स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भ मानिए पनि विश्वका धेरै देशमा राजनीतिक शक्तिहरूले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गर्दै आएको कयौन उदाहरणहरु छन्। कतिपय अवस्थामा सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति, अदालतको संरचना परिवर्तन, महाअभियोग, संवैधानिक संशोधन वा प्रत्यक्ष दबाबमार्फत न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको इतिहास लामै छ । प्राय यस्ता कार्य लोकतान्त्रिक बिधिबाट आउने शक्तिशाली सरकारहरुले न्यायलयलाई आफ्नो अनुकुल चलाउन यस्ता हर्कतहरु गर्ने गरेको विश्व ईतिहासबाट बुझ्न सकिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण नेपालमा झण्डै दुईतिहाई नजिक रहेको बालेन्द्र शाहको सरकारले गरेको अस्वभाविक र विना आधार बरियदाक्रम भत्काएर डा मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायधिष बनाएको घटनालाई लिन सकिन्छ । कुनै पनि कोणबाट कार्यबहाक प्रधानन्यायधिष सपना प्रधान मल्ल र डा मनोज शर्मा कार्य क्षमतासंग कुनै तुलना नै हुँदैन । सरकारले अन्यायपुर्ण तरिकाबाट गलत तथ्यांक कार्यसम्पादन मुल्यांकन भन्दै अन्यायपुर्ण सिफारिसबाट बरियादा मिचेर डा शर्मालाई सिफरिस गरिएपछि शुरु भएको बहसले नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथी नै खतरा हुनसक्ने विश्लेषण हुन थालिएको छ । हालको अवस्थामा बालेन सरकारका काम कारबाही निरंकुस तरिकाबाट जवाफदेखिता मिचेर जसरी शुरु भएको छ छोटो समयमा नै आम मानिसलाई संसय पैदा भएको छ । यो न्यायपालिका आफ्नो निर्देशन अनुसार चलाउने प्रयासको एक अध्याय हो ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति संघर्ष लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र पुरानो विषय हो। विभिन्न देशका उदाहरणहरूले अदालतको स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारसमेत प्रभावित हुने बहुसंख्यक विश्वव्यापी उदाहरणहरुले देखाएका छन्। विश्वव्यवस्थामा कसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने प्रयासहरु भएका छन भन्ने केहि विश्वव्यापी उदाहरण केलाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रको उत्कृष्ठ प्रयास गर्ने देश अमेरिकामा पनि त्यस्ता केहि उदाहरण देखिन्छन । अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने र सिनेटले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले अदालतमा वैचारिक प्रभाव स्थापित गर्न डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै दलले प्रयास गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन । विशेषगरी प्mयाकिलन डी रुजबेल्डले सन् १९३७ मा आफ्नो नीतिमा अवरोध गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा थप न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कोट प्याकिगं प्लान अघि सारेपछि ठूलो विवाद भएको थियो। योजना अन्ततः असफल भए पनि यसलाई न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक दबाबको लागि भएको भन्दै विश्वमा ऐतिहासिक उदाहरण मान्ने गरिन्छ । हालका वर्षहरूमा पनि गर्भपतन, निर्वाचन र राष्ट्रपति अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई लिएर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको देखिन्छ।

त्यस्तै पाकिस्तानमा सेना र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ। सैन्य शासकहरूले अदालतबाट आफ्नो शासनलाई वैधानिकता दिलाउन हरदम प्रयास गरेको पाईन्छ । सन् २००७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति परबेज मुसरफले प्रधानन्यायाधीश ईफ्तिखर मुहमद चौधरीलाई निलम्बन गरेपछि देशव्यापी आन्दोलन भएको थियो। त्यस घटनालाई पाकिस्तानमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको खुला हस्तक्षेपको रूपमा हेरिन्छ।

त्यसैगरी टकीमा २०१६ को असफल सैनिक कू प्रयासपछि राष्ट्रपति रिसेफ तइप ईर्दोगान नेतृत्वको सरकारले हजारौं न्यायाधीश र अभियोजकलाई बर्खास्त गरेको थियो। सरकारले उनीहरूलाई कू प्रयाससँग सम्बन्धित भएको आरोप लगाए पनि मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले त्यसलाई न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक नियन्त्रण विस्तार गर्ने कदम भन्दै विरोध भएको थियो । उता पोल्याण्डमा पनि सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अवकाश उमेर घटाउने र नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव बढाउने विविध प्रयास गरेपछि यूरोपियन यूनियनसँग विवाद भएको थियो। तत्कालिन अवस्थामा युरोपेली अदालतहरूले ती कदम न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको ठहर गरेका थिए।

