अमेरिकामा ईमिग्रेसन वकिलहरुबीच एउटा कोड भाषा चल्ने रहेछः उडेर, गुडेर, कि पिछुवा कसरी आएको ? भिषा लगाएर आएकाहरु उडेर आएका । गुडेर भनेको हिडेर वा तल्लोबाटो बाट आएको र पछि लागेर भनेको नेताको पछि लागेर, वा कुनै पनि राजनीतिक वा कर्मचारीको नेतृत्वबाट ल्याएर यहि छोडेर जानेलाई पछि लागेर आएका भनिदो रहेछ । नेपालबाट राजनीतिक होस वा कर्मचारी नेतृत्वले बेला बखत गरी रहने यस्ता काम मानव तस्करी नयाँ भने होईन । प्रधानमन्त्रिको भ्रमणका बेला होस वा मन्त्रिका वा विभिन्न सभा सम्मेलनका नाममा हुने यस्ता मानव तस्करी विकसित देशमा लैजाने छोड्ने यस्ता धन्दा पुरानै हुन अहिले बढ्न थालेका मात्र हुन । सयौ यस्ता घटनामा २,४ वटा बाहिर आउँछन बाँकी गुपचुप बनाईन्छ ।

लीलाबल्लभ अधिकारी, कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री । मन्त्री अधिकारी कात्तिक १३ मा सुटुक्क जापान उड्छन् । जापान त पुग्छन् तर, विमानस्थलबाटै नेपाल फर्काइन्छन । जापानको अध्यागमनमा ४८ घण्टा बसेर बल्लतल्ल नेपाल आइपुगेका अधिकारीको मन्त्री पदसमेत गुम्छ र प्रहरी हिरासतमा पुग्छन‘ । मानव तस्करीको गम्भीर आरोपमा अधिकारीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ ।

मन्त्रिको यात्रा नै शंकास्पद

कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको जापान यात्राबारे एक दिन अघिसम्म उनी र उनलाई लैजाने केही व्यक्तिलाई बाहेक अरु कसैलाई थाहा थिएन । २०८१ कात्तिक १२ गते अधिकारी विराटनगरबाट संघीय राजधानी काठमाडौं आइसकेका थिए । आफ्नो यात्राबारे उनले १२ गते दिउँसो मात्रै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई टेलिफोनमा जानकारी गराए । कार्कीले प्रक्रिया पुर्याएर मात्र जान निर्देशन दिए तर, उनी प्रक्रिया पूरा गर्न लागेनन् । प्रक्रिया के छ ?
आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको कल्चर एट होममा सहभागी हुन भन्दै कात्तिक १३ गते काठमाडौंबाट उडेका मन्त्री अधिकारीको ट्रान्जिट हङकङ थियो । हङकङमा तीन जना थपिए । अब चार जना भए । चारै जना जापानका लागि उडे । जब जापान पुगे, उनीहरु चारै जना अध्यागमनमा समातिए । जापान पुलिसले ४८ घण्टासम्मको केरकारपछि चारै जनालाई नेपाल फर्काइदियो, अर्थात डिपोर्ट गरिदियो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई यसरी कुनै पनि देशले डिपोर्ट गरिदिएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । १७ कात्तिकमा काठमाडौं अवतरण गरेका यी चारमध्ये तीन जनालाई प्रहरीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गर्यो भने अधिकारी मन्त्रीको परिचय पत्र देखाउँदै बाहिरिए ।

मानव तस्करको गिरोहसँग मिलेर सुटुक्क जापान पुगेका अधिकारी जब जापानी अध्यागमनको हिरासतमा परे, त्यसपछि हारगुहार गर्न थालेका थिए । उनले त्यहीँबाट दुई डीआईजी चन्द्रकुबेर खापुङ र राजन अधिकारीलाई म्यासेज पठाएर सहयोगका लागि आग्रह गरे । उम्किन सकिन्छ कि भन्ने उनलाई लागेको हुनसक्छ, तर, उनले सोचेजस्तो भएन । मन्त्री अधिकारी जब फर्किए, आलोचना यति भयो कि, उनले थेग्नै सकेनन् । २१ कात्तिकमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । एमाले नेता अधिकारीले पार्टीमा रहेका सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । यसरी राजीनामा दिएपछि त उम्किन्छु भनेका थिए होलान्, तर, प्रहरीले २५ कात्तिकमा उनलाई विराटनगरस्थित घरबाटै पक्राउ गर्यो र काठमाडौं ल्यायो ।

मन्त्रिले संगै को को जापान लगेका थिए ?

