सर्वोच्चको फैसलाले सम्बन्धविच्छेदको यो मुद्दामा नयाँ नजिरसमेत प्रतिपादन गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले प्रतिपादन गरेको नजिरअनुसार विदेशी अदालतमा भएको फैसलाले कानुनी मान्यता पाउन तीन सर्त पूरा भएको हुनुपर्नेछ । जुन मुलुकको अदालतले फैसला गरेको हो, उक्त मुलुकमा उक्त फैसलाले मान्यता पाउने र कार्यान्वयन हुन सक्ने हुनुपर्ने पहिलो सर्त छ ।

दोस्रो सर्तमा फैसलाउपर पुनरावेदन वा पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नरही अन्तिम भएको हुनुपर्छ । फैसला सक्षम अदालत बाट जारी गरिएको हुनुपर्ने सर्वोच्चको तेस्रो सर्त छ । सापकोटा र दवाडीको मुद्दामा यी तीनै सर्त पूरा भएकाले विदेशी अदालतको निर्णयले नेपालमा कानुनी मान्यता पाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘प्रत्यर्थी/वादी र पुनरावेदक/प्रतिवादीको सम्बन्धविच्छेद हुने गरी अस्ट्रेलियाको फेडरल सर्किट कोर्टले गरेको सम्बन्धविच्छेदको निर्णयले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७०६ तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तसमेतका आधारबाट मान्यता पाउने भए तापनि,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो मितिभन्दा आठ महिनाअगावै प्रत्यर्थी/वादीले पुनरावेदक/प्रतिवादीबाट सुरु जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गर्दाका बखत मुद्दा गर्ने हकदैया रहेकै हुँदा प्रतिवादीबाट पेस भएको तायदातीमा उल्लेख भएको दर्ता स्रेस्ता मिले भिडेको सम्पत्तिबाट प्रत्यर्थी/वादीले दुई भागको एक भाग अंश पाउने गरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मनासिब हुँदा अन्यथा परिवर्तन गरिरहनुपरेन ।’

सापकोटा र दवाडीबीच २०६९ माघ ३० मा विवाह भएको थियो । विवाहपछि सापकोटा अस्ट्रेलिया गएका थिए । र, केही पछि पत्नीलाई पनि बोलाएका थिए । तर, अस्ट्रेलियामा उनीहरूबीच मनमुटाब भई त्यहाँको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भएको थियो । अस्ट्रेलियामा मुद्दा चल्दै गर्दा सापकोटाले आफूमाथि पत्नीयोचित व्यवहार नगरेकाले भरणपोषणका लागि अंशको माग गर्दै दवाडीले नवलपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

अस्ट्रेलियाको अदालतले उनीहरूबीच सम्बन्धविच्छेद हुने फैसला गरेको थियो । अस्ट्रेलियामा सम्बन्धविच्छेद भइसकेकाले दवाडीलाई नेपालमा अंश दिइरहने कानुनी दायित्व नभएकाले उनको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सापकोटाले जिल्ला अदालतमा प्रतिउत्तर फिराएका थिए । तर, जिल्ला न्यायाधीश विदुर कोइरालाले २०७४ चैत ५ म फैसला गर्दै अस्ट्रेलियामा सम्बन्धविच्छेद भए पनि प्रमिसाले नेपालमा अंश मुद्दा त्यसअघि नै दायर गरेकाले कानुनअनुसार अंश पाउने फैसला गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध सापकोटाले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत पोखराले पनि २०७६ भदौ १७ मा सुरु अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । उच्चको फैसलाविरुद्ध सापकोटाले दायर मुद्दामा सर्वोच्चले पनि उच्च र जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गर्दै विदेशी अदालतमा भएको सम्बन्धविच्छेदले नेपालमा मान्यता भने पाउने फैसला गरेको हो ।

from ekantipur