अमेरिकी सरकारले नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ एमसीसी लाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले एमसीसी नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको जानकारी नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले दिएको बताइएको छ । यस निर्णयबारे नेपाल सरकारलाई अमेरिकी दुतावासले जानकारी दिएको छ । लामो समय गरिएको अमेरिकी वेदेसिक सहायता जारी राख्ने की नराख्ने भन्ने विषयलाई टुंगो लगाएको हो ।

एमसिसिले लामो छलफलपछि जुलाई २५ तारिकमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ” एमसीसीको पोर्टफोलियोका लागि वैदेशिक सहायता पुनरावलोकन सम्पन्न भएको छ । पुनरावलोकनपछि तयार भएको एमसीसीको पोर्टफोलियो स्पष्ट रूपमा ट्रम्प प्रशासनको “अमेरिका फस्र्ट” वैदेशिक नीतिसँग मेल खानेछ र यस संस्थाले अमेरिकालाई अझ सुरक्षित, बलियो र समृद्ध बनाउने कार्य निरन्तर जारी राख्ने सुनिश्चित गर्नेछ । आगामी हप्ता÷दिनहरूमा एमसीसी बोर्डको प्रक्रिया, साथै कांग्रेस र साझेदार राष्ट्रहरूसँगको समन्वयपछि थप विवरण सार्वजनिक गरिनेछ ।”

अमेरिकी दूतावासका अनुसार ५० करोड अमेरिकी डलर बराबर ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको एमसीसी सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको थप १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर २७ अर्ब रुपैयाँको योगदानले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र सडक सञ्जाल सुधार गरी समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा टेवा पु‍¥याउँछन् ।
अमेरिकी दुतावासले अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखालाई अमेरिकी सरकारले नेपालमा एमसीसीले निरन्तरता पाउने विषयमा जानकारी गराएको छ । शुक्रबार एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसीको पोर्टफोलियोको वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको जनाएको थियो । यसअघि १८ असारमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए–नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गरी नेपालमा एमसीसी परियोजना निरन्तर हुने संकेत गरेको थियो ।

यसअघि गत २० जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले दिने सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता अमेरिका पहिलो नीति अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै त्यसको समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका थिए । समीक्षाको काम सम्पन्न नहुँदासम्म ९० दिनका लागि उनले यूएसएड लगायत निकायबाट दिइने वैदेशिक सहायता पूर्णरूपमा रोक्ने घोषणा पनि गरेका थिए । सुरुमा एमसीसी त्यसमा नपर्ने बताइए पनि पछि भने यो निकाय अन्तर्गतको सहयोग पनि रोकिएको थियो । पछि अमेरिकाले वैदेशिक सहायताबारे पुर्नमूल्यांकन गरिरहेकै अवस्थामा गत मार्चमा एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी केही महत्त्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्न अनुमति दिएको थियो ।