पछिल्लो पटक किरीबास नामको एक टापु देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या एक सय ८३ पुगेको छ । कुटनीतिक सम्बन्ध सख्यामा जति बढी रहेको छ त्यो भन्दा बढी उच्च दरमा नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बनी रहेको कुटनीति सम्बन्धका पण्डितहरुले चिन्ता जाहेर गर्न थालेका छन । एउटै कारण अस्थिर राजनीति र कुटनीति सम्बन्ध ढुलमुले नीति एवं चरम राजनीतिकरण । यसो हँुदा विश्व मन्चहरुमा नेपालको महत्व र उपस्थितिहरु क्रमश कमजोर बन्दै गएका छन । त्यति मात्रै होईन, नियूक्तिहरुमा हुने आर्थिक चलखेल मुख्य कारणहरु बन्ने गरेका छन ।
पछिल्लो समय परराष्ट्रमन्त्रि डा आरजु राणा क्यानडा हुँदै अमेरिका र यूरोपको विभन्न मुलुकमा भ्रमणमा रहेको बेला खास गरी अबैतनिक वाणिज्यदुत र दुतावासका कर्मचारीहरुको बारेमा परेको उजुरीको आईरो लागेको छ । संयूक्त राष्ट्रसंघीय बैठकमा सहभागी हुन आएको बेला परराष्ट्रमन्त्रिलाई अमेरिकामा कार्यरत नेपाली मुलका अबैतनिक वाणिज्यदुतहरुका बारेमा मान्छे बोलाउने लुकाउने, पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने, नेपाली सुमदायमा सहयोग गर्नुको साटो हप्की दप्की लगाउने, सामान्य सहयोग माग्दा पनि नेपाल सरकारले तलव दिएको छ र तेरो काम गर्न भन्दै जंगिने जस्ता केहि मौखिक र दर्जन जति लिखित उजुरी परेको सम्बद्ध श्रोतको दावी छ । त्यसरी नियूक्त भएका अवैतनिक वाणिज्यदुतहरुले कार्यलय सन्चालनको लागि भन्दै एक सहयोगी नेपालबाट ल्याउन पाउनेछ । त्यसरी ल्याउने व्यक्तिबाट पैसा लिएर एकै बर्षमा ३ जना सम्म ल्याएका उजुरी पनि परेको श्रोतले जनाएको छ । सोही विषय अमेरिकी दुतावासमा समेत उजुरी गरिएको बताईन्छ । कतिपय अवस्थामा दुतावासले सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराउँदै असन्तुष्टि जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उपसचिवले खबरमालालाई बताए ।
अमेरिका, यूरोप, अष्ट्रेलियाका अवैतनिक वाणिज्यदुतहरुले एक जना कर्मचारी लैजान पाउने तर कतिपय अवस्थामा भाग्यो भन्दै बर्षेनी आफन्त वा कोही लगेर पैसा लिएर छाड्ने गरेको उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको हो । जसका कारण पछिल्लो समय सरकारले त्यस्ता अवैतनिक वाणिज्यदुत बनाउँदा ख्याल गर्नु पर्ने र जिम्मेवार व्यक्तिलाई मात्रै तोकिनु पर्ने आवाज उठेको छ । त्यसैले आजकाल वाणिज्यदुत बनाउने होडाबाजी चलेको छ र मोटो रकम तिरेर वाणिज्यदुत बन्न मन्त्रालयमा फाईलको थुप्रो नै लागेको छ । ती फाईलसंगै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र व्यापारिक पृष्ठभुमिका व्यक्ति एवं गैरआवासिय नेपाली संघमा नेतृत्व तहका मानिसहरु मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रिसम्म सिधै पहुँचका आधारमा अफर गर्ने गरेको बताईन्छ । मन्त्रालय श्रोतले भन्यो ति देशहरुमा रहेका विदेशी अवैतनिक वाणिज्यदुतको विषयमा एउटा पनि उजुरी परेको छैन तर नेपालीहरुको विषयमा २,४ वटा उजुरी नपरेको सायदै कोही पनि बाँकी छैन ।
