आमनिर्वाचन २०७९ मा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दिन प्रतिदिन गहिरो संकटमा फस्दै गएको छ। कांग्रेस र एमालेलाई प्रश्न उठाएर मुलुकको राजनीतिमा उदाएको रास्वपाका नेताहरू आफैँले उठाएका प्रश्नलाई अनुत्तरित राख्दै पलाएन हुन थालेका छन्।
गठन भएको पाँच महिनामै गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ आठ र समानुपातिकतर्फ १३ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल बनेर मुलुकको राजनीतिमा तरंग ल्याउन सफल भयो। पुराना तर स्थापित दलहरूलाई चक्मा दिएर सत्ताको निर्णायकसमेत बन्न सफल रास्वपा गठन भएको चार वर्ष नपुग्दै छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ।
शुक्रबार रास्वपा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सन्तोष परियारले पार्टी छोडेका छन्। विघटित प्रतिनिधिसभामा पार्टीका पूर्वप्रमुख सचेतकसेमत रहेका परियार वैचारिक नेताका रुपमा चिनिएका थिए। यसअघि असोज २९ गते रास्वपाकी अर्की नेतृ एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि पार्टी छोडेकी थिइन्। श्रेष्ठ पनि रास्वपामा वैचारिक एवं सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेमध्येकी नेतृको रूपमा स्थापित थिइन्।
अध्ययनशील श्रेष्ठले संसद् र संसदीय समितिमा गर्ने तर्कहरूले नीतिगत तहमै अर्थ राख्थे। सोमबार पार्टी छोडेका परियारले पार्टीमा कसैप्रति लक्षित लाञ्छना भने लगाएनन्। उनले पार्टीमा वैकल्पिक राजनीति स्थापनाका लागि निरन्तर वैचारिक बहस गरे पनि त्यसलाई स्थापित गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाली समाजको चरित्रअनुसार पार्टी निर्माण गर्न नसकिएको प्रति दुःख जनाउँदै परियारले राजीनामा पत्रमा भनेका छन्, ‘निरन्तर पार्टीमा विचारको बहस गरिरहँदा त्यसलाई स्थापित गर्न नसक्दा मैले आफ्नै कमजोरीको रूपमा लिएको छु। नेपाली समाजको विशिष्ट बनावट र चरित्र अनुसारको पार्टीको विचार निर्माण गर्न नसकिएकोमा पनि म दुःखी छु ।’
त्यसअघि पार्टी छोडेकी सुमना श्रेष्ठले भने पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएकी थिइन्। श्रेष्ठले पार्टी छाडेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रश्न गर्दै भनेकी थिइन्, ‘तीन ठूला दलका टाउकेहरूलाई चोर औँला देखाउँदै व्यक्तिवाद हावी भयो भनिरहँदा बाँकी चारवटा औँला आफैँतिर फर्किन्छ कि फर्किँदैन? त्यही प्रवृत्तिलाई मलजल गरेर पार्टीमा नयाँ केपी, नयाँ शेरबहादुर र नयाँ प्रचण्ड बनाउन उद्यत हुनु र त्यसैमा आफ्नो फाइदा देख्नु अवसरवाद हो कि होइन?’
