नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायता सम्बन्धी करिब १२ खर्ब बराबरको दुई छुट्टा-छुट्टै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालमा ‘उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता’ कार्यक्रमका लागि करिब ६.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (३८.५ मिलियन पाउन्ड) को अनुदान सहायता सम्झौता भएको हो ।६ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्न लागु हुनेछ ।
कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ । यस्तै ‘प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत लैंगिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार’ कार्यक्रमका लागि करिब ६.५८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (३८.८ मिलियन पाउन्ड) को अनुदान सहयोग सम्झौता भएको छ ।
७ वर्ष कार्यान्वयन अवधि रहेको यस कार्यक्रमले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा सेवामा पहुँच बिस्तारमा जोड दिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने लगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ । समझदारी पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवम् उपराजदूत पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरे ।
