले हिंसालाई थप बढाउन सक्छ त्यसैले सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताले पनि विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।
यस्तो बेला सरकारकले प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति र कानून–व्यवस्था कायम राख्ने, घटनाको निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, राजनीतिक दल, धार्मिक समुदाय, नागरिक समाज र स्थानीय नेतृत्वबीच तत्काल संवाद सुरु गर्ने र अफवाह र घृणात्मक प्रचार रोक्न तथ्यमा आधारित सार्वजनिक सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । सुनसरीको घटना केवल एउटा जिल्लाको सुरक्षा समस्या होइन। यसले नेपालको बहुधार्मिक समाज, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र संकट व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षा लिइरहेको छ। यदि सरकार केवल सुरक्षा परिचालनमा सीमित रह्यो भने हिंसा तत्काल नियन्त्रणमा आउला, तर अविश्वास कायम रहन सक्छ। सुरक्षा व्यवस्थासँगै राजनीतिक संवाद, पारदर्शी अनुसन्धान, समुदायबीच विश्वास निर्माण र जिम्मेवार सार्वजनिक सञ्चारलाई प्राथमिकता दिइयो भने यो संकटलाई दीर्घकालीन सामाजिक मेलमिलापको अवसरमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यसको धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता होइन, त्यो विविधतालाई दशकौँसम्म सहिष्णुतापूर्वक जोगाइराख्ने सामाजिक संस्कार हो। अहिलेको चुनौती यही संस्कारलाई पुनः सुदृढ गर्दै एकताबद्ध राख्नु हो ।
