पोर्चुगलले आप्रवासनसम्बन्धी नियमहरू कडा बनाउने योजना सार्वजनिक गरेसंगै अब यूरोप छिरेर पोर्चुगल बस्ने सपना समाप्त हुने भएको छ । पोर्चूगल सरकारद्धारा सोमबार घोषणा गरिएको नयाँ आप्रवासनसम्बन्धि योजनाअनुसार रोजगार सम्झौता भएपछि मात्रै विदेशी नागरिक पोर्चुगल जान पाउने छन् । अन्यथा अहिले जसरी विदेशी नागरिक पोर्चुगलमा अवैध भएपनि शरणार्थीका रुपमा लुकेर बस्ने प्रचलन छ त्यो समाप्त जस्तै भएको हो । लामो समयदेखि यूरोपेली मुलुकहरुले आप्रवासी घटाउने विभिन्न तरिकाहरु खोजी गर्दै आएकोमा पोर्चुगलले पनि अनेकन उपायहरु खोजी गरी रहेको थियो । यस अघि युरोपेली संघ बाहिरका मानिसहरूले पोर्चुगलमा एक वर्षसम्म ‘सामाजिक सुरक्षा’ कर तिरेपछि त्यहाँको आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन पाउँथे तर अब त्यस्ता नियमहरु समाप्त भएका छन ।
आप्रवासी सम्बन्धि नीतिमा कडाइ गर्ने नयाँ योजना घोषणा गरेपछि पोर्चुगलको सपना बुनेका हजारौं नेपाली प्रभावित बन्ने भएका छन् । पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले सोमबार नयाँ आप्रवासन योजना घोषणा गरेसँगै हाल युरोपका अन्य मुलुकबाट पोर्चुगल जाने योजना बनाएका हजारौं आप्रवासी प्रभावित बन्ने भएका हुन् । नयाँ व्यवस्थाले हालसालै पोर्चुगल पुगेर पनि आवास अनुमतिको प्रकिया सुरु गरिनसकेकाहरू पनि सोही समस्यामा पर्नेछन् किनकी त्यसरी निवेदन दिने प्रक्रिया नयाँ नियम घोषणा भएको दिनबाटै नै सट डाउन भईसकेको छ । नयाँ नियमहरुमा कार्यक्षमताका आधार आप्रवासी ल्याउने, विधार्थीहरुलाई महत्व दिने , पोर्चुगलमा रहेका आप्रवासीका परिवारलाई सहज तरिकाले पुर्नमिलन गराउने लैजान प्रेरित गर्ने, कार्य क्षमताका आधारमा आप्रवासी भित्र्याउने, चार लाख भन्दा बढी आप्रवासीको पेण्डिडमा रहेका केसहरु चाँडो समाधान गर्ने, सीमा व्यवस्थापन गर्नेलगायत २४ वटा विषयहरु सुधारका लागि समावेस गरीएको छ ।
नयाँ नियम घोषणा भएदेखि सरकारले रेसिडेन्सी कार्डको लागि आवेदन दिने प्रक्रिया ‘एक्सप्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट’ सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सो वेवसाईट नखुल्ने बनाइएको पोर्चुगलमा रहेका नेपालीले बताएका छन ।
अवैधानिक रुपमा पोर्चुगल प्रवेश गरेर होस् वा सेन्जेन भिसामा पर्यटक बनेर अन्य यूरोपियन मुलुकमा गएका आप्रवासीहरुले पोर्चुगल गएर कार्ड बनाउन सजिलो थियो । सो निर्णय ‘मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पनि अनुमोदन भइसकेपछि स्वतह लागु भएको हो । कानुन लागु हुनु भन्दा अघिसम्म आप्रवासी दर्ता भएकाहरुको कानुनी प्रक्रियामा जाने तर कानुन लागु भईसकेपछिबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया निलम्बित भएको स्थानीय समाचार संस्था द पर्चुगल न्यूज डट कममा उल्लेख छ ।

सोमबार रातिसम्म आवेदन दिएका ४ लाखभन्दा धेरै आप्रवासीहरुको रेसिडेन्सी कार्ड दिने प्रक्रिया नरोक्ने बरु छिटो गर्नका लागि संयन्त्र बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्चार माध्यमहरुले पोचुगलको यो समाचारलाई एक्कासी भएको भन्दै आश्र्चयजनक कदम भनेको छ । तर पनि सरकारले लामो समयदेखि तयारी गरेको भन्दै आएको छ । पोर्चुगलमा प्रत्येक महिना ३० हजार भन्दा बढी आप्रवासीहरुले सरकारको प्रक्रियामा सहभागीता जनाउन निवेदन दिने गरेको स्थानीय समाचार सस्था द पर्चुगल न्यूज डट कमले सरकारी तथ्यांक भन्दै समाचार प्रकासन गरेको छ । सानो मुलुकमा आप्रवासीको संख्या धेरै भएकाले स्थानीयलाई समेत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सुविधा लिन पनि प्रतिकूल बन्दै गएको थियो । प्रत्येक महिना एक हजार नेपाली पोर्चुगल छिर्ने गरेको स्थानीय नेपालीहरुले बताउँछन । पूर्वी युरोपेली मुलुकबाट अवैधानिक रुपमा होस् वा सेन्जेन भिसा लिएर पर्यटक बनेका नेपालीहरु पोर्चुगलमा नै बस्ने गरेका थिए । पोर्चुगल छिर्ने सपना देखेर नेपालदेखि माल्टा, रोमानिया, क्रोएशिया, जर्जिया जस्ता साना यूरोपेली देशहरूका भिसा प्रक्रिया थालेका हजारौं नेपाली पनि प्रभावित बन्ने छन् । रुस यूक्रेन युद्धबाट पनि पोर्चुगलमा लाखै मानिसहरु शरण लिन पुगेका छन । जसले गर्दा सजिलै रोजगार नपाउने र पाए पनि जीवन निर्वाह गर्न लाखै मानिस गैरधन्दा गर्न थालेपछि सुरक्षामा चुनौति थपिएको समेत समाचार संस्थाहरुले उल्लेख गरेको छ । अपुष्ट तथ्यांक अनुसार पोचुगलमा ७० हजार भन्दाबढी नेपाली रहेको अनुमान छ । केहि अगुवा नेपालीका अनुसार दुई हजार भन्दा बढी नेपालीहरु पोर्चुगलमा रहेर पनि कागजी प्रक्रियामा सामेल नभएकाहरु हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।