क्यानडामा अध्ययन गर्न जाने अन्तराष्ट्रिय विधार्थीहरुले अध्ययन पुरा नगरी शरण माग्ने क्रममा व्यापक बृद्धि भएपछि व्इापक सुधार गर्ने योजना भन्दै अनुसन्धान शुरु गरेको छ । जसका कारण क्यानडामा आवास महंगो, रोजगारीको अवसर नपाईने र कलेज तथा शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आएको निष्कर्ष निकाल्दै कडाई गर्ने तयारी स्वरुप अडिट शुरु भएको जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी प्रवाहमा एउटा अनपेक्षित परिवर्तन भनेको शरण दाबीमा तीव्र वृद्धि मानिएको छ । २०२४ मा २० हजार भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले क्यानडामा शरणको माग गरेको तथ्यांक छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगभग दोब्बर र २०१९ को तुलनामा छ गुणा बढी हो । यो प्रवृत्ति २०२५ मा पनि जारी छ, जहाँ पहिलो त्रैमासिकमा मात्र ५ हजार ५०० दाबी दर्ता भएका छन् यो तुलनात्मक रुपमा यो वर्र्ष मा २२ प्रतिशत वृद्धि हुने देखिएको छ । यसले संकेत गर्छ कि बढ्दो संख्यामा विदेशी विद्यार्थीहरू पारंपरिक आप्रवासन मार्गमार्फत नभइ, क्यानडामा पुगिसकेपछि शरणको माग गरेर स्थायी बासको प्रयास गरिरहेका छन् । पढाईको लागि भन्दै क्यानाडा जाने र पढाई छोडेर शरण मागेर स्थायी बसोबासको लागि तिव्र बढेको देखिए पछि सरकारले कडाईको शुरुवात गरेको छ ।

क्यानडाको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कार्यक्रममाथि तीव्र अनुसन्धान गर्दै व्यापक रुपमा कटौति गर्ने योजनाहरु शुरु गरिएका छन । पछिल्लो बर्षहरुमा बढेको सख्याका कारण विद्यार्थी संख्याको तीव्र वृद्धि, आवास अभाव, र विधार्थीहरुले पढाई छाडेर शरण माग्नेको संख्यामा बृद्धिसँगै क्यानडाको अडिटर जनरलको कार्यालयले औपचारिक रूपमा यसको छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ । यसलाई आप्रवासनलाई व्यापक घटाउने योजनाका रुपमा लिइएको छ ।

अडिटर जनरल करेन होगनकी प्रवक्ता क्लेयर ब्यूड्रीले “अडिट अझै योजना बनाउने चरणमा रहेको थप जानकारी यथासमयमा सार्वजनिक गरिने बताएकी छिन । यो छानबिनले क्यानडाको शिक्षा प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको प्रभाव, संघीय र प्रान्तीय सरकारहरूको नियमन, र प्रणालीको दीगोपनबारे महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउने र अनावश्यक सख्या घटाउने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ ।

हालका केही वर्षमा क्यानडामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भएको विभिन्न तथ्यांकहरुले जनाएको छ । २०२३ मा एक मिलियनभन्दा बढी विधार्थी क्यानडामा आएको सख्यालाई तुलना गर्दा जुन संख्या दस वर्षअगाडिको तुलनामा तीन गुणा बढी हो । यो वृद्धि उच्च शिक्षण संस्थाहरूका लागि आर्थिक रूपमा लाभदायक भए पनि, आलोचकहरू भन्छन् कि संघीय सरकार यो स्तरको वृद्धिका लागि तयार नभएकोले रोजगारी, वास लगायत विषय निकै अस्तव्यस्त बन्दै गएको आलोचाना भएका छन ।
कन्जरभेटिभ नेता पिअर पोइलिएभ्रले आप्रवासन र अस्थायी कामदारहरूमा “कडा सीमा” लगाउन माग गरेका छन्, दाबी गर्दै कि अत्यधिक नयाँ आगन्तुकहरूले युवाहरूको बेरोजगारी बढाइरहेका छन्, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थिचिरहेका छन्, र आवास सङ्कटलाई झनै गम्भीर बनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले यी दबाबहरू स्वीकारे गर्दै निर्वाचनपछि उनले मन्त्रिमण्डललाई आप्रवासन दरलाई अझ दीगो स्तरमा फर्काउन निर्देशन दिएका छन् ।

क्यानडामा सार्वजनिक र राजनीतिक दबाबका बीच, संघीय लिबरल सरकारले २०२४ मा दुई वर्षको लागि अध्ययन अनुमति आवेदनमा सीमा तोकेको थियो । पहिलो वर्षमा अनुमतिहरू लगभग एक तिहाइले घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो । आप्रवासन, शरणार्थी र नागरिकता क्यानडाका अनुसार २०२३ मा ६ लाख ८१ हजार स्टडी परमिट जारी गरिएका थिए । सन २०२४ मा त्यो संख्या घटेर ५ लाख १६ लाखमा झरेको तथ्यांक छ । २०२५ को लक्ष्य ४ लाख ३७ हजार परमिट रहेको बताइएको छ ।

यो सीमा नीतिले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय शुल्कमा निर्भर रहेका कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूका लागि आर्थिक चुनौती उत्पन्न गरेको छ । केही संस्थाहरूले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति रोक्ने वा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । केही निजी क्यारियर कलेजहरूमाथि पनि आलोचना भएको छ उनीहरूले भर्ना मापदण्ड घटाएको र अत्यधिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्र्याउन संस्थागत विस्तार गरेको आरोप लागेको छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थी अनुभवमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अडिटर जनरलले क्यानडाको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कार्यक्रमको अडिट कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी संख्याको तीव्र वृद्धिपछि आवास, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीमा देखिएको दबाबका कारण यसको व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन गर्न अडिट सुरु गरिएको जानएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्याबारे मुख्य चिन्ता आलोचकहरू भन्छन्, क्यानडा यस्तो उच्च संख्याका लागि तयारी अवस्थामा थिएन, जसले आवास अभाव, शरणको मागमा वृद्धि, र सार्वजनिक सेवामा दबाब सिर्जना गरेको छ । केहीले शिक्षा र कलेजको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू ठूलो संख्यामा शरणको माग गरिरहेको विषयमा २०२४ मा २० हजा र भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले शरण माग गरेका छन् — जुन २०२३ को तुलनामा दोब्बर र २०१९ को तुलनामा छ गुणा बढी हो । २०२५ मा यो प्रवृत्ति अझै बढिरहेको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । हालको अध्ययन अनुमति सीमा हेर्दा २०२४ मा ५ लाख १६ हजार अनुमति जारी गरिएको थियो, जुन २०२३ को ६ हलाख ८१ हजार भन्दा कम हो । २०२५ मा लक्ष्य ४ लाख ३७ हजार राखिएको छ । यस कदमले सेवामा रहेको दबाब घटाउने र विदेशी विद्यार्थीहरूको नियन्त्रित आगमन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

क्यानडाले सन् २०२५ मा अध्ययन अनुमति आवेदनको संख्या अधिकतम ५ ालख ५० हजार १६२ मा कोटा तोकेको थियो । यो निर्णय जनवरी १८ मा क्यानडा ग्याजेटमा प्रकाशित गरिएको थियो, र जनवरी २२ बाट वर्षको अन्त्यसम्म लागु भएको थियो । यस कदमको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्यालाई व्यवस्थित गर्नु, आवास र सार्वजनिक सेवामा परेको दबाब कम गर्नु, र शिक्षाको गुणस्तर तथा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु रहेको बताइएको छ ।