त्यसरी मन्त्रीलाई दिएको उजुरीको सुनुवाई नभएको भन्दै पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी पुगेकोे बताइएको छ । अख्तियारले मन्त्रालयमा सम्बन्धित महाशाखा र व्यक्तिसंग उजुरी परेको विषयमा छानवीन हुन सक्ने चेतावनी दिएकोे बताइएको छ । कतिपय अवस्थामा विदेशी नियोगलाई दवाव दिएर पनि मन्त्रि तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले भिषा लगाउने र विदेश छोडेर आर्थिक लाभ लिने गरेको विषयमना अख्तियारमा बढी उजुरी परेको बताईन्छ । त्यति मात्रै होईन मोटो रकम तिरेर राुजदुत हुनेहरुले पनि नेता तथा कार्यकताको मात्रै कुरा सुन्ने र विदेशमा रहेका नेपालीका कुरा सुन्न नचाहने प्रवृति पनि बढेर गएको छ । त्यसैगरी राजनीति भागबण्डामा राजदुत बनेकाहरुले पनि यस्ता धन्दाहरु गर्ने गरेको खुलेका छन । राजदुतहरुले आफन्तहरु सम्बन्धित देशको विभिन्न सभा सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरुमा बोलाउन अनि मिलेमतोमा लुकाएर आर्थिक लाभ लिईरहेको बताईन्छ । यसो हुँदा कतिपय अवस्थामा कुटनीतिक सम्बन्धमा दरार आउने र बेला बेला उच्च तहका व्यक्तिहरु नै यस्ता कार्यमा संलग्न हुने समाचारहरु प्रकासित भइरहँदा कुटनीतिक नियोगहरुबाट नै असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन । उपल्लो पदीय हैसियत भएकाहरुदेखि मन्त्रिहरुले विभिन्न नाममा ३, ४ महिनामा सल्लाहाकारको नाममा अनेक व्यक्तिलाई नियूक्ति दिने अनि सरकारी कार्ड बनाउने साथै विभिन्न विदेशमा हुने कार्यक्रमहरुमा पठाउने सिफरिस दिने कार्यले सीमा नै नाघेको भन्दै मन्त्रि परिषद बैठकमा नै पटक पटक कुरा उठ्ने गरेका छन । त्यसरी मन्त्रि वा उपल्लो स्तरका व्यक्तिहरुबाट हुने दुरुपयोग रोक्न मन्त्रिहरुले अनावश्यक पिएहरु राख्न र उनिहरुलाई नियूक्ति नदिन अख्तियार नै सक्रिय भएको बताईन्छ ।
एक पुर्वराजदुतले भने यसरी मनपरी महावाणिज्यदुत नियूक्ति गर्दै जाने हो भने यो भन्दा ठुलो दुर्घटना हुन सक्दछ । त्यसरी गरिने नियूक्तिमा न योग्यता, नत कुनै विज्ञता पहुँच र अािर्थक लाभमा गरिने यस्ता कर्मले परिणाम राम्रो दिंदैन उनले भने । जसरी अहिले नियूक्ती भएका छन यसको कुनै आवश्यकता नै छैन उनको दावी थियो । सरकारले सरकारी नियूक्तिलाई जिम्मेवार बनाएर आवश्यक पर्दा कारबाहीको दायरामा ल्याउने गर्नु पर्दछ अन्यथा यो समस्या विकराल बन्ने निश्चित छ ।हुन पनि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका मन्त्रि सांसदहरु सबैले एकदेखि ७, ८ जनासम्म विभिन्न विज्ञका नाममा पिए राख्ने गरेका छन । जसमा एकाधबाहेक कोही विज्ञ हुँदैनन, सबै आफन्त र नातेदारहरु मात्रै रहने गरेका छन । त्यसो हुँदा सिधै पदीय दुरुपयोग गर्दै लाभको लागि भन्ने देखिन्छ । यस्तो क्रियाकलाप बेलैमा नरोक्ने हो भने एकतिर राज्यको अनावश्यक आर्थिक भार अर्कोतर्फ कुटनीतिक सम्बन्धमा दरार आउने निश्चित छ ।
