रासस — संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आगामी महासचिव चयन प्रक्रिया यसपटक असामान्य रूपमा सीमित प्रतिस्पर्धामा देखिएको छ । सन् २०१६ मा १३ जना उम्मेदवारबीच भएको खुला र उत्साहजनक प्रतिस्पर्धाको तुलनामा अहिले केवल चार जना दाबेदार मात्र औपचारिक प्रस्तुतिका लागि अघि आएका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो सङ्कुचन केवल संयोग होइन, बरु विश्व राजनीतिमा बढ्दो ध्रुवीकरण, कूटनीतिक जोखिम र कमजोर बन्दै गएको बहुपक्षीय प्रणालीको प्रत्यक्ष सङ्केत हो । हालका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको कार्यकाल आगामी डिसेम्बर ३१ मा सकिँदैछ ।
उनको उत्तराधिकारी चयनका लागि सुरु भएको प्रक्रियाअन्तर्गत चार उम्मेदवारले संयुक्त राष्ट्र महासभामा सदस्य राष्ट्रहरूसामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रस्तुतिको क्रमअनुसार चिलीकी पूर्वराष्ट्रपति मिशेल ब्याचेलेटले पहिलो ‘अडिसन’ दिनेछन् ।
त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुख अर्जेन्टिनाका राफेल मारियानो ग्रोसी, कोस्टा रिकाकी अर्थशास्त्री तथा युएनसीट्याड प्रमुख रेबेका ग्रिन्स्पान र अन्त्यमा सेनेगलका पूर्वराष्ट्रपति म्याकी सलले आफ्ना धारणा राख्नेछन् । यसपटक उम्मेदवार सङ्ख्या घट्नुका पछाडि सबैभन्दा प्रमुख कारण विश्व राजनीति गहिरो ध्रुवीकरणतर्फ जानु हो ।
एक दशकअघि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपेक्षाकृत सहज थियो, जसले धेरै उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिन प्रोत्साहित गरेको थियो । तर अहिले अमेरिका, चीन र रुसजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच बढ्दो अविश्वासका कारण यस्तो प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु नै कूटनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण बनेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अब उम्मेदवार बन्नु केवल प्रतिष्ठाको विषय मात्र होइन, गलत सन्देश गए शक्तिशाली देशहरूबीच सम्बन्ध बिग्रन सक्ने संवेदनशील निर्णय पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रभावकारिता घट्दै गएको धारणा पनि उम्मेदवार सङ्ख्या घट्नुको अर्को कारण हो ।
जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र आर्थिक सहकार्यका क्षेत्रमा एक दशकअघि सक्रिय भूमिका खेलेको संस्था अहिले युक्रेन, गाजा र इरानजस्ता द्वन्द्वमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न असमर्थ देखिएको छ । यसको मुख्य कारण सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यबीचको असहमति र भिटो शक्तिको प्रयोग हो, जसले निर्णय प्रक्रियालाई बारम्बार अवरुद्ध बनाउँदै आएको छ ।
महासचिव चयनमा औपचारिक निर्णय महासभाले गर्ने भएपनि वास्तविक शक्ति भने सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्ससँग रहन्छ । उनीहरूमध्ये कुनै एकले पनि असहमति जनाए उम्मेदवार असफल हुन सक्छन् ।
यही कारण उम्मेदवारहरूका लागि सन्तुलित कूटनीति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । उम्मेदवारहरूको मनोनयन प्रक्रिया पनि यसपटक जटिल देखिएको छ । ब्याचेलेटलाई सुरुमा चिली, ब्राजिल र मेक्सिकोले समर्थन गरेका थिए । तर चिलीमा सरकार परिवर्तन भएपछि समर्थन फिर्ता लिइयो, र अहिले उनको मनोनयनमा ब्राजिल र मेक्सिकोको मात्रै प्रस्ताव छ । ग्रोसी र ग्रिन्स्पानलाई उनीहरूको आफ्नै देशले प्रस्ताव गरेका छन् ।
म्याकी सललाई बुरुन्डीले प्रस्ताव गरे पनि उनको आफ्नै देश सेनेगलले औपचारिक समर्थन दिएको छैन । यसैबीच अर्जेन्टिनाकी कूटनीतिज्ञ भर्जिनिया गम्बाको उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि प्रतिस्पर्धा झन् खुम्चिएको हो ।
लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न पनि यसपटकको बहसको केन्द्रमा छ । यस प्रतिस्पर्धामा दुई जना महिला उम्मेदवार सहभागी भए पनि, महासचिव पदमा महिलालाई चयन गर्नुपर्ने माग अझै बलियो रूपमा उठिरहेको छ ।
सन् २०१६ मा पनि यस्तो माग व्यापक रूपमा उठेको थियो, तर अन्ततः पुरुष उम्मेदवार चयन भएका थिए । यसपटक भने केही शक्तिशाली देशहरूले महिला नेतृत्वप्रति सकारात्मक सङ्केत दिएका छन्, यद्यपि अन्तिम परिणाम अझै अनिश्चित छ ।
यसपटकको सीमित प्रतिस्पर्धा केवल उम्मेदवार सङ्ख्या घट्नुको घटना मात्र नभएर यसले विश्वव्यवस्थामा देखिएको अस्थिरता, शक्ति सङ्घर्ष र कमजोर हुँदै गएको बहुपक्षीय संरचनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । आगामी महासचिव को बन्छ भन्ने प्रश्नसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भविष्य कस्तो दिशातर्फ जान्छ भन्ने ठूलो प्रश्न पनि यही प्रक्रियासँग जोडिएको छ ।
