• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकता खारेज नगर्न संघीय न्यायधिषद्धारा आदेश

  •  खबरमाला संवाददाता
  • २०८२ असार २७, शुक्रबार ०५:१४ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

     

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने प्रयास अदालतले खारेज गरिदिएको छ । न्यू ह्याम्पशायरका एक संघीय न्यायाधीशले विवादास्पद कार्यकारी आदेशलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा रोक लगाउँदै हजारौं बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्न आदेश दिएका छन । बिहीबार न्यायाधीश जोसेफ ला प्लान्तेले करिब एक घण्टा लामो सुनुवाइपछि निर्णय सुनाउँदै सात दिने रोक लागू गरेका छन । न्यायाधीश ला प्लान्तेलाई जर्ज डब्ल्यू. बुसले नियुक्त गरेका हुन ।

    यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेशपछिको परीक्षण हो जसले राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस मुद्दालाई जिल्ला अदालतहरूले देशभर नीति कार्यान्वयन रोक्न सक्ने मुख्य माध्यमको रूपमा बाँकी राखेको छ । यसले ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन एजेन्डामा कानुनी झड्का पु¥याएको रुपमा कानुनविदहरुले बताएका छन । एकाथरीले यो संवैधानिक विवादलाई अझ चर्काएको रुपमा लिइएको छ ।

    एक गर्भवती महिला, दुई अभिभावक र तिनीहरूको शिशुहरूको तर्फबाट मुद्दा दायर गरेका थिए । यस मुद्दाको केन्द्रमा अमेरिकाको संविधानको चौधौं संशोधन छ, जसमा भनिएको छः “संयुक्त राज्यमा जन्मिएका वा प्राकृतिक रूपमा नागरिकता प्राप्त गरेका सबै व्यक्ति, जुन देशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन्, उनीहरू संयुक्त राज्यका नागरिक हुन् ।”

    “नागरिकता सम्बन्धी धाराको विगतको गलत व्याख्याले अवैध आप्रवासनको लागि विकृत प्रोत्साहन सिर्जना गरेको छ, जसले देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षामा, र आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ,” सरकारका वकिलहरूले न्यू ह्याम्पशायरको मुद्दामा लेखेका थिए ।

    यसअघि संघीय अदालतहरूले राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी गरेर ट्रम्पको आदेश कार्यान्वयन हुन रोकिरहेका थिए, तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले २७ जुनको निर्णयमा यस्तो प्रकारका निषेधाज्ञामा सीमा तोकेको थियो, जुन तल्लो अदालतलाई ३० दिनभित्र कदम चाल्न समय दिएको थियो । त्यस समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै, आदेशको विरोध गर्नेहरू फेरि अदालत फर्किएर यसलाई रोक्ने प्रयासमा जुटेका थिए ।

    वाशिङ्टन राज्यमा चलिरहेको अर्को मुद्दामा, नवौं सर्किट अदालतका न्यायाधीशहरूले दुवै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रभाव स्पष्ट पार्ने लिखित विवरण बुझाउन भनेका छन् । यो आदेशले फेरी एक पटक राष्ट्रपति ट्रम्पलाई झस्काएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतले बुधबार फ्लोरिडाका अधिकारीहरूलाई कागजातविहीन आप्रवासीहरू राज्यमा प्रवेश गरेमा उनीहरूलाई कडा आपराधिक सजाय दिने राज्यको कानुन लागू गर्नमा रोक लगाएको छ। राज्यहरूले गैरकानुनी आप्रवासलाई कसरी नियमन गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठाएको यो मुद्दा आप्रवासीहरूका लागि वकालत गर्ने समूहहरूले दायर गरेका थिए।

    फ्लोरिडाका रिपब्लिकन गभर्नर रोन डेसान्टिसले फेब्रुअरीमा हस्ताक्षर गरेको यो कानुनले संघीय सरकारको आप्रवासन प्रवर्तनको शक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा उल्लङ्घन गर्ने दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा, टेक्सास, ओक्लाहोमा र आयोवा लगायत कम्तीमा सात राज्यहरूले गैरकानुनी सीमा पार र लागूऔषध तथा मानव तस्करीको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न यस्तै कानुनहरू पारित गरेका छन्। तीमध्ये फ्लोरिडाको कानुनसहित चार कानुनहरू लागू हुनमा अदालतहरूले रोक लगाएका छन्। अन्य कानुनहरू अझै लागू भएका छैनन्।

    Post Views: 222
    प्रकाशित मिति: २०८२ असार २७, शुक्रबार ०५:१४
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    अमेरिकामा अन्तराष्ट्रिय विधार्थीको भिषा अस्वीकृत दरमा उच्च बृद्धि
    स्पेनमा रहेका ५ लाख अबैध आप्रवासीलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा, ५ हजार नेपाली लाभान्वित हुने
    इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. अमेरिकामा अन्तराष्ट्रिय विधार्थीको भिषा अस्वीकृत दरमा उच्च बृद्धि

    • २. स्पेनमा रहेका ५ लाख अबैध आप्रवासीलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा, ५ हजार नेपाली लाभान्वित हुने

    • ३. इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति

    • ४. नेपालका प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाह टाइम म्यागजिनको विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा

    • ५. कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा पहिलो फुलकोर्ट

    चर्चित
    • १. सर्वोच्च अदालतमा महत्वपुर्ण मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रशारण र सुचनाप्रविधि मैत्रि बनाउने कामु प्रधानन्याधिष सपना मल्लको तयारी

    • २. प्रधानमन्त्री र १५ मन्त्री: कसको सम्पत्ति कति? सबैभन्दा धनी र गरिब को हुन ?

    • ३. स्पेनमा रहेका ५ लाख अबैध आप्रवासीलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा, ५ हजार नेपाली लाभान्वित हुने

    • ४. राजनीतिक दृष्टिले निकै उथलपुथल वर्ष २०८२: आशा नयाँ बर्षको !

    • ५. हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले १६ वर्षपछि सत्ता गुमाए

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.