गत मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल जेनजी परिषद्’ गठन गर्यो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सहमतिमा पनि यस विषय उल्लेख थियो । सोही सहमतिको आधारमा सरकारले जेनजीका नाममा परिषद् गठन गरिएको हो ।
गत २४ मंसिरमा भएको सरकार–जेनजी सम्झौतामा शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान, खबरदारी र सुशासनका लागि सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेनजी परिषद् गठन गरिने विषय पनि ९औँ बुँदामा उल्लेख थियो ।
जेनजी परिषद् गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०८२ का अनुसार जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार राज्य सञ्चालनमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो परिषद् गठन गरिने भएको हो । जसमा एक संयोजकसहित प्रारम्भिक चरणमा ३२ सदस्यीय तदर्थ समिति हुनेछ । यो समितिले खबरदारी, पैरवी र रचनात्मक संलग्नतामार्फत सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताइएको छ ।
नेपाल जेनजी परिषद्को संरक्षक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ‘जेनजी भन्नाले १ जनवरी १९९७ पछाडि जन्मिएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । परिषद्मा नेपाल सरकारले तोकका एक व्यक्ति कार्यकारी संयोजक रहने छन् । त्यसबाहेक प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना जनजाति वा दलितसहित तीन–तीन जनाको दरले २१ सदस्य हुने छन् । कार्यकारी संयोजकले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशबाट भने कार्यकारी संयोजक बाहेक दुई जना मात्र सदस्य रहने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारबाट पाँच जना र घाइतेको तर्फबाट पाँच जना गरी १० जना सदस्य रहने उल्लेख छ ।
परिषद्का कार्यकारी संयोजकको कार्यकाल एक वर्षको हुनेछ । त्यस्तै, परिषद्का पदाधिकारीको पदावधि पनि एक वर्षको हुनेछ र उनीहरूको पुन: नियुक्ति बढीमा एक पटक मात्र हुने उल्लेख छ । र, यसमा नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कीत द्धितिय श्रेणीको अधिकृतले परिषद्को सचिवको रूपमा काम गर्नेछन् ।
परिषद्को काम के हो ?
परिषद्को मुख्य काम राजनीतिक, आर्थिकलगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षमा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिनु हो । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका विभिन्न निकायलाई आवश्यक विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनु परिषद्को जिम्मेवारी रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, यसले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरुबीच संवाद, सहकार्य र सुझाव प्रदान गर्ने बताइएको छ ।
‘जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप कार्य गर्न शासकीय प्रबन्धमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समता तथा समावेशिता, कार्यक्षमता तथा दक्षता एवं जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच संवाद, सहकार्य र सुझाव प्रदान गर्ने,’ परिषद् गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी नेपाल सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग र योगदान दिनु परिषद्को भूमिका हो ।
जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको अभिलेख राखी उनीहरूको आवश्यकता पूर्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नु पनि परिषद्को दायित्व हो । जेनजी आन्दोलनका मागका सम्बन्धमा पनि सरोकारवालासँग छलफल गरी साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नु यसको भूमिका हो ।
‘जेनजी पुस्ताको हित र कल्याणको लागि अनुसन्धान गर्ने/गराउने, विश्वविद्यालय तथा अन्य प्राज्ञिक संस्थासँग समन्वय गरी नीति अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने,’ अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको कार्यसञ्चालन आदेशमा उल्लेख छ, ‘क्षेत्रगत र विषयगत स्वयंसेवकको छनोट गर्ने, प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण दिने साथै सुशासनको लागि नेतृत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जेनजीको क्षमता अनुसार रोजगारी अवसर उपलब्ध गराउन समन्वय गर्नुपर्छ ।’
परिषद्मा रहेकाहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रगतिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी परिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । र, आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी परिषद्समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने छन् ।
आफ्ना कामका लागि परिषद्ले संघीय निकायहरूसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालयमार्फत राख्नुपर्छ ।
कसरी बन्छ समिति ?
नेपाल सरकारले जेनजी परिषद्को मातहतमा एक कार्यकारी समीति गठन गर्न सक्नेछ । कार्यकारी संयोजक र कार्यकारी समीतिका सदस्यको छनोटका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहेको एउटा छनोट समिति रहने छ । नेपाल जेनजी परिषद्को संयोजक कार्यकारी समीतिको कार्यकारी संयोजक हुनेछ । परिषद्का सदस्यमध्ये बढीमा अन्य सात जना व्यक्ति कार्यकारी समितिको सदस्य रहने छन् ।
परिषद्को सचिवालय काठमाडौंमा रहने छ भने परिषद्को सम्पर्क कार्यालयको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने छ । परिषद्को कार्यालय वा सचिवालय प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेछ । साथै परिषद्को लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।
परिषद्को बैठक एक आर्थिक वर्षमा दुई पटकसम्म बस्नु पर्नेछ । र, तत्काल कायम रहेका कूल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ । यसमा कार्यकारी सदस्य बाहेकका परिषद् सदस्यले बैठक भत्ता र यातायात खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको लागि, जेनजी समिति गठनपश्चात् ३२ सदस्यीय तदर्थ समितिमार्फत जेनजी परिषद्को कार्यसञ्चालन हुने उल्लेख छ । जेनजी परिषद् गठन आदेशको खारेज वा संशोधन गर्ने अधिकारी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा निहित रहने छ ।
पारिश्रमिक कति ?
कार्यकारी समितिका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
जस्तो, परिषद् कार्यकारी संयोजकले हरेक महिना निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सुरु स्केल बराबर पारिश्रमिक पाउने छन् । साथै, उनले चालकसहित एक सवारी साधन पाउने छन् । इन्धन, मोबिल, सञ्चार सुविधालगायत विविध शीर्षकमा सुविधा दिइएको छ । दैनिक भ्रमण भत्ता पनि स्वदेशको लागि २५ सय रुपैयाँ र विदेशका लागि २२५ अमेरिकी डलर हुनेछ ।
त्यस्तै, कार्यकारी समिति सदस्यको हकमा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सुरुको स्केल मासिक पारिश्रमिक हुनेछ । सवारी साधन र चालक नपाए पनि मासिक यातायातस्वरूप १५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । दैशिक भ्रमण भत्ताको हकमा स्वदेशमा दुई हजार रुपैयाँ र विदेशको हकमा १७५ डलर पाउने छन् ।
यी दुवैले चाडपर्व खर्चमा भने एक महिनाको तलब बराबरको रकम पाउने छन् । दुई लाख रुपैयाँको यात्रा दुर्घटना बीमासमेत गरिने छ ।
