नेपालस्थित कूटनीतिज्ञहरुले संक्रमणकालीन न्यायसबन्धी (टीआरसी) विधेयकबारे चासो राखेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा तीन दलीय कार्यदलले सहमति जुटाएको छ ।
त्यसलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन (ईयू) लगायतका देशका कूटनीतिज्ञहरुले दलहरुले गरेको सहमति पीडितमैत्री भएको वा नभएको भन्ने चासो देखाएका हुन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले नेता अग्नि खरेल र माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले मंगलबार संयुक्त रुपमा कूटनीतिज्ञहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
बबरमहलस्थित एक होटलमा भएको छलफलमा उनीहरुले अब संसदबाट बन्ने विधेयक पीडितमैत्री हुन्छ हुन्न भनेर चासो राखेका थिए । गृहमन्त्री लेखकले तीनदलीय कार्यदलमा भएको सहमतिबारे ब्रिफिङ गरे भने दुई नेताले पीडितमैत्री कानुन बनाउन आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए ।मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको उनले बताए । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप नहुने, जवरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना घटी सजाय दाबी गर्न नमिल्ने, परिपुरणमा चित्त नबुझे पीडित अदालत जान सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको नेताहरुले बताएका छन् । साथै उनीहरुले परिपुरणका लागि ठूलो धनराशी चाहिने भएकाले सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । तीनदलीय कार्यदलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा जुटाएको सहमति शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको छ । लगत्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बिहीबार बोलाइएको छ । नेताहरुका अनुसार २९ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।
