सन् २०२६ मा आयोजना हुन लागेको फिफा विश्वकप फुटबलका प्रशंसकहरूका लागि ट्रम्प प्रशासनले ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ। अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोको संयुक्त आयोजनामा आगामी जुन ११ देखि सुरु हुने विश्वकपका वैध टिकट भएका ५० देशका नागरिकलाई अमेरिकाले १५,००० डलर (करिब २० लाख नेपाली रुपैयाँ) बराबरको ‘भिसा बन्ड’ (धरौटी) मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि अमेरिकाले ‘भिसा ओभरस्टे’ (भिसाको म्याद नाघेर बस्ने) प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न केही निश्चित देशका नागरिकले अमेरिका जाँदा ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। यो धरौटी बुझाउनुपर्ने सूचीमा नेपाल पनि परेको हुनाले ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो निर्णयबाट नेपाली फुटबल प्रशंसकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने देखिएको छ।
कन्सूलर मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री मोरा नाम्दारका अनुसार, विश्वकपको टिकट किनेका र योग्य ठहरिएका प्रशंसकहरूका लागि मात्र यो भिसा बन्ड मिनाहा गरिएको हो। यो सुविधा प्राप्त गर्न फुटबल प्रशंसकहरूले टिकट खरिद गरी अप्रिल १५ भित्र ‘फिफा पास’ मा आफ्नो नाम दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ। नाम दर्ता गरेका व्यक्तिहरूले मात्र भिसा अन्तर्वार्ताका लागि समय पाउने प्रावधान राखिएको छ।
विश्वकपमा सहभागी हुने टोलीका खेलाडी र प्रशिक्षकहरूले यसअघि नै यस्तो छुट पाइसकेका भए पनि प्रशंसकहरूका लागि भने बुधबार मात्र यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।
धरौटी मिनाहा पाउने ५० देशमध्ये एल्जीरिया, काबु भेअर्ड, आइभरी कोस्ट, सेनेगल र ट्यूनिशिया यस पटकको विश्वकपका लागि छनोट भएका राष्ट्रहरू हुन्। तर, इरान र हेइटीका सर्वसाधारण नागरिकलाई भने अमेरिकाले प्रवेशाज्ञामा रोक लगाएको छ, यद्यपि ती देशका खेलाडी र प्रशिक्षकले भने भ्रमण अनुमति पाउनेछन्।
आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने योजनाअन्तर्गत अमेरिकाले गत वर्ष अगस्टदेखि सुरु गरेको यो बाह्रमहिने नमुना कार्यक्रमले धेरै यात्रुलाई कठिन बनाएको थियो।
सामान्यतया अमेरिका भ्रमण सकिएर फर्किएपछि यस्तो धरौटी फिर्ता हुने भए पनि सुरुमा ठूलो रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यताले धेरैलाई मर्का परेको थियो। फिफाले ह्वाइट हाउसको यस कदमको स्वागत गर्दै यसबाट विश्वकपलाई एउटा सफल र ऐतिहासिक वैश्विक कार्यक्रम बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
अर्कातर्फ, अमेरिकाले भिसाका लागि सामाजिक सञ्जालको पाँच वर्षको गतिविधि जाँच गर्ने र निगरानी बढाउने नीतिलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। जसका कारण मानवाधिकारवादी समूहहरूले जातीय प्रोफाइलिङ र गोपनीयताको हक हनन हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
आसन्न प्रतियोगिताका लागि यात्रा सहज बनाउँदै गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षाका प्राथमिकतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दाबी छ।
