सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने गरी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेश अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूले दूतावासमा मतदान गर्र्ने पाउने प्रावधान उल्लेख छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारको अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्नेछ। तर कसरी मतदाता नामावली संकलनलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको बताइएको छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई नामावली जाँचदेखि मतगणनासम्मको अधिकार हुनेछ। दूतावासहरूले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्नेछ साथै जाँच गर्नेछ। ‘अध्यादेशले दूतावासबाटै नामावली संकलन, मतदान र मतगणना गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन तयारी गरिरहेको बताएका हुन । उनले नेपालभित्रै पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मतदाता नामावली भएको निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने गरी काम गरिरहेको समेत बताएका थिए। यसपटक सरकारले विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको व्यक्ति छान्नेभन्दा पनि दल छान्न मिल्ने गरी समानुपातिकतर्फ मात्र मतदानको अधिकार दिन लागेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ फागुन ७ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई यसअघि नै अध्ययनको जिम्मा दिइसकेको छ। प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रबन्धक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईले विभिन्न मुलुकले अपनाएका मतदानका तौरतरिकाबारे अध्ययन भइरहेको बताए। सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन र मतदाता नामावली ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयमा गृह मन्त्रलायले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरे पछि अध्यादेश मार्फत भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत पालना गर्दै मतदानको अधिकार दिन लागेको हो । त्यसबाट विदेशमा रहेका करिब ३५ लाख नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन ।
अर्थ मन्त्रालयले फागुन २१ गते तय भएको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई ४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बजेट दिने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगको तर्फबाट ७ अर्ब ८० करोड रूपैयाँको बजेट माग गरिएकोमा ४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ मात्रै स्वीकृत गरिएको अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ।
