• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

मध्यपुर्वको ३ देशमा मात्रै अबैध नेपालीको संख्या ३ लाख ७१ भन्दा बढी

  •  खबरमाला संवाददाता
  • २०८३ बैशाख १६, बुधबार ०४:५१ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    विभिन्न वहानामा विदेश गई अवैधरुपमा बसिरहेका नेपालीको संख्या कति छ ?  यो प्रश्नको ठ्याक्कै जवाफ पाइँदैन । यस सम्बन्धी यकिन तथ्याङ्क न विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुसँग छ न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नै । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘मावन बेचबिखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०८२’ र महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ‘कार्यमूलक अन्तिम प्रतिवेदन, २०८१’ ले विदेशमा अवैधरुपमा रहेका नेपालीका सम्बन्धम केही तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

    यी दुई प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर हेर्दा भन्न सकिन्छ– विदेशमा अवैधरुपमा रहेका नेपालीको संख्या ठूलो छ ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मलेसियामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४० हजार, २०८०/८१ मा ३५ हजार र २०८१/८२ मा २६ हजार नेपाली अवैध रुपमा रहेको पाइएको छ । “तीन वर्षको औसत तथ्याङ्कका आधारमा मलेसियामा प्रतिवर्ष करिब ३३ हजार ७०० नेपाली श्रमिकहरू अनियमित (गैरकानुनी बसोबास) अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ,” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मलेसियामा करिव ५ सय नेपाली महिला कामदार अवैध रहेका छन् ।

    कम्पनी भिसा (कलिङ भिसा) मार्फत मलेसिया प्रवेश गरी आफ्नै अग्रसरतामा रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने नेपाली कामदारहरु मलेसियामा कागजातविहीन हुने गरेका छन् । धेरैजसो श्रमिकहरूलाई नेपालमा प्रतिबद्धता गरिएअनुसारको काम उपलब्ध नगराइने हुनाले उनीहरूले प्रायः कम्पनी परिवर्तन गर्ने गर्दछन् जसका कारण उनीहरूको कानूनी हैसियत समाप्त हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले आयोगलाई उपलब्ध गरेको विवरणअनुसार मलेसिया सरकारको आप्रवासी स्वदेश फिर्ती कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२४ मार्चदेखि २०२५ डिसेम्बरसम्ममा गैरकानूनी रूपमा बसोबास गरिरहेका ८ हजार ९७३ जना नेपाली नागरिकहरू जनही ५०० मलेसियन रिङ्गिट जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किएका छन् ।

    मलेसिया सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गैरकानूनी रूपमा बसोबास गरिरहेका १ हजार ४७८ जना नेपाली कामदारलाई आममाफी प्रदान गरेको थियो । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६७९ जना र २०८१/८२ मा ९१६ जना रहेको थियो । खाडी राष्ट्र कुवेतमा २५ हजारभन्दा बढी नेपाली महिला कामदार अवैधरुपमा रहेको अनुमान छ ।

    “नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति नलिई घरेलु कामको सिलसिलामा कुवेत पुग्ने नेपाली महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको राजदूतावासले उल्लेख गरेको छ,” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्मको तीन वर्षको अवधिमा कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले कुल १ हजार ६०७ जना महिलाहरूको उद्धार गरेको छ ।  जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१७ जना, २०८०/८१ मा ३६९ जना र २०८१/८२ मा १ हजार २१ जना महिला रहेका थिए ।

    कुवेतमा अवैधरुपमा रहेका घरेलु महिला कामदारहरुले आफ्ना रोजगारदाताहरूबाट शारीरिक वा मानसिक यातना तथा दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको भनी उजुरीहरू गर्ने गरेका छन् । पाकिस्तानको इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने टर्की र उज्वेकिस्तानजस्ता मुलुकहरूमा केही सङ्ख्यामा नेपाली कामदार रहेको जानकारी दिएको छ ।

