अवैध आप्रवासीलाई देश निकाला तिव्र बनाउने क्रममा अमेरिकाको आन्तरिक राजस्व सेवा आईआरएसले राष्ट्रपति ट्रम्पको योजना समर्थन गर्दै कर डेटा प्रयोग गर्न अनुमति दिने भएको छ । वाशिंगटन पोस्टका अनुसार प्रस्तावित डेटा–सेयरिङ सम्झौताअनुसार, आप्रवासन र सीमा शुल्क प्रवर्तनले अवैध आप्रवासीहरूको नाम र ठेगाना आईसलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । जसका आधारमा अबैध आप्रवासी पक्राउ र डिर्पोट गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको ठहर छ । उता अधिकारकर्मीहरुले ट्रम्प प्रशासनको शक्ति दुरुपयोग र गोपनीयता अधिकारको हनन गर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन ।
अमेरिकी कानुन अनुसार यो गोपनीय डेटाबेसको पहुँचको सम्झौतामा सहमति जनाइन्छ सम्भवत अमेरिकी ईतिहासमा यो पहिलो पटक हुनेछ र यसबाट कर प्रणालीमा समेत क्षति हुने आंकलन गरिएको छ । यो संझौता आइसले अवैध आप्रवासीहरूको नामहरूलाई आफ्ना गोपनीय करदाताको डेटाबेससँग मिलाएर जाँच गर्नेछ, जसले कर जानकारीको गोपनीयता र विश्वासलाई तोड्ने कार्य हुनेछ । यस्तो डेटा ऐतिहासिक रूपमा संवेदनशील मानिन्छ र त्यसैले कडा रूपमा सुरक्षा गरिएको हुन्छ
हाल अमेरिकीमा रहेका लगभग ११ मिलियन अवैध आप्रवासीहरूको आधाभन्दा बढीले सरकारलाई आय कर फाइल गर्ने गरेका छन । त्यसैलाई आधार बनाएर तिव्र डिर्पोर्ट गर्ने योजना ट्रम्प प्रशासनको हो वासिंटन पोष्टले समाचार छापेको छ । यसै हप्ता गृह सुरक्षा विभागले ५ लाख ३० हजार भन्दा बढी क्युबन्स, हैटीयन, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकहरूको अस्थायी कानूनी स्थिति रद्द गरेको छ । अमेरिकी मुख्य शहरहरुमा छापा हान्ने पक्राउ गर्ने कार्य तिव्र पारेको छ ।
