अर्थशास्त्र, राजनीति र इतिहासले शताब्दीयौँदेखि एउटा प्रश्नको जबाफ खोज्दै आएका छन् । त्यो प्रश्न हो – किन केही राष्ट्र धनी हुन्छन् र केही राष्ट्र गरिब? एउटै संसारमा रहेका मानिस, कतिपय अवस्थामा उस्तै भौगोलिक परिस्थितिमा रहेका समाज र समान प्रकृतिका प्राकृतिक स्रोत भएका देशहरूको जीवनस्तरमा यति ठूलो अन्तर किन हुन्छ? किन कतिपय देशले आफ्नो सीमित स्रोतलाई पनि समृद्धिको आधार बनाउन सकेका छन्, र किन प्रशस्त प्राकृतिक साधन भएका देशहरू गरिबी, भ्रष्टाचार र असमानताको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्?

Daron Acemoglu र James A. Robinson को चर्चित पुस्तक Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने एउटा महत्वाकांक्षी प्रयास हो। सन् २०१२ मा प्रकाशित यो पुस्तक अर्थशास्त्रको सामान्य पुस्तक होइन; यसले इतिहास, राजनीति, सत्ता र अर्थतन्त्रलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर राष्ट्रको समृद्धि र असफलताको मूल कारण खोजेको छ। लेखकहरूको निष्कर्ष सरल छ, तर त्यसको अर्थ गहिरो छ – राष्ट्रको भाग्य केवल भूगोल, संस्कृति वा प्राकृतिक स्रोतले निर्धारण गर्दैन; त्यसले निर्माण गरेका राजनीतिक र आर्थिक संस्थाको निर्णायक भूमिका हुन्छ।

पुस्तकको सुरुवातमा अमेरिकी र मेक्सिकोको सीमामा रहेको Nogales को उदाहरणले यही तर्कलाई अत्यन्त प्रभावकारी ढंगले प्रमाणित गरेको छ। सीमाको एकातिर अमेरिकी Nogales र अर्कोतिर मेक्सिकोको Nogales छन्। भूगोल उस्तै, मौसम उस्तै र मानिसहरूको ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि नजिकको छ। तर दुईतर्फको जीवनस्तर, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक अवसर र राजनीतिक संस्थामा ठूलो अन्तर छ। यदि भूगोल नै राष्ट्रको आर्थिक भाग्यको मुख्य कारण हुन्थ्यो भने यस्तो अन्तर देखिन हुँदैनथ्यो। यहीँबाट लेखकहरूले inclusive institutions र extractive institutions को अवधारणा अघि सारेका छन्। समावेशी संस्थाले समाजका ठूलो हिस्सालाई आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुने अवसर दिएको हुन्छ। मानिसको सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित हुन्छ, व्यवसाय र लगानीका लागि अवसर खुला हुन्छ, प्रतिस्पर्धा सम्भव हुन्छ र राजनीतिक शक्ति केही व्यक्तिको हातमा मात्र सीमित हुँदैन। अर्कोतर्फ extractive institutions मा राजनीतिक र आर्थिक शक्ति सीमित elite समूहको नियन्त्रणमा हुन्छ।

समाजको ठूलो हिस्साले उत्पादन गर्छ, तर त्यसबाट प्राप्त लाभ र निर्णय गर्ने अधिकारको ठूलो हिस्सा सानो समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ।

यहीँ निर पुस्तकले एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा सम्झाउँछ – मानिस स्वभावतः मेहनती छ कि छैन भन्ने प्रश्न भन्दा पहिले उसलाई मेहनतको प्रतिफल पाउने विश्वास छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। उसले व्यवसाय सुरु गर्दा राजनीतिक पहुँच नभएका कारण कुनै शक्तिशाली समूहले अवरोध खडा गर्ने डर हुन्छ भने उसले लगानी नगर्न सक्छ। नयाँ प्रविधि विकास गर्दा त्यसले पुरानो शक्तिलाई चुनौती दिने भएकाले रोक लगाइन्छ भने त्यहाँ innovation हुन सक्दैन। योग्य मानिसले योग्यताका आधारमा अवसर पाउँछ कि राजनीतिक पहुँच, परिवार, गुट वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा अवशर पाउँछ ? यो कुराले पनि समाजको उत्पादकत्व निर्धारण गर्छ। त्यसैले राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई बुझ्न मानिसको क्षमता मात्र हेरेर पुग्दैन; त्यो क्षमता प्रयोग गर्न कस्तो संस्थागत वातावरण उपलब्ध छ भन्ने हेर्नुपर्छ।

