विश्वभरी राष्ट्रवादी राजनीतिक धार बलियो हुँदै गएको बेला बेलायतले पनि आप्रवासनमा निकै कडाई गर्ने घोषणा गरेको छ । बेलायती प्रधानमन्त्रि केयर स्टार्मरले एक व्यापक आप्रवासन सुधार योजनाको घोषणा गर्दै, केन्द्र–वाम लेबर सरकारले नयाँ, कडा उपायहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसले ब्रिटेनमा आप्रवासन उल्लेखनीय रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आप्रवासीहरूले अब अझ उच्च अंग्रेजी दक्षता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । ब्रिटेनमा दीर्घकालीन बसोबास र स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न अब कडा शर्तहरू लागु हुनेछ । बेलायतमा रहेका कम्पनीहरूले विशेष गरी केयर होमहरूलाई विदेशबाट कामदार भर्ना गर्न रोक लगाइनेछ । अब ब्रिटिश नागरिकता आवेदन दिने अधिकार ५ वर्षपछि होइन, १० वर्ष ब्रिटेनमा बसिसकेपछि मात्र दिइनेछ । अबदेखि आप्रवासीले स्नातक तह योग्यताका उम्मेदवारहरू मात्र नागरिकताका लागि योग्य हुनेछन् ।
डाउनिङ स्ट्रीटमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै स्टार्मरले भनेः “यो योजना लागू भएपछि आप्रवासन घट्नेछ यो वाचा हो । यदि आवश्यक प¥यो भने, थप कदम चाल्न हामी तयार छौं ।“स्टार्मरको यो घोषणाले ब्रेक्जिट पछिको निरन्तर उच्च आप्रवासनको लहर, जस्ता दक्षिणपन्थी दलहरूको चापबीच केन्द्रबिन्दुमा रहेको आप्रवासन नीतिमा लेबर पार्टीको नयाँ कठोर र व्यावहारिक रुख देखाउँछ । यो कदमले लेबर सरकारलाई पारंपारिक रूपमा उदार आप्रवासन नीतिका आलोचकहरूबीच नयाँ राजनीतिक सन्तुलन बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले व्यापारिक नेताहरूको त्यो सुझाव अस्वीकार गरे, जसमा भनिएको थियो कि कडा आप्रवासन नियमहरूले ब्रिटेनको अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पु¥याउनेछ । उनले तर्क गरे कि पछिल्ला केही वर्षमा आप्रवासन तीव्र रूपमा बढ्दा पनि आर्थिक वृद्धि ठप्प जस्तै भएको छ ।
“पछिल्ला चार वर्षमा उच्च आप्रवासनले उच्च आर्थिक वृद्धि ल्याउँछ भन्ने सिद्धान्त परीक्षण भइसकेको छ । यद्यपि यी नीतिहरू महिनौंदेखि तयार पारिंदै आएका थिए, सरकारी अधिकारीहरू स्वयंले स्वीकार गरेका छन् कि जनताको बढ्दो चासो विशेषगरी उच्च आप्रवासनको विषयमा अझ प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न थप कदम चाल्नुपर्ने छ ।
यस चासोको पृष्ठभूमिमा, पार्टीले यस महिनाको इङ्ल्यान्डका स्थानीय चुनावहरूमा सबैभन्दा धेरै सिट जितेको छ, र मत सर्वेक्षणहरूमा स्पष्ट अग्रता बनाएको छ । यो स्थितिले सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ कि उसले न केवल नीति बनाओस्, तर ती नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गरियोस् र जनताको भरोसा पुनः प्राप्त गरोस् ।
