निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा निर्वाचनसम्बन्धि समाचार विश्लेषण गर्ने सेतोपाटीको माग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सेतोपाटीले समाचार विश्लेषण निर्वाचन आचारसहिता विपरित भएको भन्दै प्रेश काउन्सिल र निर्वाचान आयोगले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि अस्वीकार गर्दै नियमित रुपमा समाचार विश्लेषण छापी रहेपछि चौतफी दवावपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सेतोपाटीले मत सर्भेषणको नाममा न्यूनतम मापदण्ड पनि नअपनाई फलानो जित्छ वा हार्छ भन्दै समाचार प्रकासित गरेको आरोप लागेको छ । सेतोपाटीले आफ्नो अदालत जान पाउने अधिकार भन्दै समाचारसंग सम्बन्धित दुई वटै रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सेतोपाटीसँग सम्बन्धित दुई वटै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। तर यो संगै सेतोपाटीद्धारा प्रकासित भईसकेका निर्वाचन विश्लेषणहरु भने यथावत नै रहेको छ ।

निर्वाचन पूर्वप्रकाशन गर्ने निर्वाचन विश्लेषणविरूद्ध प्रेस काउन्सिल र निर्वाचन आयोगले पत्र काटेपछि सेतोपाटीका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सेतोपाटीले निर्वाचन विश्लेषण हटाउन लगाउने र प्रकाशन हुन लागेका विश्लेषण प्रकाशन गर्न नरोक्न भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। त्यसैगरी सेतोपाटीविरूद्ध अधिवक्ता आभाष रेग्मी सहितले यस्ता सामग्री हटाउन र प्रकाशन हुनबाट रोक लगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। यसअघि फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। यी समाचार प्रकासन भएपछि सेतोपाटी अनलाईनविरुद्ध दलका कार्यकर्ताद्धारा सामाजिक सन्जालमा रोस प्रकट भएका थिए । स्मरणीय के छ भने सेतोपाटीले एकपक्षिय समाचार प्रकासन गर्ने र समाचार विश्लेषणको नाममा निर्वाचन प्रभावित गर्ने कार्य गरेको भन्दै सर्वत्र आक्रोस बढेपछि छापिएका समाचारमा कमेन्ट गर्ने सेक्सन नै म्यूट गरेर पाठकले कमेन्ट गर्न नसक्ने बनाएको थियो । ती समाचारहरुमा पाठकले समाचारको विषयमा कमेन्ट गर्न सक्दैनन ।