सरकारले श्रीलंकाको राजदूतमा सिफारिस गरेका रामकृष्ण भट्टराईलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ । बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि सिफारिस भएका व्यक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भट्टराईले स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र पेस नगरेपछि समिति अस्वीकृत गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा कुनै पनि मुलुकको राजदूत बन्नका लागि स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा ३ छ मा राजदूत सिफारिसको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा राजदूत पदमा सिफारिस हुने व्यक्तिको लागि शैक्षिक योग्यता नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको भन्ने उल्लेख छ ।
सरकारले १७ जनालाई राजदूतमा सिफारिस गरेकोमा १६ जनालाई समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ । ४ जनालाई बहुमत र १२ जनालाई सर्वसम्मतिले सुनुवाइ समितिले असोज ३ को बैठकबाट अनुमोदन गरेको थियो भने श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएको भन्दै निर्णय थाती राखेको थियो ।
समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर भट्टराईको शैक्षिक योग्यताको कागजात पठाउन भनेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने भट्टराईको शैक्षिक योग्यताको कागजात उपलब्ध नभएको र उपलब्ध भएमा समितिमा पठाउने जवाफी पत्र सुनुवाइ समितिलाई पठाएको थियो । राजदूतका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका कागजात प्राप्त नभएको भन्दै समितिले भट्टराईलाई अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसका लागि मंगलबार बिहान ९ बजे सुनुवाइ समिति बैठक बोलाइएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सुनुवाइ समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले मंगलबार समितिले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतबारे निर्णय लिने जानकारी दिए ।
