ट्रम्प प्रशासनले ‘संघीय न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार अतिक्रमण गरेको र विदेशी सहायताबारे उपयुक्त निर्णय लिने राष्ट्रपतिको दायित्वमा हस्तक्षेप गरेको’ दाबीसहित अदालतमा अपिल गरेको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर फैसला गरेका छन् र विदेशी सहायतामाथि उचित निर्णय लिने राष्ट्रपतिको कर्तव्यमा हस्तक्षेप गरेका छन् ।’ प्रधानन्यायाधीशको निर्णय अस्थायी भए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कार्यकारी आदेशबारे परेका मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनको पहिलो जित हो ।ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले विदेश मन्त्रालय र यूएसएआईडीका करिब १० हजार सम्झौता तथा अनुदान अन्त्यका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् । यूएसएआईडीको वैदेशिक सहायता सम्झौताको कम्ती ९० प्रतिशत र विश्वभरको समग्र अमेरिकी सहायतामा ५८ अर्बभन्दा बढी कटौती गर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त कटौतीलाई ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेन्डाको हिस्सा भएको बताएका छन् । अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका वकिलहरूले राष्ट्रपतिसँग सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने अधिकार रहेको तर त्यसबारे समीक्षा भएको जनाएका छन् ।

हालसम्म गरिएको समीक्षाअनुसार यूएसएआईडीअन्तर्गतका करिब ५ हजार ८ सय अनुदान रद्द गरिएको र ५ सयभन्दा बढीलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । त्यस्तै, विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ हजार १ सय अनुदान रद्द गर्ने र करिब २ हजार ७ सयलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले विविधता, समता र समावेशिता (डीईआई) सम्बन्धी कार्यक्रमलाई मुख्य निसाना बनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको दोस्रो दिनमा डीईआई नीति खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।