अमेरिकी अदालतले अस्थायी संरक्षण कार्यक्रम ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ टीपीएस खारेज गर्ने डोनाल्ड ट्रम्प सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ, जसको असर अमेरिकामा बस्दै आएका नेपालीहरूमा पर्ने देखिएको छ । अमेरिकामा टिपिएस्मा करिब साँडे सात हजार नेपाली रहेको अनुमान छ । गत वर्ष अगस्ट ५ मा अमेरिकी सरकारले टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस सम्बन्धमा सोमबार नाइन्थ सर्किट पुनरावेदन अदालतको प्यानलले सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेको हो । यसअघि २०२५ डिसेम्बर ३१ मा तल्लो अदालतले यूएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी डीएचएसको टीपीएस खारेजी निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो।
नयाँ आदेशसँगै नेपालसहित केही देशका लागि टीपीएस अन्त्य भएको अवस्था सिर्जना भएको छ । होमल्यान्ड सेक्युरिटीकी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोयमले नेपाल, निकारागुवा र होन्डुरसको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी आवश्यक परामर्शपछि टीपीएस अन्त्य गर्ने वैध आधार प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरेकी छन् ।
अमेरिकामा बस्दै आएका करिब साँडे सात हजार नेपालीको बसाइ अनिश्चित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले अमेरिका छाड्नुपर्ने यस अघि नै अमेरिकी सरकारले बताई सकेको छ ।
