कुनै बेला बाँकेमा कपास खेती हुन्थयो । अचेल बन्द छ । परियोजनाको जमिनमा माओवादी रजाइँ छ। बुटवलको धागो कारखानाका औजारमा खिया लागेको छ। विराटनगर जुट मिलको गेट बन्द छ। गोरखकाली रबर उद्योग घस्रिन पनि नसकेर ठप्पै छ। अनि हेटौंडा कपडा कारखाना खण्डहर भएको छ। यी र यस्तै सरकारी स्वामित्वका रुग्ण र बन्द उद्योग चलाउने उपाय खोज्ने क्रममा नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने प्रसंग उठेको छ। हेटौंडा कपडा कारखाना सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत सञ्चालन गर्न सेना र सरकारबीच खासखुस चलेको छ। सेनाले माग्नु पनि हुँदैन र सरकारले दिनु पनि हुँदैन ।
पहिलो त सरकारी स्वामित्वमा उद्योग, व्यवसाय राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा उद्योग, व्यापार सरकारको क्षेत्र होइन, निजीलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यसमाथि कपास खेती बन्द गराएर कपडा कारखाना खोल्ने मति आफैंमा उल्टो हो। बरु पहिला कपास खेती सुचारु गरी कपडा कारखानाको योजना बनाउँदा बिब्ल्याँटो हुँदैनथ्यो।
सरकारले व्यापार गर्ने वा उद्योग चलाउनेतिर नसोचेको जाती। त्यसमाथि सैनिकलाई जिम्मा लगाउने भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको मर्मविपरीत हो। यसै पनि नेपाली सेना व्यावसायिकभन्दा व्यापारिक भयो भन्ने आरोप चुलिँदै गएको छ। उसले व्यापारका विभिन्न विधामा हात हाल्नु नै उद्देश्यविपरीत हो। सेनाको काम व्यापार, व्यवसाय र उद्योग होइन, रक्षा हो। प्रकृति संरक्षण हो। विपद् व्यवस्थापन हो र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा हो।
सरकारी उद्योग चलाउने हो भने पनि त्यो सरकारले नै चलाउने हो। भएका कमजोरी सुधार्ने हो। सरकारले व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थान सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापन फितलो हुने गरेको जगजाहेरै छ। उद्योग व्यवसाय घाटामा गएका छन्। त्यसो भयो भन्दैमा चुस्त व्यवस्थापनका लागि सेनाको बाटो रोज्नु किमार्थ हुँदैन। सेनालाई उसको प्रमुख दायित्वमै सीमित रहन दिनुपर्छ।
व्यापार, व्यवसाय र उद्योग हुँदै सेनालाई राज्यका अरू दायित्वमा तान्दैतान्दै ल्याउनु लोकतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन। सरकारले संस्था चलाउन सकेन भन्दैमा सत्ता पनि उसले लिने र चलाउने भन्ने मनोभावना विकसित गर्दै लैजाने दिन नआओस्। सरकारले लोकतन्त्रका लागि आत्मघाती कदम नचालोस्।