उता रास्वपाको वनस्थली चःमतीस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको घरका मालिक भरतमणि देवकोटाले पनि १८ कात्तिकमा पार्टी सदस्यता त्यागेका थिए। देवकोटा रास्वपाका घरभेटी मात्रै नभएर पार्टी अनुशासन आयोगका पूर्व-प्रमुखसमेत थिए।
आफू वृद्ध पनि भएकाले अब पार्टीमा सक्रिय भएर काम गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका थिए। सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ र भरतमणिले पार्टी छाड्दै गर्दा राखेका दृष्टिकोणले पार्टीलाई वैकल्पिक धारमा स्थापित गर्न प्रयत्न गरे पनि सम्भावना नरहेको देखाएको छ। जसका कारणले निष्कलंक व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक बहस गर्दै राजनीति गर्न अप्ठ्यारो हुँदा छाड्ने स्थिति बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
२०७९ सालको निर्वाचनबाट रास्वपा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा एकाएक उदाएको थियो। रास्वपा परम्परागत ठूला दललाई चुनौती दिँदै वैकल्पिक राजनीतिक धार स्थापना गर्नेगरी उदाएको थियो। तर, निर्वाचनपश्चात् पार्टी नेतृत्व लामिछाने जोडिएका नागरिकता, राहदानीदेखि सहकारी ठगीसम्मको श्रृंखलाबद्ध प्रकरण बाहिर आए।
पार्टी नेतृत्वमा श्रृंखलाबद्ध रूपमा राष्ट्रियतादेखि ठगीसम्मको प्रकरण जोडिएपछि भने त्यसले पूरै पार्टीलाई निकै नैतिक संकटमा पार्यो। पहिलोपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइरहेकै बेलामा लामिछाने पार्टी सभापति, मन्त्री र सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए।
०७९ माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्ति वैध नभएको फैसला सुनायो। जसका कारण लामिछानेले सबै पदीय जिम्मेवारी गुमाएका थिए।
त्यसलगत्तै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिए। त्यसपछि पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारीमा फर्किनुभयो भने चितवनमा उपनिर्वाचनमार्फत पुनः विजयी भएर सांसद पदमा फर्किए। विपक्षी राजनीतिक वृत्तबाट प्रहार भए पनि नागरिकता प्राप्ति र पुनः विजयले रविमाथि उठेको राष्ट्रियता र कानुनी प्रश्नको जवाफ सहज बनाइदियो।
तर, राजनीतिक जीवन अगाडि जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणले लामिछानेलाई छाडेन। गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा रहँदा विभिन्न पाँचवटा सहकारीबाट अवैध ढंगले ल्याएको रकमको विषयलाई लिएर गत वर्षको कात्तिकमा लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
गत वर्षको कात्तिक २ गते पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाटै पक्राउ परेपछि लामिछाने स्वयं र रास्वपा निरन्तर क्षयीकरण हुँदै गएको छ। लामिछाने पक्राउ परेसँगै रास्वपा सडक आन्दोलनमा होमियो ।
तर, रविलाई जेलबाट छुटाउन भएको सडक आन्दोलन केही दिनमै निष्क्रिय भयो। सडक आन्दोलनले पार नलागेपछि रास्वपा संसद् अवरुद्धतिर लाग्यो। सभापति लामिछानेलाई छुटाउने एजेण्डा बनाएर निरन्तर सदन अवरुद्ध गरे पनि सफलता हातपार्न सकेन। रास्वपाको सडक र सदन आन्दोलन पूर्णरूपले निष्प्रभावी बन्यो।
रास्वपा स्थापना कालदेखि नै नागरिकका मुद्दाभन्दा रवि लामिछानेलाई चोख्याउने मुद्दामा मात्रै केन्द्रित रह्यो। यसले नेता तथा कार्यकर्ता पलाएन तीव्र बनिरहेको छ। सुमना, सन्तोष मात्र नभई तोषिमा कार्की, निशा डाँगी, गणेश कार्की लगायतका नेताहरू समेत पार्टी परित्याग गर्ने तयारीमा छन्।
नेतृत्वको विवादित छविकै कारण दिनप्रतिदिन पार्टी संकटमा पर्दै जाँदा पनि सभापति लामिछानेले अझै नेतृत्व छाडेका छैनन्। भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ विद्रोहले यतिबेला मुलकमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र विचारकै जबरजस्त माग गरेको अवस्था छ। खासगरी ‘जेन-जी’ विद्रोहले सदाचार र पारदर्शिता सहितको नयाँ राज्य व्यवस्थाको माग गरेको छ।
‘जेन-जी’ विद्रोहपश्चात् तत्कालीन कतिपय कम्युनिष्ट पार्टी ध्रुवीकृत भएका छन् भने कतिपय विभाजित पनि भएका छन्। ‘जेन-जी’ विद्रोहले मुलुकमा एक प्रकारको राजनीतिक संक्रमण पैदा गरेको छ। मुलुकमा पैदा भएको नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा रास्वपा नेतृत्व लामिछाने भने जेलमा छन्। लामिछाने कुनै हालतमा पार्टी नेतृत्व छाड्न र हस्तान्तरण गर्न तयार देखिएका छैनन्।
कानुनी दृष्टिले रविमाथि सोझिएका प्रश्न भोलि कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंगिएलान् तर नैतिकताको कसी भने सहजै टुंगिने अवस्था छैन। सभापति जेलमा राखेर रास्वपा हाँक्नेहरूलाई यो निकै ठूलो नैतिक प्रश्न बनेको छ।