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा न्यायाधीश नियुक्तिको “कोलेजियम प्रणाली” लाई लिएर कार्यपालिका र सर्वोच्च अदालतबीच लामो समयदेखि विवाद छ। सरकारले नियुक्तिमा बढी भूमिका खोज्दै आएको छ भने अदालतले आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउने अडान लिँदै आएको छ। कतिपय संवेदनशील राजनीतिक मुद्दामा अदालतमाथि दबाब परेको आरोप पनि समय–समयमा उठ्ने गरेको छ।

नेपालमा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, महाअभियोग, संवैधानिक परिषद् र न्यायाधीश चयन प्रक्रियालाई लिएर पटक–पटक विवाद हुने गरेको ईतिहास नौलो भने थिएन । तर यस पटक भएको रोलक्रम मिच्ने र हुँदै नभएको कार्यसम्पादन मुल्यांकन भन्दै अन्यायपुर्ण तबरले जसरी डा शर्मा सिफरिस भएका छन न्याय क्षेत्र एक हिसाबले मुर्छित अवस्थामा पुगेको छ । जुनसुकै कोणबाट कार्यसम्पादन होस वा क्षमता कार्यबहाक प्रधानन्यायधिष सपना प्रधान मल्ल हाल सर्वोच्च अदालतमा भएका अन्य न्यायधिषहरुसंग तुलना हुनै सक्दैन । हिजो कानुन व्यवसायी भएदेखि आजसम्म विभेदपुर्ण कानुन निमार्ण होस वा कार्यक्षमता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिचित वा ज्ञानका हिसावले कार्यबहाक प्रधानन्यायधिष सपना मल्ल अब्बल हुन । सरकारले भने डा मनोज शर्मालाई कार्यसम्पादन, प्रशासनिक क्षमता र नेतृत्व दक्षताको आधारमा सिफारिस गरिएको दाबी गरेको छ। तर आलोचकहरूका अनुसार उक्त दाबी पुष्टि गर्ने स्पष्ट मापदण्ड वा तुलनात्मक मूल्यांकन सार्वजनिक गरिएको छैन।

कतिपय कानुनविद्हरूले सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाइनु केवल व्यक्तिगत नियुक्तिको विषय नभई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार वरिष्ठताको परम्परा तोड्दा त्यसको संवैधानिक र संस्थागत औचित्य स्पष्ट रूपमा स्थापित हुनुपर्छ, अन्यथा राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका बलियो हुन्छ। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्ने सरकारी निर्णयले कानुन व्यवसायी र संवैधानिक वृत्तमा बहस न्यापालिकामाथीको सिधा हस्ताक्षेप सुरु भएको शुरुमा लिंदै चिन्ता व्यक्त भएका छन । धेरैले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र वरिष्ठताका स्थापित परम्परामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। नेपालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार योग्यता, क्षमता र संवैधानिक परिषद्को सिफारिस मुख्य आधार मानिए पनि व्यवहारमा लामो समयदेखि वरिष्ठताको परम्परा कायम हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा रोलक्रममा अगाडि रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाएर अन्य व्यक्तिलाई अघि सार्ने प्रयास न्यायपालिकामा आफ्नजो अनुकुल व्यक्ति ल्याएर न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव बढेको सन्देश गएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार विश्वका अन्य देशझैँ नेपालमा पनि न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा संविधान, नागरिक अधिकार र राज्यका संस्थाप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर हुने जोखिम रहन्छ । बालेन सरकारको पछिल्ला विना कानुनी आधार त्रसित पार्ने, न्यापालिकामा प्रभाव पार्ने, अर्थतन्त्रमा अस्तव्यस्त पार्ने कार्यबाट एक किसिमको सन्त्रास शुरु भएको छ ।

नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप र दबाब नयाँ विषय होइन। राणा शासनकालदेखि सुरु भएको शक्ति–केन्द्रित शासन व्यवस्थाले अदालतलाई लामो समयसम्म शासकको प्रभावबाट मुक्त हुन दिएन। राजनीतिक परिवर्तनसँगै न्यायपालिकाले स्वतन्त्रता खोज्ने प्रयास गरे पनि विभिन्न कालखण्डमा त्यसैमाथि हस्तक्षेप र आक्रमणका घटना दोहोरिँदै आएका छन्। ईतिहास र तथ्यहरु केलाउँदा अनुसार नेपालमा न्यायपालिकामाथिको संगठित राजनीतिक हस्तक्षेप विशेष गरी २०५९ सालपछि तीव्र रूपमा देखिन थालेको हो।