    “टर्कीमा मात्रै धेरै हजारको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू हुन सक्ने दूतावासको अनुमान छ । यसका साथै इरान तथा अन्य मुलुकका सिपिङ कम्पनीहरूमा रोजगारीको प्रलोभन देखाई नेपाली श्रमिकहरूलाई पाकिस्तान पुर्याइएको प्रमाणहरू भेटिएकोसमेत दूतावासले उल्लेख गरेको छ; यद्यपि तीमध्ये धेरैजसो श्रमिकहरू हाल पाकिस्तानमा अलपत्र परेका छन्,” आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० जना, २०८०/८१ मा ३५ जना र २०७९/८० मा १५ जनालाई यात्रा अनुमति पत्र जारी गरेको थियो । आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “राजदूतावासका अनुसार यस्ता अधिकतर अनुरोधहरू टर्कीबाट प्राप्त भएका थिए, जसमा प्रायः टर्कीको मार्ग हुँदै अवैध रूपमा ग्रीस वा अमेरिका जान प्रयास गर्ने र सो क्रममा पक्राउ परी हिरासतमा रहेका नेपाली नागरिकहरू संलग्न थिए ।”

    साउदी अरेबियामा अवैधरुपमा रहेका नेपाली कामदाहरुको संख्यााबारे कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यद्यपि, साउदी सरकारले गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न भएको वा कागजातविहीन भएको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४३९ जना नेपाली नागरिकहरूलाई देशनिकाला गरेको थियो । त्यसै गरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो सङ्ख्या ३८५ रहेको थियो ।

    दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिलमा पछिल्ला तीन वर्षको अवधिमा चार जना नेपाली अवैधरुपमा रहेको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक जना, २०८०/८१ मा दुई जना र २०८१/८२ मा एक जना रहेका थिए । ती सबै आममाफी पाएर नेपाल फर्किसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । तर, ब्राजिलको न्याय तथा सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयको तयार पारेको ‘रिफ्युजी इन नम्बर्स, २०२५’ प्रतिवेदनले भने केही फरक दृश्य प्रस्तुत गरेको छ ।

    प्रतिवेदनमा एकैवर्ष १ हजार ४३७ जना नेपालीले ब्राजिलमा शरणार्थीको ‘स्टाटस’ (हैसियत) माग्दै आवेदन दिएको उल्लेख छ छ । सन् २०२४ मा उनीहरुले ब्राजिलमा शरणार्थीको हैसियत माग गर्दै आवेदन दिएका हुन् ।  प्रतिवेदनमा ब्राजिलमा शरणार्थीको हैसियत माग गर्ने छैटौं ठूलो संख्या नेपालीको रहेको उल्लेख छ ।

    ब्राजिलमा शरणार्थीको हैसियत माग गर्दै आवेदन दिने नेपाली सबै मानव तस्करको प्रलोभनमा परी अमेरिका जानको लागि हिँडेकाहरु हुन् ।  प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा ब्राजिलमा शरणार्थीको हैसियत माग गर्दै आवेदन दिने कुल आप्रवासीमा २.१० प्रतिशत संख्या नेपालीको छ ।

    सन् २०२३ को तुलनामा २०२४ मा ब्राजिलमा शरणार्थीको हैसियत माग गर्दै आवेदन दिने नेपालीको संख्या ४८.७५ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ ।  ‘रिफ्युजी इन नम्बर्स, २०२४’ प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ मा ५८ हजार ६२८ जना विदेशीले ब्राजिलमा शरणार्थीको हैसियत माग गर्दै आवेदन दिएका थिए ।

    उक्त वर्ष यसरी आवेदन दिने नेपालीको संख्या ९६६ रहेको थियो, जुन संख्या ब्राजिलमा शरणार्थीको हैसियत माग्ने भारतीय, चिनियाँ र बंगलादेशीकोभन्दा बढी थियो ।चीनको हङकङमा करिब ३०० जना नेपाली नागरिकहरू गैरकानूनी रूपमा बसोबास गरिरहेको मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

    खाडी राष्ट्र बहराइनमा पनि केही नेपालीहरु अवैधरुपमा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४७४ जना, २०८०/८१ मा १५० जना र २०८१/८२ मा १५० जना नेपाली नागरिकहरू बहराइनमा अवैधरुपमा रहेका थिए ।  रुसमा पनि केही नेपाली गैरकानूनी रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

    “यद्यपि, वास्तविक सङ्ख्याको तुलनामा यो तथ्याङ्क निकै कम रहेको कुरामा दूतावासले उल्लेख गरेको छ किनभने सन् २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेन र रुसबीच युद्ध सुरु भएपछि धेरै नेपाली युवाहरूलाई रुसी सेनामा भर्ना गराउनका लागि अवैध रूपमा रुस भित्र्याइएको छ,” आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

