यस बर्ष पनि सरकारको बजेटमा कम महत्व पाएको मन्त्रालयमा वन मन्त्रालय परेको छ । सधै झै सरकारले यस बर्ष वन तथा वातावरण संरक्षणका अधिकांश पुरानै योजना राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराएका छन् । मन्त्रालयको सिलिङ भने ११ अर्ब ६१ करोड थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा १५ अर्ब ४३ करोड ८७ लाख बजेट थियो । यसमध्ये १२ अर्ब ११ करोड १३ लाख संघको थियो भने बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा गएको थियो । केही पाइपलाइनमा भएका आयोजनालाई समेत लक्षित गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अंक तुलनात्मक रुपमा बढी देखिए पनि योजनाहरुमा खासै नयाँपन नभएको वन तथा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । वातावरणविदहरु पनि वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा ठोस योजना र कार्यक्रम बजेटमा नआएको बताउँछन् । वातावरणविद डा। सुदिप ठकुरीले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा बजेट उत्साहजनक नभएको बताए । ‘वातावरण संरक्षण विश्वव्यापी चिन्ताको विषय छ । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनले नेपालका हिमाल पग्लिरहेका छन् । तर सरकार अझै गम्भीर भएको देखिएन ।
सरकार कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने योजनामा छ । यो योजना आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ को बजेट भाषणमै उल्लेख भएर आएको छ ।
बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत् घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्चितीलाई सरकार आफैं वा निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’
्