१८४६ देखि १९५१ सम्मको राणा शासनकालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै शक्ति राणा शासकहरूकै नियन्त्रणमा थिए। अदालत स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापित हुन सकेको थिएन। त्यसपछि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार विघटन गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि पञ्चायती व्यवस्थामा पनि न्यायपालिकामाथि राजसंस्थाको प्रभाव कायम रह्यो। अदालत संवैधानिक रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि राजनीतिक विषयमा स्वतन्त्र भूमिका सीमित थियो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएसँगै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्या र नागरिक अधिकारका पक्षमा सक्रिय भूमिका खेल्न थालेको देखियो। यस अवधिलाई नेपालको न्यायपालिकाले तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र अभ्यास गर्न थालेको समय मानिन्छ। तर राजनीतिक अस्थिरता र शक्ति संघर्षका कारण अदालतमाथिको दबाब पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेन।

राजदरबार हत्या काण्डपछि न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप खुला रूपमा बढेको देखिन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा न्यायाधीश नियुक्ति र संवैधानिक निकायहरूमा दरबारको प्रभाव बढेको आरोप लागेको थियो। २०६३ सालपछि गणतन्त्र स्थापना भए पनि न्यायपालिका विवादमुक्त बन्न सकेन। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक परिषद्का निर्णय, महाअभियोगको राजनीति र न्यायालयभित्र “सेटिङ” संस्कृति सम्बन्धी आरोपले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

त्यस्तै, २०१७ मा शुशिला कार्की विरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावलाई पनि न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक दबाबका रूपमा हेरिएको थियो। कानुनविद्हरूका अनुसार लोकतन्त्र बलियो बनाउन स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य हुन्छ। तर नेपालमा राजनीतिक शक्ति केन्द्र, संवैधानिक नियुक्ति र न्यायिक नेतृत्वबीचको टकरावले अदालतको निष्पक्षता र जनविश्वासमा असर पार्दै आएको छ। कानुनका पण्डितहरू भन्छन्, न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप रोक्न संवैधानिक संस्थाहरूको पारदर्शिता, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाको सुधार र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त वातावरण आवश्यक रहेको छ। नेपालको न्यायपालिका विगत एक दशकदेखि लगातार राजनीतिक हस्ताक्षेपको शिकार हुदै आएको छ। पछिल्लो सर्वोच्च अदालतमा रोलक्रम मिच्ने र गतल तथ्यांकका आधारमा प्रधानन्यायधिष सिफारिस भएपछि उत्पन्न त्रासले लोकतन्त्रमाथी कालो बादल मडारिन थालेको रुपमा लिइएको छ । दुई तिहाईको दुहाई दिंदै सरकारले जुन शैली अपनाएको छ त्यसबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिक मर्यादासँग जोडिएको विषयले आम चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।

विश्व मन्चमा नेपालको छवी उच्च राख्न छुट्टै परिचय बनाएकी, विश्वकै नम्बर एक विश्वविधालय हावर्डमा अध्ययन गर्नु भएकी, नेपाली समाजमा कानुन परिवर्तनबाट लाखौ असाहाय नेपाली नागरिकको साहारा बन्नु भएकी सपना प्रधान मल्लमाथी राज्यले देखाएको क्षमतावान र दिन दुखीहरुका लागि अहोरात्र खटिने एक अब्बल व्यक्तित्वमाथी निकै ठुलो अन्याय भएको छ । बदलिएको भनिएको यो अवस्थामा भविश्यमा नेपालमा राम्रा र क्षमतावानहरुको मुल्यांकन हुदैन फेरी पनि चाकडी चाप्लुसी गर्नेहरु नै हावी हुनेछन भन्ने मानक स्थापना भएको छ ।

हाम्रो जस्तो ढोंगी समाजमा एउटा महिलाले कति धेरै संघर्ष गरेर अपहेलना झेलेर आर्जेको त्यो अतुनीय सफलताबाट अत्तिएकाहरुले जुन अविवेकी निर्णय गर्दै एउटा अटल सफल व्यक्तिमाथी जुन तवरको अन्याय गरियो यो आधा अकाकास माथीको अन्याय पनि हो ।  हाम्रो जस्तो पुरुष प्रधान समाजमा सयौ चोट, अपमान र समाजको तिरस्कार सहेर प्राप्त सफलताबाट डराएकाहरुको कायर निर्णय हो यो ।  हाम्रो जस्तो समाज जहाँ समानतामुलक समाज निर्माणको सिद्धान्त फलाकेर नथाक्ने ढोकीहरुद्धारा रचिएको यो घटना इतिहासमा राज्यको अविवेकी निर्णय भनेर दर्ज हुनेछ । यो सरकार जसले विगतमा अन्याय नै अन्याय भयो अब राम राज्य आउँछ भन्दै जनताको आँखामा छारो हालेको थियो यो पछिल्लो अविवेकी निर्णयबाट थाहा हुन्छ की उनिहरु भन्दा यीनिहरु झन कति क्रुर र अविवेकी छन यो एउटा उदाहरण हेर्दा प्रष्ट हुन्छ ।