मन्त्री अधिकारी प्रक्रिया नपुर्याई जापान हानिएको कारण र पृष्ठभुमि उनको खराब नियत थियो । जुनसुकै तहका सरकारका पदाधिकारी हुन् वा कर्मचारी, विदेश भ्रमण गर्न मात्रै होइन, विदेशीहरुसँग भेटघाटका लागि पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । जुन प्रदेश तथा स्थानीय तहको परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा स्पष्ट तोकिएको छ । यो निर्देशिकाको दफा ६ को खण्ड दुईमा भनिएको छ– प्रदेशका कर्मचारी र पदाधिकारीको हकमा विदेश भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ । अनि खण्ड ३ मा भनिएको छ– खण्ड २ बमोजिम सहमतिका लागि पराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखि पठाउँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयसहित पठाउनुपर्ने छ । स्वयं ऐन, कानूनको वकालत गर्ने मन्त्री अधिकारीले यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरेनन् । प्रक्रिया पूरा गरेको भए उनले कूटनीतिक राहदानी पाउँथे ।

उनले न सरकारी प्रक्रिया पूरा गरे न रातो पासपोर्ट नै लिए । हरियो पासपोर्टमै १५ दिनको भिसा लगाएर जापान गएका अधिकारीमाथि सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप त छँदै छ, यो भन्दा पनि दुई ठूला आरोप लागेको छ– सरकारी कागजात किर्ते र मानव तस्करी गरेको । अहिले प्रहरीले यी दुवै आरोपमा छानबिन गरिरहेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ ले, के गर्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार हुन्छ अनि के सजाय हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ । यही ऐनको दफा चार अनुसार ‘किन्ने बेच्ने उद्देश्यले आर्थिक लाभ लिएर अनधिकृत व्यक्तिलाई जापान लैजान खोजेको’ आरोप उनीमाथि छ । नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई जघन्य अपराध मानिन्छ र यो कसुर ठहर भएमा अधिकारीले कम्तीमा १० वर्ष जेल बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि उनी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले पच्चीस प्रतिशत सजाय थप हुनसक्छ । अब उनीप्रति यो कसुर कसरी आकर्षित हुन्छ त ?

खोटाङका दाबा शेर्पा र जनक राई अनि रसुवाका कञ्चन देवकोटा मन्त्री अधिकारीसँगै जापान पुगे । जापान अध्यागमनको हिरासतमा पनि उनीहरु सँगै थिए र उनीहरु चारै जनालाई सँगै नेपाल फर्काइयो । जापानले डिपोर्ट गर्नेमा अर्की एक महिलासमेत रहेको बताइए पनि ती महिला यो टिममा रहे, नरहेको अझै खुलेको छैन । शेर्पा, राई र देवकोटा विमानस्थलमै समातिए । यी तीन जनाको बयानका आधारमा प्रहरीले जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गर्यो । गम्भीर कुरा त के छ भने, दुई जनाको साथबाट प्रहरीले मन्त्रालयको नक्कली कार्ड अर्थात परिचय पत्र नै बरामद गरेको छ । जनक राई र कञ्चन देवकोटासँग कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहायकस्तरका कर्मचारीको परिचय पत्र थियो, जसमा मन्त्री अधिकारीकै हस्ताक्षर छ । राई र देवकोटा मन्त्री र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुँदै होइनन्, अब उनीहरुसँग रहेको परिचय पत्र सक्कली हो वा नक्कली भनेर पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जापानको अध्यागमन टेकेर फर्केका ३ र उनीहरुको बयानका आधारमा पक्राउ परेका ३ सहित ६ जनासँग प्रहरीले अहिले बयान लिइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरुले प्रारम्भिक बयानमै जापान जानकै लागि जनही १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका छन् । पैसा तिरेकैले उनीहरुले मन्त्रालयको परिचय पत्र पाए, जापानको भिसा पाए । बयानमा उनीहरुले भनेका छन्, पैसा महेश पाण्डेलाई बुझाएको हो । महेशले पनि पैसा लिएको स्वीकारिसकेका छन् । महेशले पैसा उठाउने, मोरङकै गोपाल गौतमलाई बुझाउने अनि गोपालले मन्त्रीसँग सेटिङ मिलाउने, प्रहरीको प्रारम्भिक अनु्सन्धानमा खुलेको तथ्य यही हो ।