    रुसस्थित नेपाली दूतावासले उपलब्ध गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३५० जना, २०८०/८१ मा ३०० जना र २०८१/८२ मा १२० जना नेपाली रुसमा अवैधरुपमा रहेको पाइएको थियो ।

    जापानको टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले उपलब्ध गरेको विवरणअनुसार हाल जापानमा करिब २ लाख ७० हजार नेपाली छन् ।  गैरकानूनी रुपमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुको संख्याबारे दूतावाससँग कुनै प्रमाणित तथ्याङ्क उपलब्ध छैन ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ जना नेपाली नागरिकलाई जापानले देशनिकाला गरेको थियो ।

    अमेरिकामा गैरकानूनीरुपमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको सङ्ख्याबारे वासिङटन डिसीस्थित नेपाली दूतावासले कुनै प्रमाणित तथ्याङ्क उपलब्ध नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

    “यद्यपि, अमेरिकास्थित नेपाली समुदायलाई उद्धृत गर्दै दूतावासले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ५ हजार नेपाली नागरिकहरू गैरकानूनी रूपमा बसोबास गरिरहेको अनुमान गरेको थियो । यो सङ्ख्या बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ हजार र २०८१/८२ मा ९ हजार पुगेको अनुमान गरिएको छ । यीमध्ये धेरै व्यक्तिहरू मेक्सिकोको (डङ्की मार्ग) हुँदै अवैध रूपमा अमेरिका छिरेको विवरण प्राप्त भएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

    यस्तै, खाडी राष्ट्र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)मा करिब ५० हजार नेपाली अवैधरुपमा रहेको अनुमान छ ।  महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा यूएई पुगेका ठूलो संख्यामा नेपालीहरू अवैध तरिकाले त्यहाँ रहेको देखाएको छ । महालेखाको ‘कार्यमूलक अन्तिम प्रतिवेदन, २०८१’ अनुसार तीन देश– यूएई, मलेसिया र साउदी अरबमा मात्र अवैध रुपमा रहेका नेपाली कामदारको संख्या ३ लाख ७१ हजार २९५ रहेको छ । from Barhakhari.com

    Post Views: 68
    प्रकाशित मिति: २०८३ बैशाख १६, बुधबार ०४:५१
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई किन दिइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ?
    सेनाले सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जोगाउन सामान्य प्रयास समेत गरेन: मानवअधिकार आयोग प्रतिवेदन
    मानव अधिकार आयोगको निश्कर्षः अनुसन्धानको दायरामा रास्वपाका १७ सांसद को को हुन ?
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई किन दिइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ?

    • २. सेनाले सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जोगाउन सामान्य प्रयास समेत गरेन: मानवअधिकार आयोग प्रतिवेदन

    • ३. मानव अधिकार आयोगको निश्कर्षः अनुसन्धानको दायरामा रास्वपाका १७ सांसद को को हुन ?

    • ४. अमेरिकी नागरिक विदेशी राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुँदा लाग्ने ‘फारा’ कानुन के हो ?

    • ५. प्रधानमन्त्रिद्धारा युरोपेली संघ गैरआवासीय राजदूतसंग भेटघाट हुँदै, पार्टी सभापति लामीछानेको भारत भ्रमणबारे सरकार बेखबर ?

    चर्चित
    • १. नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत अमेरिकी कुटनीतिज्ञ माईक हार्करद्धारा सगरमाथाको सफल आरोहण

    • २. अमेरिकामा ग्रीनकार्ड लिन चाहनेले आफ्नै देश फर्केर आवेदन दिनुपर्ने

    • ३. अमेरिका जान हिडेका हजारौ आप्रवासी किन मेक्सिकोमै रोकिए ?

    • ४. प्रधानमन्त्रिद्धारा युरोपेली संघ गैरआवासीय राजदूतसंग भेटघाट हुँदै, पार्टी सभापति लामीछानेको भारत भ्रमणबारे सरकार बेखबर ?

    • ५. १ अर्ब २० करोड मानिस मानसिक रोगीः अध्ययन

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.