सरकारले राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन गर्न लागेको छ । यसको लागि विधेयकको मस्यौदा पनि तयार पारिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार अब राहदानी पाँच प्रकारका हुनेछन् । राहदानी ऐन, २०७६ मा कूटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण गरी चार प्रकारका राहदानीको व्यवस्था गरिएको छ । संशोधनको लागि तयार पारिएको मस्यौदामा ‘अस्थायी राहदानी’ थप गरी पाँच पुर्याइएको छ ।
“यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको अवस्थाको कारण दफा १० बमोजिम राहदानीको लागि निवेदन दिन निवेदक आफैँ सम्बन्धित निकायमा उपस्थित हुन नसकेमा विभागले बढीमा दुई वर्ष अवधिको अस्थायी राहदानी जारी गर्न सक्नेछ,” मस्यौदामा भनिएको छ । मस्यौदामा ‘सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण’को क्षेत्रलाई थप विस्तार गरिएको छ ।
संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकको मस्यौदामा सरकारी खर्चमा उपचार गर्ने कार्यलाई पनि ‘सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण’ मानिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा सहकारीसम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई राहदानी नदिने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीसम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई राहदानी नदिने व्यवस्था राहदानी ऐन, २०७६ मा थिएन । “सहकारीसम्बन्धी कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणी वा जन्मकैदको सजाय हुने अन्य कुनै असुरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीको राहदानी जारी नगर्न लेखी पठाएमा,” राहदानी जारी नगरिने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छ ।
यस्तै, मस्यौदाअनुसार सहकारीसम्बन्धी कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणी वा जन्मकैदको सजाय हुने अन्य कुनै असुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेश बमोजिम लेखी आएको वा त्यस्तो कसुरको अभियोमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई अदालत वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट राहदानी जारी नगर्न लेखि पठाएमा पनि राहदानी जारी गरिने छैन ।
कूटनीतिक र विशेष राहदानी संघीय संसद, नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायको निर्णयबमोजिम भएको सिफारिसका आधारमा उपलब्ध गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निर्णयबमोजिम भएको मनोनयनका आधारमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भएको सिफारिसका आधारमा पनि कूटनीतिक र विशेषत राहादनी उपलब्ध गरिनेछ । कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्राप्त गरेको पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रयोजन समाप्त भएपछि वा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी पदमुक्त भएमा वा निलम्बनमा परेमा तोकिएको अवधिभित्र राहदानी विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।
नेपाली नागरिकका बाबुबाट विदेशमा जन्मिएका सन्तानको हकमा नियोगले जन्मदर्ता गरी वा नियोगमा अस्थायी दर्ताको अभिलेख राखी सोही आधारमा त्यस्तो नाबालिक सन्तानलाई पहिलोपटकको लागि पाँच वर्ष अवधि रहने गरी साधारण राहदानी जारी गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । कीर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरी रादहानी बनाएको प्रमाणित भएमा यस्ता व्यक्तिलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार एक वर्ष वा सोभन्दा बढी जन्म मिति फरक पारी राहदानी प्राप्त गरेमा यस्ता व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिनेछ ।