उनी कसरी गिरोहको चंगुलमा परे भन्ने चाहिँ सबैको चासोको विषय हो । प्रहरीको अनुसन्धान र स्वयम् अधिकारीकै भनाइमा पनि उनलाई जापान पुर्याउने योजनाका सुत्रधार हुन्न– मोरङ रतुवामाई ९ का योगराज भनिने गोपाल गौतम । अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा गौतमको नाम नलिई चिनेजानेकै व्यक्तिले जापान जाने अफर गरेको बताएका थिए । गौतम काठमाडौंमा बस्छन्, ठेक्कापट्टा गर्छन् अनि सिंहदरबारभित्र पहुँच विस्तार गर्छन् । उनले नै टोकियो आर्ट काउन्सिलको आयोजनामा हुने ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा जान अधिकारीलाई प्रस्ताव गरेका थिए । अधिकारीले हुन्छ भनिदिए, आफ्नो पासपोर्ट पनि गौतमलाई नै दिए । भिसाको चाँजोपाँजो उनले नै मिलाइदिए । जापान उड्नुअघि कात्तिक १२ गते पनि अधिकारी, गौतम र र पाण्डेबीच भेट भएको थियो । धादिङका महेश पाण्डेले त टोकियोमा हुने कार्यक्रमको नेपालतर्फको अर्गनाइजर आफैं भएको बताएका थिए । जब यो प्रकरण सार्वजनिक भयो, उनै गौतम सम्पर्कविहीन भए ।

पैसाका लागि के के गर्थे अधिकारी ?

मानव तस्करी जस्तो गम्भीर आरोपमा पक्राउ पर्ने लीलाबल्लभ अधिकारी को हुन्, धेरैको चासो हुनसक्छ । मोरङ २ को प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर २ बाट दोस्रो पटक प्रदेश सभामा निर्वाचित अधिकारी विवादमा आएको यो पहिलो पटक होइन, अनि तस्करकै पक्षमा देखिएको पनि पहिलो होइन । उनी विराटनगरका स्थापित कानुन व्यवसायी हुन् । अघिल्लो पटक प्रदेशसभा सदस्य रहेकै बेला उनले २०७५ सालमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा अभियुक्तहरूको पक्षमा बहस गरेका थिए । यो विषयमा प्रदेशसभामै प्रश्न उठ्यो । सुनकाण्डमा अभियूक्तहरुको पक्षमा बहस गरेर आफ्नो मर्यादा बिर्सेको आरोप पनि लाग्यो । यही आरोपमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवम् एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले अधिकारीसँग स्पष्टीकरण नै सोधे । करिव एक वर्ष उनले प्रदेशसभामा बोल्ने समय पनि पाएनन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै अधिकारीले विराटनगरमै घर हुँदा पनि प्रदेशसभाबाट घर भाडा लिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । तिनै अधिकारी अहिले त किर्ते र मानव तस्करीको आरोपमा मुछिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारी नेपालीको रहर होइन, बाध्यता हो । दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीकै लागि विदेशिन्छन् । योसँगै अध्ययन, राम्रो अवसर र धेरै कमाइका लागि विदेश, त्यसमा पनि युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया जान खोज्ने नेपालीको संख्या उत्तिकै छ । हो, यसैमा खेलिरहेका छन्, मानव तस्करहरुले । लाखौं रुपैयाँ लिएर तल्लो बाटो भन्दै युरोप अमेरिका पुर्याउँछन् । कतिको त नपुग्दै इहलीला समाप्त भइसक्छ । मानव तस्करले यतिसम्म गरेका छन् कि नेपाली युवाहरुलाई युक्रेनसँग लड्न रुसी सेनामा समेत पुर्याएका छन् । रुसी सेनामा कति नेपाली मारिए ? त्यहाँ अझै कति छन् ? यसको यकिन तथ्यांक सरकारसँगै छैन । रुसले जे भन्छ, सरकारले त्यही पत्याएको छ । यतिसम्म छ कि, मानव तस्करको गिरोहमा राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारी पनि संलग्न भएको पाइएको छ । एक वर्षअघि मात्रै प्रहरीले अध्यागमनका ९ कर्मचारीलाई मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो ।

गरिब हुनु नेपालीको कमजोरी होइन, नेपालीलाई गरिबीबाट निकाल्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो, राजनीतिक दलहरुको कमजोरी हो, अनि नेताहरुको कमजोरी हो । आर्थिक र भौतिक विकासमा छिमेकी देशहरु कहाँबाट कहाँ पुगिसके । हाम्रो गति र मति सुध्रेकै छैन । नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सकेका छैनन् । निशुल्क सेवाका लागिसमेत घूस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । रोजगारी सिर्जना त चुनावको नारा मात्रै बनेको छ । चुनावका बेला मतदाता खोज्ने, चुनावपछि सत्ता र भत्तामा मात्रै रमाउने नेताहरुको चरित्रका कारण नेपालीहरु तस्करको फन्दामा पर्नु परेको हो, बेचिनु परेको हो । यो भन्दा दुर्दशा अरु के हुन्छ र ?

from  टफटक एक्सप्लेनरबाट संम्पादित अंश