शक्तिको आडमा महान्याधिवक्ताबाट पत्र लेखाएर चोखिन खोजेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र अधिकार क्षेत्र नाघेर पत्र लेख्ने महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश दरपीठ आदेश खारेज गरेको हो । उक्त आदेशपछि सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । तल्ला निकायहरुमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग राखेका थिए । साथै उनले आगामी दिनमा यस्ता पत्रहरु जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । महान्यायधिवक्ताले आफेनो अधिकार क्षेत्र नाघेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जोगाउन पत्र गहमन्त्रिको पक्षमा पत्र लेखेका थिए ।
अनि गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्नासाथ उनलाई पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्न समेत आदेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आइतबार निवेदन दर्ता हुनेछ भने त्यस पछि गृहमन्त्रि लामाीछानेलाई समेत छानवीनको दायरामा पर्नेछन ।
