अन्र्तराष्ट्रिय अर्थ विज्ञमा परिचिति अर्थमन्त्रि भएका बेला प्रस्तुत बजेट र उल्लखित विधेयकमा तादम्यता नदेखिएपछि एक पटक फेरी डा स्वर्णिम वाग्लेको नियतमाथी प्रश्न उठेको छ । संसद्मा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेपछि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरु विधेयकमा उल्लेख छैनन । यसको अर्थ हुन्छ जुन विषय बिधेयकमा छैनन ती विषय कार्यन्वयन हुँदैनन । खासगरी किसान, स्टार्टअप उद्यमी, गैरआवासीय नेपाली एनआरएनलाई लगानी र उद्यममा सहुलियत दिन बजेटमा गरिएका घोषणा आर्थिक विधेयकमा राखिएको छैन । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा कर छुट वा सहुलियत दिएको भनेर घोषणा गरेका कम्तीमा पनि ७ वटा विषय आर्थिक विधेयकमा छैनन् । त्यसरी बजेट वक्तव्यमा परेका तर आर्थिक विधेयकमा नपरेका विषय कार्यान्वयन हुँदैनन् ।
महानगर र उपमहानगर बाहिर खुल्ने चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेट भाषणमा राखे पनि विधेयकमा छुटेको भन्दै अर्थमन्त्रीले विधेयक संशोधन गरेका छन् । तर, किसानलाई सहुलियत दिने व्यवस्था भने बजेट भाषणमा भए पनि विधेयकबाट गायब छ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा १० को ९घ मा उल्लेख भएको एनआरएनलाई धितोपत्रको दोस्रो बजार सेयर खरिद–बिक्रीमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखांकन, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने छौं भनिएको छ । त्यस बुँदामा उल्लेख लगानी स्वीकृति, लेखांकन, फिर्ता लगायत व्यवस्था त अन्य कानुनले पनि गर्न सक्छ । तर, पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन चाहिँ आर्थिक विधयेकबाटै हुनुपर्छ । तर, एनआरएनलाई पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक विधेयकले कुनै पनि परिमार्जन गरेको उल्लेख छैन ।
स्मरणीय हो स की प्रजातान्त्रिक देशले गर्ने अभ्यासमा आधारित भएर सरकारले खर्च गर्न र राजस्व उठाउन पाउने अधिकार माग्दै विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण विधेयक लगायत संसद्मा लैजान्छ र संसद्ले अनुमोदन गरेपछि त्यस अनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाउँछ ।
आयकर ऐनको दफा ९५क मा गैरवासिन्दा व्यक्तिलाई २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने अभ्यास छ । बजेट वक्तव्यमा गरेको वाचा आर्थिक विधेयकमा नभएकाले अब पनि गैरआवासीय नेपालीले पहिलेजस्तै नेपालमा २५ प्रतिशत नै पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्था यथावत रहेको प्रष्ट हुन्छ । यो हेर्दा अर्थमन्त्रीले नजानेका होईनन, अलमल्याउन खोजेका हुन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्रि योजना आयोगमा पनि बसेर दुई कार्यकाल काम गरेका व्यक्ति हुनाले यो विषयमा ढंग नपुगेको वा नजानेको भन्ने होईन ।
‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ६७ ले नेपालमा अवस्थित सम्पत्तिको परिभाषा गर्दा गैरवासिन्दाको हकमा घरजग्गा बाहेक अन्य सम्पत्ति जस्तै धितोपत्रलाई नेपालमा अवस्थित सम्पत्ति नमान्ने व्यवस्था गरेको छ,’ ‘यसको अर्थ गैरवासिन्दा व्यक्तिले नेपालको धितोपत्र बेचेर पाएको पूँजीगत लाभ नेपालमा स्रोत भएको आय नहुने र नेपालमा अवस्थित सम्पत्तिबाट भएको लाभ पनि नहुने हुनाले, दफा ९५क को अन्य शीर्षक अन्तर्गत २५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने दायित्व नहुन सक्छ, त्यही एउटा कुराको निश्चितता दिएमात्र पनि पुग्ने हो, तर यो व्यवस्था अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे पनि विधेयकमा कहिं कतै उल्लेख छैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ वर्तमान सरकारको काम गराई एकातिर प्रतिवद्दता अर्कोतिर देखिन्छ ।
त्यसैगरी बजेटको बुँदा ७३ ९ग मा ‘विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गाप्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्यांकनसम्मको रकममा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु ।’ सडक लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले अधिग्रहण गर्ने घरजग्गाको मुआब्जामा नागरिकलाई सहुलियत दिन सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हुन सक्छ । तर, अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकमा यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेका छैनन् ।
अर्को बजेट वक्तव्यको ७ नम्बर बुँदाको ९ङ मा छ, ‘सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।’अहिले सेयर लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिरेपछि बचेको रकममा पनि आयकर लगाउँदैन भन्ने कानुनी स्पष्टता छैन । त्यसैले सेयर कारोबार गर्दा हुने पूँजीगत लाभकर नै ‘अन्तिम’ भनेर घोषणा गरिदिनुपर्यो भन्ने माग छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा सम्बोधन पनि गरेका थिए । तर, यथार्थमा भने लगानीकर्तालाई सहुलियत होइन, करको दर नै बढाइएको छ ।
यसअघि एक वर्षभन्दा कम समयमा सेयर बेच्दा साढे ७ प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी समय होल्ड गरेर बेच्दा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले आयकर ऐनको दफा ९५क को उददफा २ ९क० मा संशोधन गरी सेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरलाई साढे ७ प्रतिशत र १० प्रतिशत पुर्याएका छन् । र, यो पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन । यस्ता थुप्रै विषयको बजेट भाषणमा छ तर आर्थिक विधेयकमा परेका छैनन । अर्थमन्त्रिले यस विषयमा जवाफ दिन बाँकी भएकोले प्रचिवद्धता एकातिर कार्यन्वयन अर्कोतिर जस्तो देखिन्छ । यस विषयमा गैरआवासिय नेपाली संघले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ । तर सरकारबाट स्पष्ट आधिकिारिक जवाफ आएको छैन ।