यही तर्क नेपालको सन्दर्भमा झन् असहज ढंगले सान्दर्भिक देखिन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र आएको दशकौँ भइसक्यो। निर्वाचनहरू भएका छन्, सरकारहरू बनेका छन्, संविधान फेरिएका छन्, शासन प्रणाली फेरिएको छ। तर प्रश्न उठ्छ – के हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनले राज्यका संस्थाहरूलाई त्यही अनुपातमा बलियो बनायो? चुनाव जित्नु र सुशासन दिनु एउटै कुरा होइन। जनताको मतबाट सरकार बन्नु लोकतन्त्रको आधार हो; तर लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा त्यसपछि सुरु हुन्छ – राज्यका संस्थाहरू कति स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी बने? योग्य नागरिकले आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न कति सहज वातावरण पाए? कानुन सबैका लागि समान भयो कि शक्ति र पहुँचअनुसार फरक व्यवहार भयो?

नेपालको समस्या यही निर गम्भीर देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका आवश्यक संस्था हुन्; तर दलहरू बलियो हुँदै जाँदा राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुनु हुँदैन। दुर्भाग्यवश, हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा कतिपय अवस्थामा उल्टो प्रवृत्ति देखिएको छ। राज्यका संस्थाहरूलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष र दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बनाउने भन्दा दलका आफ्ना संगठन, भातृ संगठन, समर्थक र राजनीतिक पहुँचको संरचनालाई बलियो बनाउने प्रवृत्ति बढ्यो। प्रशासन, शिक्षा, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान, पेशागत निकायदेखि अनेक क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव प्रवेश गर्‍यो। एउटा दल सत्तामा हुँदा उसका मानिसले अवसर पाउने र अर्को दल सत्तामा आएपछि फेरि अर्को समूहले त्यसैको अभ्यास दोहोर्‍याउने चक्र चलिरह्यो। यसले राज्यलाई बलियो बनाएन; राज्यभित्र दलगत प्रभावलाई बलियो बनायो।

यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति संस्थाप्रतिको विश्वासमा पर्छ। कुनै विश्वविद्यालयको नियुक्ति, कुनै सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व, कुनै सरकारी पद वा कुनै पेशागत जिम्मेवारीमा मानिसलाई उसको योग्यता, अनुभव र क्षमता हेरेर होइन, ऊ कुन समूहसँग नजिक छ भनेर हेर्न थालियो भने संस्थाले आफ्नो नैतिक आधार गुमाउँछ। नागरिकले पनि विस्तारै के बुझ्न थाल्छ भने मेरिटले मात्र पुग्दैन, पहुँच चाहिन्छ; योग्यताले मात्र पुग्दैन, सम्बन्ध चाहिन्छ; कामले मात्र पुग्दैन, राजनीतिक संरक्षण चाहिन्छ। यस्तो वातावरणले दुई प्रकारको क्षति गर्छ – योग्य मानिस निरुत्साहित हुन्छन् र अयोग्य तर पहुँच भएका मानिस शक्तिशाली बन्छन्। अन्ततः संस्थाले प्रतिभालाई आकर्षित गर्नुको सट्टा प्रतिभालाई बाहिर धकेल्न थाल्छ।

यसलाई Why Nations Fail को भाषामा हेर्दा समस्या अझ स्पष्ट हुन्छ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुनु आफैँमा inclusive institution को पर्याप्त प्रमाण होइन। यदि निर्वाचनपछि बनेको राजनीतिक शक्ति राज्यका संस्थालाई सबै नागरिकका लागि समान अवसरको संरचना बनाउनुको सट्टा आफ्ना समर्थक, गुट र हित-समूहको संरक्षणमा प्रयोग हुन्छ भने संस्थाहरूको बाहिरी रूप लोकतान्त्रिक भए पनि तिनको व्यवहार extractive हुन सक्छ। पुस्तकले यही चेतावनी दिन्छ – संस्थाको नाम भन्दा त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। चुनाव हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; चुनावपछि राज्य कसरी चलाइन्छ भन्ने अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा विगतका दशकहरूको अनुभव हेर्दा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए, तर संस्थागत सुधारका प्रयास भएन। सरकारहरू फेरिए, गठबन्धन फेरिए, नेतृत्व फेरियो; तर सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, नियुक्ति प्रणालीलाई मेरिटमा आधारित बनाउने, अनुसन्धान र शिक्षण संस्थालाई दलगत नियन्त्रणबाट जोगाउने, न्याय र नियामक निकायको संस्थागत क्षमता बढाउने तथा सार्वजनिक संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने काम अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो। राज्यका संस्था कमजोर हुँदै जाँदा राजनीतिक दलका समानान्तर संरचना बलियो हुँदै गए भने त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन; उल्टै लोकतन्त्रको औपचारिक संरचनाभित्र patronage को राजनीति बलियो बनाउँछ। नेपाल सम्बन्धी हालका संस्थागत मूल्याङ्कनले पनि patronage र clientelism ले सार्वजनिक वस्तुको समान वितरण र निष्पक्ष नियुक्तिमा समस्या सिर्जना गरिरहेको औँल्याएका छन्।

