आगामी साता उच्च अमेरिकी अधिकारीको नेपाल भ्रमण हुने संभावित तयारीले यतिखेर नेपालको कुटनीतिक बहस शुरु भएको छ । भारतका लागि अमेरिकी राजदुत सर्जियो गोर आगामी साता नेपाल भ्रमणका आउने चर्चा चुलिएको छ । जब अमेरिकी कुटनीतिक भ्रमण सकिन्छ त्यसको लगत्तै चिनिया भ्रमणको लहर चली रहेको बेला फेरी अर्को अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमण हुने भएपछि कुटनीतिक बृतमा चासो बढाएको हो । अर्को हप्ता नेपाल आउन लागेका अमेरिकी उच्च अधिकारी भारतका लागि अमेरिकी राजदूत मात्र होइन्, उनि अमेरिकी राष्ट्रपतिका दक्षिण एसिया र मध्यएसियाली मामिलाका लागि विशेषत दुतसमेत हुन् । त्यसैले नेपाल उनको कार्यक्षेत्र पनि हो । उनी राजदूत र विशेष दुत भएर नयाँ दिल्ली आएको १०० दिन भएको छ । यतिखेर नेपालमा नयाँ राजदुत नपाठाई सकेको बेलामा दक्षिण र मध्य एसियाली मुलुकको दुत भएर आएपछि उनले पहिलो भ्रमण भुटानबाट शुरु गरेको बताइएको छ । उनले श्रीलंका र माल्दिभ्स लगायतका आफ्नो क्षेत्रका मुलुकको भ्रमण गरिसकेका छन् । उनले नयाँ दिल्लीमा भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटघाट गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकको भ्रमण गर्दा उनले चाहि सम्बन्धीत देशका राज्य, सरकार प्रमुखलाई भेट्ने गरेका छन् । उनको नेपालमा कसकसलाई भेट्नेछन त्यो अहिलेसम्म निश्चित छैन ।
कतिपयले यतिखेर यसलाई नेपालमा अमेरिकी चासो बढेको रुपमा ब्याख्या गर्न थालिएको छ । यहि सन्र्दभमा अझै पछिल्लोपटक काठमाडौंमा अमेरिकी र चाइनिज अधिकारीहरुले नेपाल सरकारलाई आआफ्ना दवावमुलक एजेण्डा राखेको सन्दर्भमा पनि ब्याख्या गरिरहेका छन् । पछिल्ला समयमा भईरहेका भ्रमणहरुलाई चीन र अमेरिकाबीच काठमाडौ बढ्दो टकरावको रुपमा पनि विश्लेषण भईरहेको छ । उनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दक्षिण एसिया र मध्यएसियाली मामिलामा निर्णय गर्दा उनको राय महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
यसैबेला नेपाली र भारतीइ मिडियामा बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा मंगलबार काठमाडौंमा प्रत्यक्ष रूपमा देखियो, जब दुवै शक्तिका अधिकारीहरूले लगभग समानान्तर बैठकहरू गर्दै नेपाल सरकारलाई लक्षित सन्देशहरू दिएको भन्दै बहस शुरु भएका छन । एक पछि अर्को गर्दै बेइजिङ र वासिङ्टनको एकै समयमा भएको कूटनीतिक सक्रियता बढी रहेको छ । काठमाडौंमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक सचिव समिर पॉल कपूरको भ्रमण भइरहेका बेला, बेइजिङबाट एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ पनि गत मंगलबार काठमाडौंमा उपस्थित भई उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरिरहेका थिए।
कपूरले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट सकाएको केही घण्टापछि, चीनको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत एसियाली मामिला विभागकी उपमहानिर्देशक काओ जिङले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तरपूर्व एसिया महाशाखाका सहसचिव भृगु ढुंगानासँग वार्ता गरिन्। काओले लामो समयदेखि नेपालसँग उठाउँदै आएका चिन्ताहरू पुनः दोहोर्याइन्। उनी गत सोमबार मात्रै बेइजिङबाट काठमाडौं आइपुगेकी थिइन्, जुन कपूरको भ्रमणसँगै जुधेको थियो।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार काओले वासिङ्टनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय उठाउँदै खनाल र राईलाई चीन भ्रमणको निम्ता समेत दिएका छन । राई र ढुंगानासँगको वार्तामा काओले एमसिसि कम्प्याक्टका सम्भावित असरबारे चेतावनी दिँदै नेपाललाई अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी नहुन आग्रह गरेको बताइएको छ । जसलाई नेपाल सरकारले सन् २०२२ मै अस्वीकार गरिसकेको छ। साथै, अमेरिकी अर्बपति इलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको स्टारलिङ्क स्याटेलाइट नेटवर्कमा पनि सहभागी नहुन सुझाव दिइन्, एक अधिकारीहरुले दावी गरेका छन । एमसिसिले नेपालमा आफ्ना दुई परियोजना सन् २०२८ अगस्टसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। समयमै सम्पन्न नभए एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।
नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई दिएको उदार सहयोगको प्रशंसा गर्दै विदेश सहायकमन्त्रि कपूरले उनीहरूलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउन परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। शरणार्थी समुदायले व्यवसाय सञ्चालन, बैंक खाता खोल्न, शिक्षा प्राप्त गर्न र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन कठिनाइ भइरहेको गुनासो गर्दै आएको बताइएको छ । गत मंगलबार बौद्ध क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा तिब्बती भिक्षुहरूले कपूरलाई बौद्धनाथ स्तूपमा स्वागत गरेका थिए। उनले बौद्ध क्षेत्रकै एक रेस्टुरेन्टमा भोजन पनि गरेका थिए।
उता कपूरको भ्रमण सकिन नपाउँदै, काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका उपप्रमुख झोउ पानले परराष्ट्र मन्त्रालयको चीन डेस्क हेर्ने सहसचिव ढुंगानासँग भेट गरी तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिने विषयमा कपूरको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको समाचारहरु बाहिरिएका थिए । कपूरले खनाललाई तिब्बती शरणार्थीहरूको दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। नेपालले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीलाई नयाँ परिचयपत्र दिन बन्द गरेको छ। यो विषय प्रत्येक उच्चस्तरीय अमेरिकी भ्रमणका क्रममा पुनः उठ्ने गरेको छ।
चिनिया पक्षबाट काओले पनि राई र ढुंगानासँग यस्तै चिन्ता व्यक्त गर्दै भारतको धर्मशालामा मे २७ मा हुने तिब्बती निर्वासित सरकारको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी नहुन र कुनै बधाई सन्देश नपठाउन आग्रह गरेको बताइएको छ । फेब्रुअरीमा निर्वासित तिब्बती समुदायबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित नेता पेन्पा छेरिङ त्यस दिन शपथ लिने तयारीमा छन्। यसरी हेदौ नेपालमा भईरहेका गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाएका छन । यसलाई राम्रो संग व्यवस्थापन गर्न नसके थप जटिलता आउने देखिन्छ ।
