सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई गरेको नियुक्ति र उनकै सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग गर्दै १६ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए।
ती रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोज शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
इजलासले विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
‘आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनि यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसाथै राखि प्रत्यार्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय वस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन माग दाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश गरिरहनु परेन।’
रिट निवेदनमा सरकार संविधानविपरीत गठन भएकाले तत्काल कुनै पनि निर्णय नगर्नू भनि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
