एक दशकभन्दा लामो समयदेखि विश्वले भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्र संघको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार अब यो सम्भव छैन । सन् २०३० सम्ममा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना छ । यो कसैका लागि पनि सुखद खबर होइन, अझ विशेषगरी समुद्रको बढ्दो सतहको जोखिम झेलिरहेका अस्ट्रेलियाका प्रशान्त टापु राष्ट्र छिमेकीका लागि त यो झन् चिन्ताको विषय हो ।
यस प्रतिवेदनको प्रतिक्रियामा पलाउका राष्ट्रपति सुरान्गेल ह्विप्स जुनियरले भने– पेरिस सम्झौताको केन्द्रबिन्दुमा १.५ डिग्रीको सीमालाई राख्न निकै कडा संघर्ष गरेपछि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका हामीजस्ता मानिसहरूको भावनाको गहिराइलाई शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन छ । अब अझ ठुलो महत्वाकांक्षा देखाउनु मात्र पर्याप्त छैन । हामीलाई जलवायु सुरक्षित भविष्यका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र लगानीमा तत्काल तथा अभूतपूर्व वृद्धिको आवश्यकता छ ।
यसमा एउटा सानो सकारात्मक पक्ष के छ भने लक्ष्यभन्दा बढी तापक्रम वृद्धिको अवस्था अस्थायी मात्र हुने सम्भावना अझै बाँकी छ । यदि राष्ट्रहरूले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः बन्द गर्न र उत्सर्जनका अन्य स्रोत घटाउन आफ्नो प्रयासलाई अझ तीव्र पारे भने उनीहरूले अधिकतम तापक्रम वृद्धिलाई १.८ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सक्छन् । कार्बन हटाउने विधि प्रयोग गरेर यस शताब्दीभित्रै तापक्रमलाई पुनः १.५ डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा तल झार्न सकिन्छ ।
सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा विश्वको तापक्रम पूर्वऔद्योगिकस्तरको तुलनामा करिब १.४ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ र जलवायु परिवर्तनका कारण उग्र बनेका विपत्बाट हुने क्षति तथा मानवीय हताहतीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा विश्वको तापक्रम पूर्व औद्योगिकस्तरको तुलनामा करिब १.४ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ र जलवायु परिवर्तनका कारण उग्र बनेका विपत्बाट हुने क्षति तथा मानवीय हताहतीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।ऐतिहासिक खडेरीका कारण बेलायतले खाद्य अभावको सम्भावनाबारे चेतावनी दिइरहेको छ । फ्रान्स र स्पेनका नयाँ क्षेत्रमा डढेलो फैलिएको छ भने हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् र महासागरको तापक्रम हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । प्रशान्त महासागरमा विकसित भइरहेको विशाल ‘एल निनो’ (जलवायु गतिविधि) घटनाले ठुलो उथलपुथल ल्याउने सम्भावना छ । तापक्रममा हुने थोरैभन्दा थोरै वृद्धिले पनि अवस्थालाई अझ खराब बनाउँछ ।
तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि रहिरहँदा कुनै पनि राम्रो परिणाम निस्कँदैन । उत्सर्जनमा तत्काल कटौती गर्नु र सबैभन्दा जोखिममा रहेकाहरूको सुरक्षाका लागि प्रयास गर्नु नै अब हामीसँग बाँकी रहेका उत्तम विकल्प हुन् । यसो गर्न असफल भएमा अपूरणीय क्षति हुने जोखिम रहन्छ ।
किन महत्वपूर्ण छ १.५ डिग्री सीमा ?
सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले विश्वका लागि एउटा साझा लक्ष्य तय ग¥यो– औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको स्तरको तुलनामा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा ‘धेरै तल’ सीमित राख्ने र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा नै रोक्न ‘प्रयास गर्ने’ । यो लक्ष्य वैज्ञानिकको विशेषज्ञ मूल्यांकनका आधारमा तय गरिएको थियो । उक्त मूल्यांकनअनुसार दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीको तापक्रम वृद्धि खतरनाक हुनेछ र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नु आवश्यक छ । प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रले सम्झौतामा १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य समावेश गराउन निकै कडा संघर्ष गरे । उनीहरूको तर्क थियो कि बढ्दो समुद्री सतह र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न अन्य खतराको सामना गर्दै आफ्ना समुदायको अस्तित्व जोगाइराख्न यो अत्यन्त आवश्यक छ ।
गत वर्ष, विश्वको सर्वोच्च अदालत मानिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय’ले फैसला सुनायो कि १.५ डिग्री सेल्सियस नै त्यो मुख्य तापक्रम सीमा हो, जसलाई कायम राख्न राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस फैसलाको अर्थ यो हो कि यदि सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार उच्च महŒवाकांक्षासाथ कदम चाल्न असफल भएमा उनीहरूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्छ । यस वर्षको मे महिनामा राष्ट्र संघको महासभामा अधिकांश राष्ट्रले उक्त अदालतको फैसलालाई समर्थन गर्दै तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न आवश्यक कदम चाल्न आह्वान गरे ।
हार मान्ने वेला भएको छैन
तापक्रममा १.५ डिग्री सेल्सियसको वृद्धि हानिकारक हुनेछ । तर, १.६ डिग्री सेल्सियसको वृद्धि अझ खराब हुनेछ भने १.७ डिग्री सेल्सियसको वृद्धि त्योभन्दा पनि बढी विनाशकारी हुनेछ । तापक्रममा हुने प्रत्येक वृद्धिले अझ चरम मौसमी घटना, प्राकृतिक सम्पदाको थप विनाश, समुद्रमा जमिनको थप विलय र मानव जीवनमा अझ बढी क्षति निम्त्याउनेछ ।
यदि तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्यो भने हामी जलवायुसम्बन्धी ‘टिपिङ पोइन्ट’ (निर्णायक मोड) निम्त्याउने जोखिममा पर्नेछौँ । अर्थात्, यस्ता आकस्मिक परिवर्तन, जसलाई मानवीय समय–सीमाभित्र सच्याउन वा उल्ट्याउन सकिँदैन । यसमा ग्रिनल्यान्ड र पश्चिम अन्टार्कटिकाका हिउँका तह पग्लने, एट्लान्टिक महासागरमा तापको वितरण गर्ने महŒवपूर्ण समुद्री प्रवाह अवरुद्ध वा नष्ट हुने, वा अमेजन वर्षावन कार्बन उत्सर्जनको स्रोतमा परिणत हुनेजस्ता घटना समावेश छन् । तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्दैमा ‘पेरिस सम्झौता’ खारेज गर्ने वेला भयो भन्ने होइन । यो सम्झौताले अपेक्षा गरिएजति तीव्र गतिमा काम नगरेको भए पनि यसले काम भने गरिरहेको छ ।
सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा व्यापक वृद्धि भएको छ र विद्युतीकरणले गति लिएको छ । विभिन्न राष्ट्रले उत्सर्जनमा यति धेरै कटौती गरेका छन् कि यसले तापक्रममा तीन डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढीको वृद्धिसँग जोडिएको जलवायुसम्बन्धी सबैभन्दा खराब परिदृश्यलाई टारेको छ । ‘क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर’का अनुसार, पेरिस सम्झौताले एक डिग्री सेल्सियसबराबरको तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न सफल भएको छ । सन् २१०० सम्ममा तापक्रम ३.६ डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमानको सट्टा विश्व अहिले २.६ डिग्री सेल्सियसको बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।
