ट्रम्प प्रशासनले बिहीबार हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार खारेज गरेको छ । प्रशासनका नीतिगत मागहरूमा पुरा गर्न अस्वीकार गरेबापत यो उच्च प्रतिष्ठित संस्थालाई दिएको कडा सजायका रूपमा यो कदम लिइएको हो । “अबदेखि हार्वर्डले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने छैन, र हाल अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरूले अन्यत्र स्थानान्तरण नगरेमा आफ्नो कानुनी स्थिति गुमाउनेछन्,” अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेकयूरिटीले एक वक्तव्यमा भनेको छ ।
डिएसएसकी सचिव क्रिस्टी नोएमले हार्वर्डको स्टुडेन्ड एण्ड एक्सचेन्ज भिजिटर कार्यक्रम प्रमाणपत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ । गत महिनामा ट्रम्प प्रशासनले माग गरेका विदेशी विद्यार्थीहरूको आचरणसम्बन्धी विवरण विश्वविद्यालयले बुझाउन अस्वीकार गरेपछि विदेशी विधार्थी ल्याउन नपाउने गरी अधिकार खारेज गरिएको हो । हावर्डमा २५ देखि ३० प्रतिशत अन्र्तराष्ट्र्रिय विधार्थीहरु अध्ययन गर्दै आएका छन । यो निर्णयले हार्वर्डको व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा भरिएको जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढीलाई असर गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
उता ह्वाइट हाउसले बिहीबार भनेको छः “विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्नु अधिकार होइन, विशेषाधिकार हो ।” त्यसैले सरकारी आदेश नमानेपछि त्यो अधिकार खारेज भयो । ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड नेतृत्वमाथि आरोप लगाउँदै भनेको छः “उनीहरूले पहिले कहिल्यै उच्च स्थानमा रहेको यो संस्थालाई अमेरिकी विरोधी, यहूदीविरोधी, र आतंकवाद समर्थक आन्दोलनकारीहरूको थलो बनाएका छन् ।”
यो निर्णयले हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विदेशी विद्यार्थीहरू जसले विद्यार्थी जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेकालाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्नेछ । यो घोषणापछि ती विद्यार्थीहरू गहिरो तनाव र अन्योलमा परेका छन् ।
ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले सिएनएनलाई दिइएको वक्तव्यमा भनेकी छिन “उनीहरूले अमेरिकी विद्यार्थीहरूलाई नकारात्मक असर पार्ने व्यापक समस्याहरू समाधान गर्न बारम्बार असफल भए, र अब उनीहरू आफ्नो कार्यको परिणाम भोग्नुपर्नेछ ।” हार्वर्ड र ट्रम्प प्रशासनबीच महिनौंदेखि संघर्ष चलिरहेको छ । प्रशासनले हार्वर्डलाई क्याम्पस कार्यक्रम, नीति, भर्ना प्रणाली र नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न दवाब दिँदै आएको छ — जसको उद्देश्य भनेको क्याम्पसमा यहूदीविरोध रोक्नु र उनीहरूले “जातीय विभेदकारी ’विविधता, समानता र समावेश’ अभ्यास“ भनी व्याख्या गर्ने कार्यहरू हटाउनु रहेको छ ।
प्रशासनले विशेष रूपमा इजरायल–हमास युद्धसँग सम्बन्धित विवादास्पद क्याम्पस प्रदर्शनहरूमा सहभागी विदेशी विद्यार्थी र कर्मचारीलाई लक्षित गरेको छ । तर हार्वर्डको नेतृत्वले भनेका छन् कि केही मागहरू जस्तै विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको “विचारधारा“ परीक्षण गर्ने “अडिट“ — संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको हो र यसले विश्वविद्यालयका संवैधानिक अधिकारहरूको उल्लङ्घन गर्न सक्छ ।
हार्वर्डका प्रवक्ता जेसन न्यूटनले भनेः “हामी हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई मार्गदर्शन र सहयोग उपलब्ध गराउन छिटो कारबाही गरिरहेका छौं। यो बदला स्वरूपको कारबाहीले हार्वर्ड समुदाय र हाम्रो देशमा गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्छ, र विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक लक्ष्यहरूलाई कमजोर पार्दछ ।” हार्वर्डको अन्तर्राष्ट्रिय जनसंख्या उल्लेखनीय रूपमा ठूलो छ । विश्वविद्यालयले बताएको अनुसार हाल उसँग कुल ९ हजार ९७० जना अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा शैक्षिक सदस्यहरू छन्, जसमा ६ हजार ७९३ विद्यार्थीहरूले २०२४–२५ शैक्षिक वर्षमा कुल नामांकनको २७.२% हिस्सा ओगटेका छन् ।
पछिल्लो वर्ष इजरायल–हमास युद्ध सुरु भएपछि हार्वर्डले क्याम्पसभित्र भएको प्यालेस्टिनी समर्थन प्रदर्शन र टेन्ट शिविरहरूको व्यवस्थापनलाई लिएर चर्को आलोचना भोगेको थियो । यहूदी पूर्व विद्यार्थीहरू र हाल अध्ययनरत यहूदी विद्यार्थीहरूले क्याम्पसमा यहूदीविरोधी व्यवहार भएको गुनासो गरेका थिए । हावर्डलाई राज्यबाट २.२ अर्ब बराबरको संघीय अनुदान रोकिएको छ, जसको कानुनी चुनौती हार्वर्डले हाल अदालतमा दर्ता गरिरहेको छ ।
