अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयकाे, सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी अत्यधिक परेका छन् । आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख झरेन्द्रप्रसाद चापागाईँले अख्तियारमा प्राप्त विभिन्न क्षेत्रका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार सबैभन्दा बढी बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको २५, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १८, दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको १७, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको १६, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको १५, नरैनापुर गाउँपालिकाको १५, बारबर्दिया नगरपालिकाको १३, दाङ लमही नगरपालिकाको १२, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको १० र अन्य ७६ उजुरी दर्ता भएका हुन् ।
नेपालगञ्ज कार्यालयमा चालु आथिक वर्षको साउनदेखि माघ २५ गतेसम्म करिब सात महिनाको अवधिमा ४७१ उजुरी प्राप्त भएका छन् । यसमा १८५ उजुरीको छानबिन सम्पन्न भएको छ भने २८६ उजुरी छानविनको प्रक्रियामा रहेका छन् । अख्तियार नेपालगञ्ज कार्यालयको बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ ।
नेपालगञ्ज कार्यालयमा चालु आवमा स्थानीय तहतर्फ ११७, स्थानीय तहतर्फ (शिक्षा)तर्फ १००, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ (वन वातावरण मात्र) ६२, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतर्फ ३७, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ २६, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १८, गृह मन्त्रालयतर्फ १५, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयतर्फ १४, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र) १० र अन्य ७२ गरी जम्मा ४७१ उजुरी दर्ता भएका हुन् ।
यसमध्ये स्थानीय तह (संघीय मामिला)तर्फ ४३, स्थानीय तह (शिक्षा)तर्फ ४५, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र)तर्फ २८, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतर्फ १२, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ १४, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ पाँच, गृह मन्त्रालयतर्फ ११, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ ६, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र)तर्फ चार र अन्य १७ गरी जम्मा १८५ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् भने २८६ उजुरी बाँकी रहेका छन् ।
नेपालगञ्ज कार्यालयमा गत आवमा ९०२ उजुरी दर्ता भएकामा ७८८ उजुरी फर्छ्यौट भएका थिए । त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा एक हजार ४४ उजुरी दर्ता भएकामा ८७५ उजुरी फर्छ्यौट भएका र आव २०७९/८० मा ८१२ उजुरी दर्ता भएकामध्ये ४९९ उजुरी फर्छ्यौट भएकाे आयोगको कार्यालयले जनाएकाे छ