यद्यपि, यो एक प्रगति हो, तर यो पर्याप्त छैन । विश्वव्यापी उत्सर्जन स्थिर हुने क्रममा भए पनि यसमा वास्तविक रूपमा कमी आउन अझै सुरु भइसकेको छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति बढ्दै जाँदा सन् २०५० सम्ममा ‘नेट–जिरो’को लक्ष्यलाई जीवित राख्न नेताले ठोस कदम चाल्दै उत्सर्जनमा तीव्र कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
तापक्रमलाई पुनः १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल ल्याउन, हामीले वृक्षरोपण र प्राकृतिक पुनस्र्थापनाको माध्यमबाट वायुमण्डलबाट कार्बनडाइअक्साइड हटाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामीले चट्टानको अपक्षय वा महासागरको क्षारीयता बढाउनेजस्ता प्राविधिक उपाय पनि अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यद्यपि, यी विधि ठुलो परिमाणमा प्रयोगका लागि अझै प्रमाणित भइसकेका छैनन् र यिनका साथमा अन्य जोखिम पनि आउन सक्छन् ।
चुनौतीविरुद्ध एकताबद्ध
लोकप्रियतावादी राजनीतिको लहर बढ्दै जाँदा र हालको अमेरिकी प्रशासनले जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई नै निरन्तरता दिँदा जलवायु परिवर्तनविरुद्धको प्रयासमा असम्भव लाग्ने चुनौती खडा भएजस्तो देखिन सक्छ । तर, यस्ता समाचारका शीर्षकभन्दा पर हेर्नु आवश्यक छ । विश्वमा एक टेरावाट सौर्य ऊर्जा जडान गर्न झन्डै ७० वर्ष लागेको थियो । तर त्यसपछि दोस्रो टेरावाटका लागि केवल दुई वर्ष र तेस्रोका लागि थप दुई वर्ष मात्र लाग्यो । अबको दश वर्षमा यो आँकडा सम्भवतः तीन गुणा हुनेछ । विकासोन्मुख राष्ट्र प्रदूषणरहित विद्युतीय यातायात प्रणाली अपनाउन तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनलाई अब बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यसबाट हुने क्षति बढ्दै जाँदा उत्सर्जन सकेसम्म छिटो घटाउन र वायुमण्डलबाट सुरक्षित तथा न्यायोचित ढंगले कार्बन कसरी हटाउने भन्ने उपाय खोज्न राष्ट्रहरूले सहकार्य गर्नुपर्नेछ । यससम्बन्धी कदम बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, समावेशी शासन व्यवस्था तथा विकासोन्मुख देशलाई उत्सर्जन कटौती र अनुकूलनका लागि सघाउने आर्थिक स्रोतमा निर्भर गर्छन् ।
आगामी नोभेम्बरमा टर्कीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन ‘कोप–३१’ मा अस्ट्रेलियाले वार्ताको नेतृत्व गर्नेछ । तापक्रम वृद्धिको सीमा नाघिसकेको अवस्थामा पनि १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यलाई पहुँचभित्रै राख्न विश्वका नेता तथा कूटनीतिज्ञले प्रयास गर्नेछन् । अस्ट्रेलियाले स्वच्छ ऊर्जातर्फको आफ्नो तीव्र रूपान्तरणको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अन्य राष्ट्रलाई विद्युतीय प्रणाली अपनाउने स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्न तथा जीवाश्म इन्धनको उत्पादन र प्रयोगबाट क्रमशः बाहिर निस्कन आग्रह गर्न सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई एउटा ‘अत्यन्त जटिल समस्या’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ, जुन विशाल र पेचिलो हुनुका साथै सामान्य तरिकाले समाधान गर्न असम्भव छ । यसको समाधान भनेको यस मुद्दाको गम्भीरता र तत्काल आवश्यक कदमको बोध गर्दै यसलाई सम्बोधन गर्न सहकार्य गर्नु हो । यदि हामीले यसलाई भावी पुस्ताका लागि छोडिदियौँ भने सुरक्षित जलवायुको अवस्थामा फर्कने बाटो सधैँका लागि बन्द हुन सक्छ ।
द कन्भर्सेसनबाट
