११ देशका राजदूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आइतबार तीन वटा रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए। सुनील भट्टराई लगायतले दर्ता गराएका रिटको पेशी तिहार पछि अथवा कात्तिक ९ गतेलाई तोकिएको छ। २०८२ असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चीन र अमेरिकासहित ११ देशका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्रमा फर्किसक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएका रिटमा सरकारको यो निर्णयले नेपालको कुटनीतिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने दाबी गरिएको छ। यस्तै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएको, यसको कार्यदेश चुनाव गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु रहेकाले यस्ता निर्णय गर्न अधिकार नभएको दाबी गरिएको छ। यो निर्णय संविधान र कानुन विपरित रहेको भन्दै कार्यन्वयन नगर्नु भनि आदेश माग गरिएको छ।
सरकारले चीनका लागि नेपाली राजदूत प्रा।डा। कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा। शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा। धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा। नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदीका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा। दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। यसअघिको सरकारले राजनीतिक रुपमा नियुक्त गरेका केही देशका राजदूतलाई भने यथावत राखेको छ। राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि छानिछानी र मनलाग्दो ढंगले गरेको र समानताको हकविपरितको निर्णय भएको पनि रिटमा भनिएको छ।
