गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का महासचिव गैरीराज जोशीले संस्थापकहरुको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै जोशीले अहिले रहेका दुवै कार्यसमिती खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
अहिले एनआरएनएमा २०८० मा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति र सर्वोच्च अदालतको परामदेशका आधारमा गत वैशाखमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित गरी दुई कार्यसमिति छन्।
जोशी बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनए महासचिव हुन्। अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा कसरी जाने भनेर विकल्प दिने सन्दर्भमा जोशीले दुवै कार्यसमिति खारेजको प्रस्ताव राखेका हुन्।
‘अब कसरी जाने त? मेरो व्यक्तिगत विचारमा हामीले आइसिसीमा विद्यमान दुइटै समिति खारेज गरौं। सहमतिमा एनआरएनएका संस्थापकहरु जस्तै रामप्रताप थापा, भिम उदासजस्ता यसै अभियानमा सक्रिय व्यक्तिलाई राखेर एउटा समिति बनाउन सकिन्छ,’ जोशीले भनेका छन्,’यो समितिलाई नै मजबुत एनआरएनएका लागि नयाँ नेतृत्व छान्ने अधिकार पनि दिऔं। विवादित एनसीसीहरुमा पनि नयां सदस्यता खुला गरी फेरि निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यही समितिलाई दिऔं।’
नयाँ समितिले निर्वाचन गराएर नयां कार्यसमितिलाई सुम्पिँदा हाम्रा समस्याहरु सकिने भन्दै उनले विवादित एनसिसीको वर्तमान दुवै कार्यसमितिलाई भंग गरी नयाँ निर्वाचन गराउँदा ती देशको समस्या समाधान हुने दावी गरेका छन्।
एनआरएनएलाई मजबुत बनाउन विधान संशोधन, तेस्रो पक्षलाई एमआईएस प्रणालीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिने कार्य पनि त्यही समितिले गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यसका लागि आफू पद त्याग्न तयार रहेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्।
‘विदेशमा बस्ने धेरैभन्दा धेरै नेपाली सहभागी हुने गरी निर्वाचन गराउने गरी विधान संशोधन गर्न सकिन्छ । एनआरएनएलाई अझ सशक्त बनाउन सबैले सहयोग गर्नु हुने छ भन्ने मेरो आशा छ,’उनले भनेका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको परिवर्तनलाई चुनौतिभन्दा पनि यसलाई देशमा सुशासन र आर्थिक रुपमा मजबुत वनाउने अवसरका रुपमा लिनपर्ने जोशीको भनाइ छ।
विदेशमा बस्ने सबै नेपालीहरु आर्थिक विकास, सुशासन र पारदर्शीताको पक्षधर रहेको भन्दै उनले यसका लागि विगतमा भएका कमी-कमजोरीहरु सुधार्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘यहाँहरुलाई थाहा नै छ विदेशमा बस्ने हामी नेपालीहरु पनि विभाजित भएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद(आइसिसी) देखि केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) सम्ममा विभाजन छ,’ उनले भनेका छन्,’ नयाँ परिस्थितिमा हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीका मुद्दाहरु सम्वन्धित निकायसम्म लैजान पनि एक जुट हुनुको विकल्प छैन।’
एनआरएनएको आधिकारिताका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्धाले तत्काल किनारा पाउने अवस्था कम रहेको उनको बुझाइ छ। देशको विद्यमान संकटमा ती मुद्दाले किनारा पाउन अझै लामो समय लाग्छ सक्ने भन्दै उनले सहमतिअनुसार यी मुद्दा पनि फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन विदेशमा वस्ने नेपालीको भूमिका अझ बढाउनु पर्ने तथा अझ बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकाले फुटेर नभई जुटेर काम गर्न समेत उनले आह्वान गरेका छन्।
