• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसला, ग्रीनकार्ड बाहकलाई चुनौति

  •  खबरमाला संवाददाता
  • २०८३ असार ११, बिहीबार ०४:१७ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

     

    अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै अमेरिकामा बसोबास गर्ने कुनै ग्रीन कार्डवाहकले नैतिक पतनसँग जोडिएको अपराध गरेमा उसलाई स्थायी बासिन्दा भए पनि अमेरिकाबाट देश निकाला गर्न सकिने जनाएको छ । ६ न्यायाधिशको बहुमतको फैसला एक आप्रवासन अधिकारीले सन् २०१२ मा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित छ । त्यतिबेला वैध अमेरिकी ग्रीनकार्डवाहक स्थायी बासिन्दा मुक चोइ लाउ चीनको छोटो भ्रमणबाट अमेरिका फर्कने क्रममा जाली नोट वा नक्कली सामान उत्पादन तथा बिक्रीसम्बन्धी अपराधको आरोपका कारण आप्रवासन पेरोलमा राखिएका थिए ।

    लाउले उक्त निर्णय अधिकारीको कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरिएको तर्क गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालत यस तर्कसँग सहमत भएन । न्यायाधीश क्लेरेन्स थोमसले बहुमतको राय लेख्दै भनेका छन्, “लाउले नैतिक पतनसँग सम्बन्धित अपराध गरेका थिए भन्ने कुरा स्पष्ट र ठोस प्रमाणमार्फत प्रमाणित गर्ने दायित्व सीमा अधिकारीहरूको होइन ।” न्यायाधीश क्लेरेन्स थोमसका अनुसार, न्युजर्सीमा नक्कली लुगा बिक्री गरेको आरोप स्वीकार गरेपछि गृह सुरक्षा विभागले उनीविरुद्ध देश निकाला प्रक्रियालाई अघि बढाउन सोही निर्णयले अनुचित रूपमा आधार प्रदान गरेको थियो । यो फैसलपछि अमेरिकाका सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाबाट निकाल्न सजिलो हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

    अमेरिकी न्यायाधीश क्लेरेन्स थोमसले फैसला सुनाउँदै आप्रवासन अधिकारीहरूलाई अब स्पष्ट प्रमाणको आवश्यकता नपर्ने बताएका छन् । यदि उनीहरूलाई अपराध भएको लाग्छ भने पनि कारबाही गर्न सक्ने बताएका छन् । न्यायाधीशले आप्रवासन र नेसनलिटी एक्टमा प्रमाणको आवश्यकता पर्ने कुरा उल्लेख नभएको बताए ।

     

    Post Views: 7
    प्रकाशित मिति: २०८३ असार ११, बिहीबार ०४:१७
    Advertisement
    संबन्धित शिर्षकहरु
    ‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्णः जलविद्युतले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो
    अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई मातृभूमिमा लगानी गर्न आग्रह
    चोरी गरी अमेरिका पुर्‍याइएका नेपालका दुई अमूल्य मूर्ति फिर्ता
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. ‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्णः जलविद्युतले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो

    • २. अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई मातृभूमिमा लगानी गर्न आग्रह

    • ३. चोरी गरी अमेरिका पुर्‍याइएका नेपालका दुई अमूल्य मूर्ति फिर्ता

    • ४. अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसला, ग्रीनकार्ड बाहकलाई चुनौति

    • ५. विश्व कूटनीतिमा महिला सहभागिता २२ प्रतिशत, राष्ट्रसंघ प्रतिनिधिमा ७ प्रतिशत !

    चर्चित
    • १. अमेरिका र इरानबीच प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर, सहमतिका १४ बुँदा !

    • २. संकटमा ११ सय पेन्सनधारी पुर्वकर्मचारी, पिआर छाड्नेकी पेन्सन ?

    • ३. विश्व कूटनीतिमा महिला सहभागिता २२ प्रतिशत, राष्ट्रसंघ प्रतिनिधिमा ७ प्रतिशत !

    • ४. अमेरिकी राजनीतिमा होमिएका अर्का नेपाली सतिस चापागाई

    • ५. लियोनल मेसीको नाममा विश्वकपमा सर्वाधिक गोलको कीर्तिमान

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.