अढाई दशकअघि गरिएको घोषणाअनुसार सुरक्षित आवास, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको सुनिश्चितता प्राप्त नहुँदा मुक्त कमैयाको सपना अधुरै रहेको छ । २०५७ साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य गर्दै ‘मुक्त’ घोषणा गरे पनि त्यो घोषणा धेरैका लागि जीवनको वास्तविक परिवर्तन बन्न सकेको छैन । आश्वासनको शृंखला मात्रै बन्दै गएको मुक्तकमैया अगुवा बताउँछन् ।

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगरनाथ चौधरीका अनुसार सरकारको प्रतिबद्धता आंशिक मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘सरकारले सौकी ऋण मिनाहा गरेको र केहीलाई जग्गा उपलब्ध गराएको हो, तर त्यो पनि प्रयाप्त छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पुनःस्थापनाका लागि दिएको जग्गा नदी कटान, वन्यजन्तुको आतङ्क र बजारबाट टाढा भएकाले जीविकोपार्जनमा कठिनाइ छ ।’

कतिपय परिवार नदी कटानले फेरि पनि भूमिहीन भएका छन् भने कतिपय वन क्षेत्रनजिक पुनःस्थापन भएपछि वन्यजन्तुको डरमा बस्न विवश छन् ।

‘सरकारले दिएको जग्गामा पूर्णस्वामित्वको अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘ जग्गाधनी प्रमाणपत्रको श्रेस्ता कायम नहुदा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन सकिँदैन, पतिको नाममा भएको जग्गा पत्नीको नाममा सार्न सकिए पनि छोराको नाममा सार्न पाइँदैन, सरकारले यो अवरोध हटाउनुपर्छ ।’

२५औँ मुक्ति दिवसका अवसरमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले छुटेका मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनासँगै आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नयाँ लगत संकलन गरेर पुनःस्थापनाका प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणालाई चौधरीले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् ।

मुक्त कमैया अगुवा रामप्रसाद रानाका अनुसार २०५८ सालमा बनेको श्रम ऐन र त्यसको नियमावली अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । ‘कतिपयले लालपुर्जा पाएका छन्, तर स्थानीय अवरोधका कारण जग्गा चिन्न र चलन–भोग गर्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।

बाणि शिविरका अगुवा छंगा रानाले मुक्त कमैयामा परम्परागत सीप भए पनि त्यसलाई आधुनिक तालिम र व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउने कुनै नीति नभएको बताए । ‘सीपमा आधारित लघु उद्योग स्थापना गरिए रोजगार र आत्मनिर्भरता दुवै सम्भव हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहुँच भएकाले मात्रै सरकारी अनुदान र सुविधा पाउँछन् । अधिकाशं मुक्त कमैया मजदुरी गरेर साँझबिहानको छाक टार्न विवश छन् ।’

बेदकोट नगरपालिका–६ ओझाखालीका लप्टन चौधरी पहिलाको भन्दा अहिले केही सुधार देखिएको बताउँछन् । डकर्मी, सिकर्मी र चालकजस्ता पेसाबाट केहीले आम्दानी गर्न थाले पनि उच्च शिक्षाको पहुँच अझै नभएको उनले बताए । उनका अनुसार बस्तीका १२ जना बालबालिकाले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका भए पनि स्नातक तहसम्मको पढाइ आर्थिक कारणले सम्भव भएको छैन ।

कञ्चनपुरमा २०५७ र २०५९ सालको लगतमा क्रमशः तीन हजार ४५ र एक हजार ४६१ गरी कुल चार हजार ५०० छ मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका छन् ।

सरकारले २०६६ सालमा पुनःस्थापनाको कार्य सम्पन्न भएको घोषणा गरे पनि आजसम्म १२९ जना अझै पुनःस्थापनाविहीन छन् । कतिपयले लालपुर्जा पाएका भए पनि स्थानियको अवरोधका कारण जग्गा उपयोग गर्न सकेका छैनन् भने केहीले त आफ्नै जग्गा पनि देखेका छैनन् । RSS