अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मातृभूमिबाहेक अन्य देशहरूमा डिर्पोट गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । ६ जनाले सहमति जनाएको आदेशमा ३ जनाले असहमति प्रकट गरेको सो फैसलामा न्यायाधीशहरूले तल्लो अदालतको त्यो आदेश उल्ट्याएका हुन । जसले सरकारलाई आप्रवासीहरूलाई तेस्रो देशमा निर्वासित गर्दा उनीहरूले सामना गर्न सक्ने जोखिमबारे “महत्वपूर्ण अवसर“ प्रदान गर्नुपर्ने भनी आदेश दिएको थियो । अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूले बहुमतको निर्णयको असहमति जनाएका थिए ।
यो मुद्दा म्यानमार, दक्षिण सुडान, क्युबा, मेक्सिको, लाओस र भियतनामका आठ आप्रवासीहरूसँग सम्बन्धित रहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले उनीहरूलाई “सबैभन्दा खराब आपराधिक तत्व भन्दै मे महिनामा एक विमानमार्फत दक्षिण सुडानतर्फ पठाइएको थियो ।
बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले अप्रिलमा दिएको आदेशअनुसार, आप्रवासीहरूलाई तेस्रो देशमा पठाउँदा उनीहरूलाई यातना वा हत्या हुने सम्भावना छ भन्ने तर्क गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने बताइएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सोनिया सोतोमायोर, एलेना कागन र केतान्जी ब्राउन ज्याक्सनले सोमबारको बहुमत निर्णयको आलोचना गर्दै यसलाई “गम्भीर दुरुपयोग“ भनेका छन ।
ट्रम्प प्रशासनले डिर्पोट भएका ती आठ आप्रवासीहरूले अमेरिकामा “जघन्य अपराध“ — हत्या, आगजनी र हतियारसहितको डकैती गरेको बताइएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लगेका थिए, किनभने बोस्टनस्थित अपील अदालतले तल्लो अदालतको निर्णयलाई रोक्न अस्वीकार गरेको थियो ।
बाइडनले नियुक्त गरेका न्यायाधीश मर्फीको हस्तक्षेपपछि अमेरिकी सरकारले ती आप्रवासीहरूलाई अफ्रिकी मुलुक जिबुटीमा राखेको थियो, जहाँ अमेरिकी सैन्य बेस छ । अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल जोन साउरले सर्वोच्च अदालतमा भनेका थिए कि आप्रवासन अधिकारीहरूलाई “खतरनाक अपराधीहरूका लागि एक अस्थायी बन्दीगृह“ बैठक कक्षमा बनाउनु परेको थियो ।
गएको महिना सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पलाई भेनेजुएलाका नागरिकहरूको अस्थायी संरक्षित दर्जा अन्त्य गर्न अनुमति दिएको थियो, जसको असर करिब ३.५ लाख आप्रवासीमा पर्नेछ ।न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई क्युबा, हैटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाबाट आएका झन्डै पाँच लाख आप्रवासीलाई दुई वर्षसम्म अमेरिका बस्न अनुमति दिने मानवीय कार्यक्रमलाई अस्थायी रूपमा रोक्न पनि अनुमति दिएका छन् ।
