स्थानीय तहका तीन प्रतिनिधिमूलक संस्थाले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हुने भन्दै संविधानसम्मत र विधि प्रणालीका आधारमा मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवि पाण्डे, नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र जिल्ला समन्वय समिति (जीसस) महासंघ उपमहासचिव दीपक गौतमले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै भएकाले मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक अन्यौल अन्त्य गर्दै नागरिकको शान्तिपूर्ण जीवनयापनको अधिकारको रक्षा गर्न, नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि संविधानसम्मत र विधि प्रणालीका आधारमा मात्र मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपति समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।’
स्थानीय सरकारका प्रशासकीय भवन र सवारीसाधनमा क्षति गरिएको तर्फ उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्, अहिले पनि नागरिक र जनप्रतिनिधिको निजी सम्पत्ति र उद्योग–व्यवसायमा क्षति गर्नुका साथै जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिन ज्ञात–अज्ञात व्यक्ति र समूहबाट धम्की आउने गरेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकारका सम्पत्ति तथा दस्तावेजको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै निर्वाध सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन राष्ट्रपति र सुरक्षा निकाय समक्ष आग्रह समेत गरिएको छ ।
उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै उच्च मनोबल साथ सेवा प्रवाह नियमित गर्न स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आह्वान समेत गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलन मार्फत भ्रष्टाचार अन्त्य, मुलुकमा सुशासन प्रत्याभूति तथा युवाको शासन सहभागिता जस्ता जायज मागमा भने समर्थन जनाउने उनीहरूको भनाइ छ । तर, आन्दोलनका आडमा भएको अवान्छित घुसपैठका कारण उत्पन्न अराजक अवस्थाबाट ऐतिहासिक धरोहर र संरचना, महत्त्वपूर्ण दस्तावेज लगायत सरकारी कार्यालय र निवासमा भएको आगजनी, तोडफोड र जनप्रतिनिधिमाथिको अमानवीय व्यवहारप्रति भने खेद व्यक्त गरिएको छ ।
