अमेरिकामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनपछि काम गर्ने अनुमति दिने अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिड ओपिडी कार्यक्रम व्यापक दुरुपयोगको आरोपमा अमेरिकी सरकारको कडा निगरानी शुरु गरिएको छ । त्यस निगरानीमा १० हजार भन्दा बढी विधार्थी परेको अनुमान छ । अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय आईस र यूएससिआर्इएसले हजारौं विदेशी विद्यार्थी र शंकास्पद कम्पनीहरूमाथि संयुक्त अनुसन्धान अघि बढाएको अन्तराष्ट्रिय सन्चार माध्यमहरुले जनाएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म १० हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी “हाई सक्पेक्ट ईप्लोई” अर्थात् शंकास्पद रोजगारदातासँग जोडिएको प्रारम्भिक प्रमाण फेला परेको बताइएको छ। अनुसन्धान विशेषगरी ओपिडी प्रयोग गरिरहेका विद्यार्थी र उनीहरूलाई काम दिएको दाबी गर्ने कम्पनीहरूमा केन्द्रित छ।
ओपिडी कार्यक्रम अमेरिकी एफ वान विद्यार्थी भिसामा अध्ययन गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीलाई आफ्नो अध्ययनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा काम गर्ने सुविधा दिने व्यवस्था हो। सामान्यतया १२ महिनाको ओपिडी उपलब्ध हुन्छ भने विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित एसटिईएम विषयका विद्यार्थीले थप २४ महिनासम्म काम गर्न पाउँछन्। तर अमेरिकी अधिकारीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा यो कार्यक्रम व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको दाबी गरेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा कागजी नक्कली कम्पनी स्थापना गरेर विद्यार्थीलाई नक्कली रोजगारी उपलब्ध गराउने, खाली भवन वा बन्द कार्यालयलाई कार्यस्थल देखाउने, वास्तविक काम नगरी केवल “स्टाटस” जोगाउन पैसा तिरेर कम्पनीसँग नाम जोड्ने जस्ता गतिविधि फेला परेको आईसले जनाएको छ।
आईसका कार्यवाहक निर्देशक टोड लोएनले कार्यक्रमलाई ठगी आकर्षित गर्ने माध्यम बनेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार केही कम्पनीहरूले एउटै ठेगानामा सयौं विद्यार्थी काम गरिरहेको विवरण पेश गरेका छन् भने कतिपय कम्पनीहरूको सञ्चालन अमेरिका बाहिरबाट भइरहेको पाइएको छ।
सरकारले अहिले टेक्सास, जर्जिया, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा र नर्थ क्यारोलाइना लगायत विभिन्न राज्यहरूमा कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षण सुरु गरेको छ। विधार्थी आदनप्रदान भिजिटिर कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूको रोजगार विवरण, कम्पनीको वैधानिकता र कार्यस्थलको वास्तविकता जाँच भइरहेको जनाएको छ।
होमल्याण्ड सेक्यूरिटी इृन्भेटिगेसनले नक्कली कम्पनी, भिसा ठगी तथा सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमाथि आपराधिक अनुसन्धानसमेत अघि बढाएको जनाएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले गलत सूचना दिएको, वास्तविक काम नगरेको वा नक्कली कम्पनीमार्फत जोगाएको प्रमाणित भए विद्यार्थीहरूको रेकर्ड समाप्त गरिन सक्ने, सेभिज रद्द हुन सक्ने तथा डिपोर्टेसन सम्मको कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यस घटनाले अमेरिकी विश्वविद्यालय, प्रविधि उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी समुदायमा चिन्ता बढाएको छ। कतिपय शिक्षाविद् र सांसदहरूले कार्यक्रमको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्दै वैध रूपमा अध्ययन र काम गरिरहेका विद्यार्थीलाई अनावश्यक असर नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। त्यसमा कति नेपाली विधार्थी मर्कामा परेका छन वा छानवीनको दायरामा छन भन्ने एकिन छैन ।