यसको अर्थ नेपालमा प्रजातन्त्र असफल भयो भन्ने होइन। बरु प्रश्न अझ सूक्ष्म छ – हामीले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनायौँ कि प्रजातन्त्रको आवरणभित्र संस्थागत कमजोरीलाई निरन्तरता दियौँ? निर्वाचन लोकतन्त्रको आवश्यक शर्त हो, तर पर्याप्त शर्त होइन। लोकतन्त्रले राज्यका संस्थालाई निष्पक्ष बनाउनुपर्छ; संस्थाले नागरिकलाई राजनीतिक आस्था होइन, अधिकारका आधारमा हेर्नुपर्छ; सार्वजनिक पदमा मानिसको परिचय भन्दा उसको क्षमता महत्वपूर्ण हुनुपर्छ। नागरिक कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा वा कुनै दलको समर्थक हुनु उसको निजी राजनीतिक अधिकार हो; तर राज्यको कार्यालयमा पुगेपछि ऊ सबै नागरिकको राज्य हुनुपर्छ। सरकार दलको हुन सक्छ, राज्य दलको हुनु हुँदैन।

यही ठाउँमा Why Nations Fail नेपालको लागि एउटा विदेशी पुस्तकको समीक्षा मात्र हैन; यो त ऐना हो। पुस्तकले भन्छ – समृद्धि सिर्जना गर्ने समाजमा राजनीतिक शक्ति व्यापक रूपमा बाँडिन्छ, आर्थिक अवसर खुला हुन्छ र संस्थाहरूले नयाँ प्रतिभा तथा नयाँ विचारलाई प्रोत्साहन गर्छन्। असफलताको चक्रमा फसेका समाजमा भने शक्ति सीमित समूहमा केन्द्रित हुँदै जान्छ र त्यो समूहले राज्यका संस्थालाई आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्न थाल्छ। यसरी राजनीतिक शक्ति आर्थिक अवसरमाथि नियन्त्रणको साधन बन्छ र आर्थिक शक्ति फेरि राजनीतिक शक्ति जोगाउने साधन। यही vicious circle हो।

तर पुस्तक निराशावादी छैन। लेखकहरूका अनुसार संस्थाहरू इतिहासको अपरिवर्तनीय भाग्य होइनन्। निर्णायक समयमा समाजले आफ्नो संस्थागत बाटो बदल्न सक्छ। त्यसका लागि पुरानो शक्ति-संरचनालाई अर्को समूहले प्रतिस्थापन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; नियम र संस्थाको चरित्र नै बदल्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रश्न यही हो – हामीलाई नयाँ दल मात्र चाहिएको हो कि नयाँ राजनीतिक संस्कार? नयाँ नेता मात्र चाहिएको हो कि नयाँ संस्था? नयाँ सरकार मात्र चाहिएको हो कि सरकार भन्दा टिकाउ

राज्य-संस्था?

यस पुस्तकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको पछाडि रहेको लामो अनुसन्धान हो। Acemoglu र Robinson ले पुस्तकमा परिणत भएको विषयमा करिब १५ वर्षसम्म संयुक्त अनुसन्धान गरेका थिए। त्यसैले Why Nations Fail कुनै छोटो अवधिमा तयार भएको लोकप्रिय राजनीतिक पुस्तक होइन; इतिहास, अर्थशास्त्र र राजनीतिक संस्थाको सम्बन्धमा गरिएको दीर्घकालीन अध्ययनको परिणाम हो। पछि २०२४ मा Acemoglu र Robinson ले Simon Johnson सँगै अर्थशास्त्रम Nobel Prize प्राप्त गरे, जसको मूल आधार पनि संस्था निर्माण र त्यसले आर्थिक समृद्धिमा पार्ने प्रभाव बारे उनीहरूको अनुसन्धान थियो।

पुस्तकको सीमा पनि छ। राष्ट्रको विकास संस्थाले मात्र निर्धारण गर्दैन। भूगोल, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, युद्ध र अन्य ऐतिहासिक परिस्थितिको पनि भूमिका हुन्छ। तर लेखकहरूको योगदान यही हो कि उनीहरूले विकासको बहसलाई एउटा गहिरो प्रश्नतर्फ मोडेका छन् – यी सबै सम्भावनालाई प्रयोग गर्ने संस्थागत क्षमता देशसँग छ कि छैन? प्राकृतिक स्रोत भएर पनि संस्था कमजोर छन् भने स्रोत अभिशाप बन्न सक्छ। प्रतिभा भएर पनि मेरिटको सम्मान छैन भने प्रतिभा पलायन हुन सक्छ। लोकतन्त्र भएर पनि राज्यका संस्था दलगत भागबण्डामा बाँधिएका छन् भने लोकतन्त्रको आर्थिक र सामाजिक परिणाम कमजोर हुन सक्छ।

