होम लम्साल
राजनीतिक पहँुचका आधारमा मनपरी नियुक्त हुने र भिजिट भिषाको अत्यधिक दुरुपयोग हुने भन्दै व्यापक उजूरी परेपछि नेपाल सरकारले विदेशस्थित अबैतनिक वाणिज्य दुतको नियूक्तिका लागि महत्वपुर्ण योग्यता र खारेजीसंग सम्बन्धित नियमावलीमा संशोधन गरेको छ । जसमा नियूक्ति हुनका लागि योग्यताहरु तोकेको छ भने कस्तो अवस्थामा नियूक्ति खारेज हुने व्यवस्थालाई कडाई गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ । अवैतनिक वाणिज्यदुत सम्बन्धि नियमावलीको छैटौ संशोधन २०८२ राजपत्रमा प्रकासित भई सकेको छ । असार २६ गतेको राजपत्रमा प्रकासित सुचना अनुसार अवैतनिक वाणिज्यदुतसम्बन्धि नियमावली २०३९ लाई छैटौ पटक संशोधन गरिएको उल्लेख छ ।
संशोधन अनुसार अवैतनिक वाणिज्यदुत हुनका लागि योग्यता ताोकिएको छ जसमा नेपाली मुलको विदेशी (जुन मुलुकका लागि नियूक्त हुने त्यहि देशको नागकिता प्राप्त व्यक्ति) नागरिक हुनुपर्ने, नेपालमा हुँदा कुनै अपराध वा ठगी वा सम्पति सुद्धिकरणमा दोषी ठहर नभएको हुनुपर्ने, एसाईलम वा शरणाथी प्रक्रियाबाट नागरिकता वा पिआर लिएको व्यक्ति अयोग्य हुनेछन । नेपालसरकार विरुद्ध कुनै पनि मुद्दा मामिलामा नजोडिएका, वा दोशी नदेखिएको हुनुपर्ने, कुनै पनि विषयमा नेपालमा वा बसी रहेको मुलुकमा फौजदारी मुद्दा नलागेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी सम्बन्धित देशमा १० बर्षदेखि बसोवास गर्दै आएको र त्यहि देशमा बोलिने मुख्य भाषामा दक्ष, नैतिक पतन नदेखिने, आफ्नै खर्चमा कार्यलय खोलेर सन्चालन गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएको हुनुपर्नेछ उल्लेख छ । यस पटकको संशोधनमा थपिएको बुदाँमा विगतमा अमेरिकाको दुई शहर र अष्ट्रेलियाको एक शहरको नियूक्तिका लागि मन्त्रालयमा पुगेको ३ जनाको ती देशहरुमा असाईलम गरेर नागरिकता पाएको व्यक्ति भएको मन्त्रालयमा उजुरी परेको मन्त्रालय श्रोतले बतायो ।
त्यसरी चार बर्षका लागि नियूक्त भएका व्यक्तिहरुलाई हटाउन परेमा सम्बन्धित देशको राजदुतको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा हटाउनु पर्नाको प्रस्ताव पेश गरेर हटाउने प्रावधान राखिएको छ । नेपाल सरकारको नीति विपरित कार्य गरेमा, नेपाली समुदायको सद्भाव प्रतिकुल कार्य गरेमा, नैतिक पतन देखिएमा, अदालतबाट दोषी ठहर भएमा, सम्पति सुद्धिकरणमा दोषी ठहर भएमा, कन्सुलर कार्यलय रहेको शहरमा नेपाल सरकारको नेपाल सरकारद्धारा वैतनिक कुटनीतिक नियोग स्थापना भएमा स्वत पदमुक्त हुने छ । त्यसरी नियूक्त भएका व्यक्तिहरुले आफुले अर्को कार्यकाल नियूक्तिको ईच्छा व्यक्त गरेमा कार्यकाल समाप्त हुनु ३ महिना अघि कार्य प्रगति विवरणसहित सम्बन्धित देशको दुतावास वा मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेको खण्डमा सरकारले उसको कार्यविवरण उपयुक्त लागेमा पुन ४ बर्ष नियूक्त गर्ने प्रावधान राजपत्रमा प्रकासित गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया र केहि यूरोपियन राष्ट्रहरुमा अबैतनिक वाणिज्यदुतहरुले चरम दुरुपयोग गर्दै मानिसहरु भिजिट भिषामा बोलाएर चर्को आर्थिक लेनादेना गरेको उजुरी परराष्ट मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको बताइएको छ । त्यसको छानवीन कहाँ पुग्यो भन्ने निश्चित नभए पनि पछिल्लो समय भएको संशोधनले केहि हदसम्म नियूक्ति प्रक्रियामा सुधार गरेको मान्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
