काठमाडौं । सरकार परिवर्तन हुँदैपिच्छे फरक अभिव्यक्ति आएपछि दक्षिण कोरियाले श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट कोरियाको ई–७ भिसा सम्बन्धमा भएको निर्णयप्रति चासो व्यक्त गरेको छ । गत १७ फागुनमा श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीलाई कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउन अनुमति गरी कार्यविधि जारी गरेपछि कोरिया सरकारको चासो बढेर गएको हो । आकर्षक रोजगारीको उदुगम स्थल मानिएको कोरियाले यस्ता विवाद बढेको खण्डमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुनसक्ने चेतावनी दिएको समाचार श्रोतको दावी छ । नवनियुक्त श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सो कार्यविधि वेबसाइटबाट हटाउन लगाएर यसबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन सहसभचव गोबिन्द्रसाद रिजालको नेतृत्वमा समिति नै बनाएपटि श्रममन्त्री अर्यालसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङले चासो प्रकट गर्दै सरकारको निर्णय र नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजदूतले कोरियाको रोजगारीका सम्बन्धमा नेपालभित्र कुनै विवाद नहोस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको र यदि विवाद बढ्दै गएको खण्डमा रोजगारीको अवसर गुम्न सक्ने चेतावनी दिइएको बताइएको छ । विभिन्न ‘सञ्चारमा माध्यममा ई ७ भिसासम्बद्ध निर्णयहरुका बारेमा आएका समाचारका बारेमा जिज्ञासा का बारेमा राजदूत योङले चासो मात्रै राखेनन की मन्त्रिलाई प्रष्ट गर्न अनुरोध गरेका थिए । राजदुतले आफ्नो देशको श्रम कूटनीतिमा असर नपरोस् भन्नेमा हामी चिन्तत रहेको बताएका थिए ।
जवाफमा श्रममन्त्री अर्यालले आफूले सो विषयमा अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको जवाफ दिएका थिए । उनले कामदारको अधिक हित र सुरक्षा नै आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । मन्त्री अर्यालले ईपीएस प्रणाली र ई–७ भिसा प्रणालीलाई एकीकृत रुपमा आवद्ध गरी कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन सकिने नसकिनेबारे समेत जिज्ञासा राखेका थिए ।
राजदुत योंग यी दुई प्रणालीलाई आवद्ध गराउन तत्काल सम्भव नहुने जानकारी दिएका छन् । ‘दुई प्रणालीलाई आवद्ध गरेर श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्न समय लाग्छ,’ राजदूत योंगले मन्त्री अर्याललाई भनेका छन्,‘ कोरिया जाने कुनैपनि नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्नेतर्फ हाम्रो पनि चासो हो ।’ म्यानपावर कम्पनीले कोरिया लैजाने भन्दै रकम उठाउन थालेपछि कोरियाले चासो व्यक्त मात्र गरेको छैन यस्तो भएको खण्डमा रोजगारी गुम्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
कोरियाले हालसम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । तर, म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसामार्फत कोरिया पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुसमा नै रोक्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले दाहालले ई–७ भिसालाई पनि ईपीएसमा आवद्ध गराउन दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेको मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारेका छन् ।