अन्ततः Why Nations Fail को शीर्षकले सोधेको प्रश्नको उत्तर खोज्दा नेपालको प्रश्न पनि त्यहीँ आइपुग्छ। हामीसँग मानिसको कमी छैन, प्रतिभाको कमी छैन, सम्भावनाको कमी छैन। प्राकृतिक स्रोत पनि छन्, भौगोलिक सम्भावना पनि छ, उद्यमशीलता पनि छ। समस्या धेरै हदसम्म यी सम्भावनालाई काम गर्ने निष्पक्ष संस्था कति बनाएका छौँ भन्ने हो। नागरिकको राजनीतिक आस्था उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो; राज्यको दायित्व भने उसलाई आस्थाका आधारमा होइन, नागरिकका रूपमा हेर्नु हो। नियुक्ति राजनीतिक नजिकिपनको आधारमा होइन, योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ। दलहरू आफ्ना संगठन बलियो बनाउन स्वतन्त्र छन्; तर राज्यका संस्था दलका भातृ संगठन भन्दा बलिया हुनुपर्छ। किनकि दलहरू चुनावमा आउँछन् र जान्छन्; राज्यका संस्था रहिरहन्छन्।

त्यसैले Why Nations Fail पढेपछि नेपालको बारेमा सबैभन्दा असहज प्रश्न सायद यही उठ्छ – हामीले चुनाव मार्फत प्रजातन्त्र त धेरैपटक रोज्यौँ, तर के हामीले संस्थागत निष्पक्षताको ग्यारेन्टी गर्न सक्यौँ? हामीले सरकार बदल्यौँ, तर के शासन गर्ने तरिका बदल्यौँ? हामीले दल बदल्यौँ, नेतृत्व बदल्यौँ, गठबन्धन बदल्यौँ; तर के राज्यका संस्था बलिया, स्वतन्त्र र मेरिटमा आधारित बनायौँ?

यदि यसको उत्तर अझै सन्तोषजनक छैन भने नेपालको समस्या प्रजातन्त्रको अभाव होइन; प्रजातन्त्रलाई सुशासन र बलिया संस्थामा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो। र यहीँ Why Nations Fail नेपालको लागि एउटा महत्वपूर्ण पाठ बन्न सक्छ। राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने पहिलो काम सधैँ नयाँ योजना, नयाँ नारा वा नयाँ परियोजना सुरु गर्नु मात्र होइन। कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो विकास-कार्य भनेको राज्यका संस्थालाई दल भन्दा माथि उठाउनु, योग्यतालाई पहुँच भन्दा बलियो बनाउनु, कानुनलाई व्यक्ति भन्दा शक्तिशाली बनाउनु र नागरिकलाई उसको आस्था भन्दा पहिला नागरिकका रूपमा हेर्न सिक्नु हो।

अन्ततः राष्ट्रको भविष्यसँग सम्बन्धित प्रश्न हो – सत्ता कसको हातमा छ भन्नेभन्दा पनि सत्ता चलाउने संस्था कति निष्पक्ष छन्? यदि संस्था केही समूहको हित निकाल्ने माध्यम बन्छन् भने लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना हुँदाहुँदै पनि समाज extractive चक्रमा फस्न सक्छ। तर यदि संस्थाले व्यापक नागरिकलाई अवसर दिन्छन्, मेरिटको सम्मान गर्छन्, नयाँ विचारलाई ठाउँ दिन्छन् र सत्तालाई पनि कानुनको सीमाभित्र राख्छन् भने त्यही समाजले विस्तारै आफ्नो भाग्य बदल्न सक्छ।

Why Nations Fail को सबैभन्दा ठूलो शिक्षा हो – राष्ट्रहरू गरिब भएर मात्र असफल हुँदैनन्; उनीहरूलाई समृद्ध हुन नदिने संस्था निर्माण गरेर पनि असफल हुन्छन्। त्यसैले नेपालको वास्तविक विकासको प्रश्न “कसलाई सत्तामा ल्याउने?” मात्र होइन; “सत्तामा जो आए पनि राज्यलाई निष्पक्ष, सक्षम र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाइराख्ने संस्था कसरी बनाउने?” भन्ने हो। यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै शायद हाम्रो विकास यात्राको सबैभन्दा कठिन, तर सबैभन्दा आवश्यक अध्याय हो।

अर्थविद तथा लेखक देवेन्द्र प्रताप शाहको फेसबुकबाट