यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहभागी एकीकृत सुरक्षा टोली १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन भएको छ । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्न भर्ना गरिएका करिब एक लाख ५० हजार निर्वाचन प्रहरीलाई पनि जिम्मेवारी क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार चार वटै सुरक्षा निकाय एकीकृत रूपमा परिचालन हुँदै परिचालन सबै मतदान केन्द्रको सुरक्षा अवस्था र पूर्वतयारीमा जुटिसकेका छन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा गठन भएका एकीकृत निर्वाचन सेलले तयार पारेको सुरक्षा योजना अनुसार गस्ती, पट्रोल, पिकेट जाँच सुरु गरिएको छ ।
देशभरका १० हजार ९७६ मदतान केन्द्रमा खटिने प्रहरीको नियमन, अनुगमन र सहजीकरणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सात वटै प्रदेश तहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) टोली खटाएको छ । मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी हुन सक्ने गलत तथा भ्रामक र नियोजित सूचनाको नियन्त्रणका लागि केन्द्रदेखि निर्वाचन सेलसम्म साइबर सुरक्षा विज्ञ प्रहरी टोली पनि परिचालन गरिएको छ । यस्तो टोलीले भ्रामक र गलत सूचना सन्देशको निगरानी गरी सचेत गराउने, कानुनी दायरामा ल्याउने र त्यस्ता विषयवस्तुलाई सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन समन्वयको काम गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले डिजिटल युनिट नै स्थापना गरी यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि अनुगमन सुरु गरिसकेको छ । यसका साथै निर्वाचन सुरक्षार्थ आवश्यक सवारीसाधन, हतियार तथा बन्दोबस्तीसहित सुरक्षा टोली परिचालन भइसकेको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रतिस्पर्धी दलका राजनीतिक गतिविधि र उम्मेदवारको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिई आवश्यक सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सुव्यवस्थित निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि वडा तहसम्म समन्वय सहकार्य गर्ने एकीकृत संयन्त्र गठन गरिसकेको छ । सङ्घ, प्रदेश र जिल्ला तहले समन्वय गर्ने गरी देशभरका छ हजार ७४३ वडा तहसम्म राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, निजी क्षेत्र एवं प्रबुद्ध व्यक्ति रहेको संयुक्त संयन्त्र बनाइएको छ । जसमा दलका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका पदाधिकारी र समाजका अगुवा, राजनीतिक दलका वडा तहसम्मका संरचनालाई समेटिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले उक्त संयन्त्रसँग निरन्तर सम्पर्क तथा समन्वय गरी निर्वाचनप्रति अपनत्व, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने छ ।
यससँगै जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, जनशक्तिको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र मतदान स्थलको पूर्वाधार एवं सुरक्षा र निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनबारे आवश्यक कारबाही हुने छ ।
