काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार निवारणका लागि खुलेको संवैधानिक आयोग हो । आयोगको भुमिकालाई लिएर थुप्रै पटक प्रश्न उठ्यो तर सेलाएर गयो । आयोगका पछिल्ला गतिविधि भ्रष्ट्रचार नियन्त्रणमा भन्दा आफ्नो चाहाना अनुरुप कार्यशैली गर्ने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । उसको काम सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने हो । तर राजनीतिक दलहरुको मनोनयन कोटामा परेका आयुक्त र प्रमूखहरु ईसारामा काम गर्दछन भन्नेहरु पनि छन भलै सत्य नहोस । कुनै बेला सुर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख हुँदा अख्तियारको नाम सुन्दा नै थरथर काप्थे अहिलेसम्म आयोगले त्यसैको ब्याज खाईरहेको छ । केहि झिना मसिना काम पनि गरेका छन ।

दुई महिना अघि एउटा ठुलो भ्रष्टाचार काण्डमा अमेरिकी पिआर बाहक दोषी ठहर भए । उसलाई कसरी कसले नियूक्ति गरयो त्यो अर्को पाटो । जब अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको समेत स्थायी आवास अनुमतिपत्र पाएको फेला पारेपछि उनले आफ्नो यथार्थ लुकाएर नियूक्ति खाएको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि भ्रष्टाचारको रकम विदेश पुगेकोले विगो भराउन समेत समस्या भयो । पौडेलले कमाएको रकमबाट अमेरिका र सिंगापुरमा घर जोडेको सार्वजनिक भयो । त्यसलगत्तै अख्तियारले सरकारका नाममा पत्र लेखेर अबको दिनमा सरकारी नियूक्तिमा विदेशी पिआर वा नागरिकता अध्ययन गरेर मात्र दिन भन्यो । पत्र लेखेको एक महिना पुग्दा नपुग्दै सरकारले राजदुत नियूक्ति गर्दा विदेशी पिआर भएकोलाई दिइएको समाचारहरु आए । अख्तियार प्रमुखले गत हप्ता एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रिलाई अख्तियारको निर्णय जानकारी गराए तर प्रधानमन्त्रिले आफुलाई कुनै जानकारी नभएको अनविज्ञता प्रकट गरे । प्रधानमन्त्रिले वास्तविकता बुझ्दै जाँदा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले उक्त पत्र नै लुकाएर राखेका रहेछन ।

प्रधानमन्त्रि कार्यालय श्रोतका अनुसार अख्तियारले दुई महिनाअघिको निर्णय बल्ल मुख्य सचिवले सार्वजनिक गरेर मन्त्रिपरिषदमार्फत सरकारी निकायमा सर्कुलर भयो । प्रधानमन्त्रिले मुख्य सचिवलाई आफुलाई असफल बनाउन लगोको भन्दै रिसाएको चर्चा छ । तर स्मरणीय के छ भने मुख्य सचिवले त्यो निर्णय किन लुकाएका हुन ? जुन भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका व्यक्ति विकल पौडेलको भ्रष्टाचार पुष्टि भयो अनि बैकुण्ठ अर्यालको होस उडेको थियो, कारण उनि पनि त्यहि काण्डमा संलग्न थिए । त्यहि संलग्नताका कारण उनले एकातिर अख्तियारको पत्र लुकाएको पुष्टि भयो ।  विकलसंगै मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि अहिले सो कारणमा अन्य सचिवहरु तानिने संभावना रहेको देखिन्छ । अख्तियारले अहिले ३८ करोड ६७ लाख विगो भराउने गरी मुख्यसचिवलाई भ्रष्टाचारमा आरोप लगाएको छ ।
अख्तियारको सो पत्रमा कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुनुअघि विदेशको नागरिकता वा स्थायी आवास अनुमतिपत्र पाए÷नपाएको यकिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मुख्य सचिव अहिले आफै भ्रष्टाचार काण्डमा निलम्बनमा छन तर यो पत्र लुकाएको घटनाले उनको यस्ता अन्य घटनामा संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९१ (१) मा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । विदेशको पीआर त्यागेमा पनि तीन महिनासम्म ऊ योग्य हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (२)मा पनि विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने’ व्यवस्था छ । यी दुई व्यवस्था देखाउँदै अख्तियारले कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा पुग्नुअघि उसको अवस्था यकिन गर्नु भनेको हो ।

विदेशको आवास अनुमतिपत्र (पीआर) पाएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा मनोनीत र नियुक्त भएको भेटिएपछि अख्तियारले यसबारेमा गरेको नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । अख्तियारले १० वैशाख २०८१ मा निर्णय गरेर कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त हुनुअघि विदेशको नागरिकता र स्थायी आवास अनुमतिपत्र भए÷नभएको स्पष्ट गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिए, नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सोबारे गरेको घोषणा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न लगाउने ।’ अख्तियारले अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउन सुझाव दिएको छ । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको समेत स्थायी आवास अनुमतिपत्र पाएको फेला पारेको थियो । त्यो विवरण लुकाएर सार्वजनिक नियुक्ति लिएको भेटिएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसक्रममा नै अख्तियारले निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्तिअघि अन्य मुलुकको नागरिकता र स्थायी आवास अनुमति पत्रबारे यकिन गर्न भनेको हो ।